रेल सञ्चालन गर्न मन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेल सञ्चालन गर्न मन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — जनकपुरका उद्योगी व्यावसायीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवलाई रेल सञ्चालनका लागि शुक्रबार ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठको नेतृत्वमा स्थानीय व्यवासायीहरुले मन्त्री यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा ११ वर्षदेखि रेल सेवा अवरुद्ध रहँदा यहाँको उद्योग–व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख छ । यसैगरी भारतसँग दुई थान रेल खरिद गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा सञ्चालन हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले इन्जिन र यात्रुबाहक बोगी खरिद गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म रेल्वे सञ्चालन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । तसर्थ राष्ट्रको उद्योग, व्यावसाय तथा पर्यटनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकोले अविलम्ब रेल सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

प्रतिउत्तरमा मन्त्री यादवले सरकार यथाशिघ्र रेल सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको बताए । उनले भने, ‘आवश्यक कानुन निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकार आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको छ । यथाशिघ्र रेल सञ्चालन हुन्छ । ’

मन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जानुपूर्व रेल सञ्चालन, नागरिकता जस्ता समस्या समाधान गर्न सहमति गरेको जानकारी पनि दिइन् । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मलकुमार चौधरीले रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक लिक, स्टेशन, टिकट काउन्टर आदिको निर्माण भइसक्दा पनि सञ्चालनमा नआउनु अचम्मको विषय भएको बताएका थिए ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित रेल संरचना तयारी अवस्थामा रहेपनि नेपाललाई हस्तान्तरण भने हुन सकेको छैन । असोज दोश्रो साता नेपाल र भारतका अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा ती संरचनाहरुको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका थिए । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय नेपाली टोली तथा भारतीय इरकोन कम्पनीका जेनरल म्यानेजर रवि सहाय नेतृत्वको ५ सदस्यी टोली कुर्था रेल्वे स्टेशनदेखि जयनगरसम्मको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

भारत सरकारद्वारा निर्मित ट्रेक, भवन, सिग्नल, स्टेशन भवन आदि संरचनाहरुको स्थलगत निरीक्षण पछि आवश्यक पर्ने मर्मत सम्भार गरेर संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने रेल्वेका महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिएका थिए ।

भारतको काेंकण रेल्वे कार्पोरेशनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरिएको दुई सेट रेलको वारेन्टी असोज ३ गतेदेखि सकिएको छ । दुवै सेट इन्जिन एक वर्षदेखि सीमावर्ती इनरुवा रेल्वे स्टेशनमा थन्किइरहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री देउवाका आश्वासन - बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, एमसीसी पास 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षाले उत्पन्न गरेको डुबान, बाढी र पहिरोले प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पीडितलाई राहत दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसै क्रममा देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले तथा पूर्वमन्त्रीहरू एनपी साउद र रमेश लेखकलाई साथमा लिएर बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गएका थिए ।

बेमौसमी वर्षका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित सुदूरपश्चिममा पुगेर देउवाले योजनाबद्ध रूपमा प्रभावितका लागि राहतका कार्यक्रम र योजना ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितका लागि राहत र उद्धारमा सरकारले कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सुर्खेत, दिपायल, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढी, डुबान र पहिरोले पारेको प्रभावको निरीक्षण गरेका छन् । उनले महाकाली तटीय क्षेत्र तथा ब्रह्मदेवदेखि कुतियाकभरसम्म हेलिकप्टरबाटै निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र पीडितबाट देउवाले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।

बाढी, डुबान र पहिरो प्रभावित जनताको राहतका लागि सरकारले कुनै कमी हुन नदिने अभिव्यक्ति दिएका देउवाले राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीका विषयमा पनि आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

शुक्रबार बिहान धनगढीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा देउवाले एमसीसी, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र प्रतिनिधिसभाको चुनावबारे आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै विवादमा रहेको एमसीसी पास हुनुपर्ने देउवाले बताएका छन् । उनले आफू एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर्क गरेका हुन् । 'एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छौं । एमसीसीको सम्बन्धमा झुटा प्रचार गरिएको छ,' एमसीसी पास गर्नुपर्नेबारे उनका तर्क थिए, 'विश्व बैंक र एडीबी (एसीयाली विकास बैंक) को कानुन नेपालमा लागु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुन्छ । यो (एमसीसी) त अनुदान हो । नेपालको कानुन लागु हुन्छ भनेको छ, उनीहरूले नेपालको कानुन नै एमसीसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसके । एमसीसी नेपालको कानुन भन्दा तल हो भनिसके, उनले स्पष्टिकरण दिइसके ।'

नेपालले विश्व बैंक र एडीबीबाट ऋण लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने तर एमसीसीले अनुदान दिँदा नेपालको कानुन लागु हुने अवस्थामा पनि विवाद गरिरहन आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । 'यो त अनुदान हो, सित्तै दिन्छु भन्दा पनि चाहिँदैन भन्छन् । हद भैसक्यो ।'

निश्चित समयभन्दा पहिल्यै प्रतिनिधिसभाको चुनावबारे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना धारणा राखेका छन् । उनले आफू गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएकाले यसबारेमा अरु नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले काठमाडौं फर्किएर समय अगावै चुनाव गर्नेबारे सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सर्छ कि सर्दैन भन्नेबारे सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले घुमाउरो जवाफ दिएका छन् । उनले कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने जिम्मा आफ्नो नभई पार्टीको निर्वाचन आयोगको भएको जवाफ दिए । 'कांग्रेस महाधिवेशन निर्वाचन समिति छ । निर्वाचन समितिले के भन्छ त्यस अनुसार हुन्छ । महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ । अहिले कोभिड र बाढी पहिरोको कारण छ । उहाँहरूले कहिलेदेखि चुनाव गराउने उहाँहरूलाई सोध्नुस्,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आउँदो बैशाखसम्म सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाको खोप लगाइसक्ने पनि बताएका छन् । उनले सरकार त्यो योजनामा अगाडि बढेको जानकारी गराएका छन् ।

देउवा शुक्रबार राजधानी काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×