नगरसभा आयोजनामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद

यसअघि, नगरपालिकाको कुनै पनि बैठकलगायतका गतिविधिबारे नगर प्रमुख यादवले उनलाई एसएमएस पठाउन लगाउथे । आइतबार सम्पन्न नगर परिषद्का लागि प्रमुखले उनलाई म्यासेज मात्र गरेनन् । अनिबार्य उपस्थितिको उर्दी गर्दै हुलाकबाट पत्र नै पठाउन लगाए । यसरी उपप्रमुखलाई हुलाकबाट बैठकमा सहभागी हुन पत्र पठाइएको पहिलो पटक हो ।

चालु आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि गत असार १० भित्र परिषद् सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर गरुडामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको झगडाले परिषद् हुन सकेको थिएन् । परिषद बस्न उपप्रमुख जयसवालले पटकपटक ताकेता गरे पनि प्रमुख यादब र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताक आलमले आलटाल गर्दै आएका थिए । यही बीच परिषद्को मिति तय गरियो । परिषद् हुँदै छ भनेर हुलाकबाट पत्र आएपछि मात्र थाहा पाएको उपप्रमुख जयसवालले बताइन् । ‘नगरपालिका र मेरो घरको दूरी यति नजिक छ । कोही कर्मचारी आयो भने पनि समय लाग्दैन । तर पनि म्यासेज गर्ने त्यतिले नपुगेर हुलाकबाट पत्र पठाउने काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘कानुन मिचेर परिषद् गर्न लागेकाले मैले उपस्थिति हुन मनासिव ठानिनँ ।’

कार्यपालिकाको बैठक नबसी जबर्जस्ती नगरसभा गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो । निमित्त अधिकृत आलमको समेत उपस्थितिबिना नगरसभा गर्न लागेपछि उपप्रमुख जयसवाललगायत वडा नम्बर ९, २, ३, ७ का वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य गरी २६ जनाले परिषद् बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरू परिषद् स्थलमै गएनन् । अघिल्लो वर्ष पनि गरुडामा नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगले परिषद् गर्न लागेको भन्दै उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका थिए । परिषद्मा सहभागी हुन हुलाकबाट उर्दी जारी गरेको जस्तै पत्र पठाएपछि उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि रुष्ट छन् ।

प्रक्रिया नै पूरा नगरी सभा गरेपछि विवाद बढेको हो । ‘बैठक बसौं भन्दा प्रमुख यादव र निमित्त अधिकृत आलम नआउने । अनि नाटकीय ढंगले म्यासेज पठाउने र अन्तमा हुलाकबाट चिठी पठाउने काम भयो,’ उपप्रमुख जयसवालले भनिन्, ‘कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै नगरसभा भनिएको छ । यसको बैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो । यो परिषद् कुनै हालतमा मान्य हुँदैन् ।’

परिषद्मा नगर प्रमुख यादवलगायतका केही जनप्रतिनिधि मात्रै रहेको उपप्रमुख जयसवालको दाबी छ । नगर परिषद्‍अगाडि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिले निर्णय गर्छ । आगामी आवको व्यय बजेट पारित गर्नुअगावै नगरपालिकाको बैठक बसी नीति तथा कार्यक्रम पास गराउनुपर्छ । यही क्रममा वडामा कार्ययोजनाको सिलिङ पठाउनुपर्छ । वडाले योजना बनाएर परिषद्मा पेस गर्छ । यी प्रक्रियाहरू नभई परिषद् हुन लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका हुन् ।

निमित्त अधिकृत आलमले असोज १७ गते नगरसभा आह्वान गरिएकोमा विभिन्न समितिको बैठकलगायत निर्णयहरू नभएको र आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले परिषद स्थगित गरेको असोज १५ गते सूचना निकालेका थिए । उनले सुचना जारी गरेको एक घण्टा पनि बित्न नपाउँदै प्रमुख यादवले सोही मितिमा नगरसभा स्थगित नभएको भनेर सुचना जारी गरे । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर परिषद् गरिएको हो,’ नगर प्रमुख यादबले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले परिषद् स्थगित भन्ने अनि प्रमुखले तोकिएकै मितिमा हुने भनिएपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको वडा ४ का अध्यक्ष चुनचुन साहले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि समितिको बैठक नबसेको र कार्यपालिकाको बैठकले परिषद्को मिति तय गरेकै छैन,’ उनले भने, ‘हेपाहा प्रवृत्ति हाबी भयो । प्रमुख यादवले नियम कानुन हातमा लिएर काम गर्न थाले । अब अदालतको सहारा लिन्छौं ।’