मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतालाई बदनाम गराए : लोसपा

मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फाइल नियन्त्रणमा लिएका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको महतोले बताए ।

‘सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले सुशासनको प्रवचन सुनाएर अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्न निमन्त्रणा दिने र आयोगले अनुसन्धान गर्न खोज्दा असहयोग र आन्दोलन गर्न मिल्दैन,’ सांसद महतोले भने, ‘ आफ्नै कार्यालयमा र आफूले गरेको भ्रष्टाचार नहेर्ने ! अख्तियारको पत्रको जवाफ नफर्काउने । अटेर गरेपछि छापामारी गर्दा विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने मुख्यमन्त्रीको गतिविधिले संघीयता बदनाम भएको छ ।’

संघीयताको नाममा मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका कारण अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म राउतलाई नैतिकताको अधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने महतोले बताए । मुख्यमनत्री कार्यालयबाट अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेपछि जसपाका कार्यकर्ताहरू अख्तियारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको गतिविधि, प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी र प्रदेश सांसदहरुको लेवी बारे छलफल भएको महतोले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट विभाजित भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेश सांसदहरु संसद्‌मा राणनीति बनाउन जुटेका छन् । लोसपाले असोज २० गते बस्ने सातौं अधिवेशनको पहिलो प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरी मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताका अधारमा राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभामा लोसपाका १६ सांसद छन् । असोज २० गते बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने पनि कार्यसूची छ ।