प्रदेश कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन र बालबालिकाको हक अधिकार– सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । कानुन बनाउन हतार गरे पनि कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार–मन्त्री भरतप्रसाद साह ऐनमा त्रुटि हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत ऐनमा त्रुटि पाइएको छ । प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशनमा ती ऐनहरूलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन हुनेछ ।’ सरकारले राम्रो उद्देश्यका साथ बनाएको कानुनमा कर्मचारी र प्राविधिक कारणले त्रुटी भएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको दाबी छ ।

प्रदेशमा संघीयताको अनुभुति गराउन बनाइएका कानुन पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कतिपय विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । प्रदेशसभामा मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी बनेको विधेयकमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पुगेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा नै ०७६ कात्तिक २९ गते प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पुग्यो । तर, प्रदेश सभामा जाने कुनै सुरसार देखिएको छैन् । जाँचबुझ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक ०७६, संस्था दर्तासम्बन्धी बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सवारी तथा यातायात र कर तथा गैर राजस्व लगाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विषयगत समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।

प्रदेशसभा संसद् सचिवालयका निमित सचिव रञ्जित यादवका अनुसार विषयगत संसदीय समितिमा ८ विधेयक छलफलको क्रममा छन् । विधेयकहरूमा छलफल अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । प्रदेशसभामा टेबल हुँदा नै विवादित बनेको मदरसा शिक्षा बोर्ड विधेयकमा छलफल हुन नसकेको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नगरी विश्वविद्यालयसम्बन्धी २ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले बल्ल मंसिर २७ गते प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशन बोलाइएको छ ।