एक वर्षमा ९ बीओपी

नयाँ र पुराना गरी जिल्लामा अब बीओपीको संख्या डेढ दर्जन पुगेको छ । जिल्लाको भौगोलिक अवस्था तथा स्थानीयको मागअनुसार अझै कम्तीमा सात बीओपी थप्ने प्रयास जारी रहेको खड्काले बताए । ‘ठोरी गाउँपालिकाको निर्मलबस्ती र वीरगन्जको भकुवालगायतका नाकामा बीओपी स्थापनाको प्रयास जारी छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि बीओपीहरू थप्ने प्रयास रहे पनि स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय तहहरूको सहयोगमा एकै वर्षमा ९ वटा बीओपी थप्न सफलता मिल्यो ।’

हाल सबै बीओपीमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ३५/३५ जनाको टोली सीमा सुरक्षार्थ खटिएको उनले बताए । ‘सीमा सुरक्षासँगै त्यहा हुने अवैध तस्करी र अपराध नियन्त्रण पनि हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो,’ उनले भने । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा नेपाल प्रहरीको इकाइ स्थापना गर्न जग्गा पाइने तर सशस्त्र प्रहरीका लागि नपाइने प्रवृत्ति छ । सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो गाउँघरमा आउँदा खुला सिमानामा हुँदै आएको परम्परागत तस्करी नियन्त्रण हुने तथा किनमेल गरेर व्यक्तिगत सामान ल्याउनसमेत कठिनाइ हुने मानसिकता छ ।

जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी आएको झन्डै १४ वर्ष भइसक्दा पनि यसका अधिकांश इकाइको आफ्नो जग्गा तथा भवन थिएन । नयाँ बीओपीहरू स्थापना हुनुअघिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीको वीरगन्जस्थित जिल्ला कार्यालय, बीओपी अलौंको ७ कट्ठा जग्गा र त्यसमा भवन तथा पकाहामैनपुर गाउँपालिका बीओपी सबैठवाको ५ कट्ठा ३ धुर जग्गा मात्र थियो । यी जग्गा पनि स्थानीय तह तथा स्थानीयको सहयोगबाट उपलब्ध भएका थिए ।