प्रदेश २ सभाको सातौं अधिवेशन २ दिनमा ३ बैठक बसेर अन्त्य

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन ३ दिनमै अन्त्य गरिएको छ । गत बुधबारदेखि सुरु अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम असोज २२ गते शुक्रबार रातिबाट लागू हुनेगरी सातौं अधिवेशन अन्त्य हुने घोषणा गरेको पत्र प्रदेश सभालाई पठाएको प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

प्रदेश २ सभाको सातौं अधिवेशन २ दिनमा ३ बैठक बसेर अन्त्य

प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्तावसहित १३ विधेयक छलफलको क्रममा रहेको यादवले बताए । सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वसको मत र दोस्रो बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता गरिएको दुई विधेयक पारित गरी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

लामो समयको अन्तरालपछि बसेको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सांसदहरुले माग गरेका थिए । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा शुभकामना दिने सांसदहरुले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भएको भन्दै सातौं अधिवेशनबाटै नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभा संसद् सचिवालय र सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठक नबस्दा संसद्‌को विषयगत समिति समेत नेतृत्वविहीन छ । सभापतिविहीन भएको संसदीय समितिको बैठक समेत प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति सभापतिविहीन छ ।

यसैबीच प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुको सदस्य फेरबदल गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य रामकिशोर प्रसाद यादवलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा, सुरेश मण्डललाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा, ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई प्रदेश मामिला समितिमा राखिएको छ । लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा र अभिराम शर्मालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा र डिम्पलकुमारी झालाई अर्थ तथा योजना समितिमा राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सिंहाशन साह कलवारलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा, बबिता कुमारीलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रदेश मामिला समितिमा, प्रह्लाद गिरी गोस्वामीलाई प्रदेश मामिला समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा र जानकीशरण साहलाई सार्वजनिक लेखाबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा ल्याइएको जानकारी शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?