स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएपछि स्थानीय आन्दोलित

शिव पुरी

रौतहट — स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको भन्दै रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र राय यादवविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । उपसचिव दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा लामो समयदेखि शाखा अधिकृत र अहिले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएपछि स्थानीय आन्दोलित

सरकारले नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, जिल्लाका अधिकांश नगरपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राविधिकका कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

माधवनारायणमा यसअघि शाखा अधिकृत प्रलभ कायस्थ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । केही समयअघि नगर प्रमुख यादवले स्वास्थ्य शाखा संयोजक जियालाल राय यादवलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरे । मन्त्रालयबाट संयोजक यादवका नाममा पत्र आएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । नगर प्रमुख यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवको घर माधवनारायण–१ दिपहीमा पर्छ ।

नगर प्रमुखले आफन्तलाई प्रशासनका जिम्मेवारी दिएको भन्दै स्थानीयले दुई दिनदेखि नगरपालिका र बजार क्षेत्रमा नाराबाजी गर्दै आएका छन् । ‘दुई/चार जनाले विरोध गरिहाल्छन् । मेरै सिफारिसमा यादवलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले शाखा अधिकृत थियो । अहिले स्वास्थ्यका संयोजक हाकिम भएको हो । यसमा अनियमितता गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।’ निमित्त अधिकृत यादव नगर प्रमुख यादवका आफन्त भएकाले अरूले भनेको सुन्दै नसुन्ने र प्रमुखले गरेको अनियमितता ढाकछोप गर्ने माध्यम बन्न सक्ने कांग्रेसका नेता नितेश गुप्ताले आरोप लगाए ।

‘भइरहेको अधिकृतलाई हटाएर आफ्नै मानिस ल्याउनु भनेको राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘पुरानालाई फिर्ता नल्याएसम्म विरोधको कार्यक्रम रोकिँदैन ।’ स्वास्थ्यको कर्मचारी नभई सामान्य प्रशासनतर्फको योग्य कर्मचारीलाई नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख बनाइनुपर्ने प्रदर्शनकर्ताले माग गरेका छन् । यसअघिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत प्रलभको मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ । माधवनारायण मात्र होइन, रौतहटका अधिकांश नगरपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधिकका अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नगर प्रमुखले आफू अनुकूलका, नजिकका कर्मचारीको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस पठाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पत्र मगाउने गरेका छन् । जिल्लाको १८ वटा नगरपालिकामध्ये १६ वटामा उपसचिवस्तरको प्रशासकीय प्रमुखको दरबन्दी छ । दुईवटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको व्यवस्था छ । तर, चन्द्रपुरबाहेक कुनै नगरपालिकामा उपसचिव छैनन् । राजदेवी नगरपालिकामा स्वास्थ्यका कर्मचारी सुबोध साहलाई मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेबारी तोकेको छ ।

बौधीमाईमा रामेश्वर यादव, गरुडामा रामबाबु यादव र गुजरा नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा विनोद जयसवाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरू सबै स्वास्थ्य शाखाका संयोजक हुन् । गरुडाका यादव स्वास्थ्यका छैटौं तहका कर्मचारी हुन् । नगरपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै नगर प्रमुख इन्नुराय यादवको सिफारिसमा साहलाई निमित्त बनाइएको हो । निमित्त पाएकाहरू सबैलाई नगर प्रमुखले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि जिम्मेवारी दिइएको हो । दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठक र यमुनामाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखमा मुकेश यादव पनि स्वास्थ्यका कर्मचारी हुन् ।

मौलापुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवनारायण साह इन्जिनियर हुन् । उपसचिवको दरबन्दी रहेको मौलापुरमा अहिलेसम्म निमित्तकै भरमा चलेको छ । कटहरिया नगरपालिकाका लेखापाल रामप्रकाश साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । इशनाथ नगरपालिकामा शिक्षा संयोजक नन्दकिशोर गुप्तालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । गौर, गढीमाई, वृन्दावन, फतुवा विजयपुर, राजपुर, परोहालगायतका नगरपालिकामा पनि मन्त्रालयले उपसचिव पठाएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नगर प्रमुखहरूले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी रोजेर ल्याउन थालेका छन् ।

सुरुका वर्षमा मन्त्रालयले उपसचिव पठाए पनि धेरैजसो पालिकामा नगर प्रमुखले हाजिरै गर्न दिएनन् । नगर प्रमुखहरूले आफ्नो अनुकूलको मानिस रोज्ने प्रवृत्ति बढेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘अहिले धेरै उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । बर्सेनि उपसचिवहरू सेवा निवृत्त हुन्छन् । रौतहटको अधिकांश स्थानीय तहमा उपसचिवलाई बस्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने, ‘नगर प्रमुखहरू पनि स्थानीय त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि प्राविधिककै कर्मचारी रोज्छन् । उनीहरूलाई काम लगाउन सजिलो हुन्छ भनेर होला ।’ कर्मचारी अभावले पनि मागअनुसार प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?