९ महिनासम्म उखु किसानले पाएनन् अनुदान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

९ महिनासम्म उखु किसानले पाएनन् अनुदान

चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएर पीडित किसान सरकारले पनि अनुदान नदिँदा झन् पीडित
३१ लाख ६ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत सरकारले २० करोड ०७ लाख रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — महिनौंअघि बिक्री गरेको उखुको रकम नपाएर चिनी उद्योगबाट पीडित बनेका किसानले सरकारी अनुदानको रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योग र किसानबीच मूल्यमा विवाद भएपछि उखु बिक्री गरेको ९ महिना बितिसक्दा किसानले अझै सरकारी अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन भने दिन छोडेको छैन । 

बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगबाट किसानले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी पाएका छन् । सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको बाराउधोरणका अजित सिंहले दुखेसो पोखे । सिंहले गत वर्ष महालक्ष्मी उद्योगमा ८ सय क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । तर न उद्योगले उखुको भुक्तानी गरेको छ, न सरकारले अनुदान नै दिएको छ । उनले किसानका लागि उद्योग र सरकारको रबैया एकै भएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योग र सरकार दुवैले किसानलाई पैसा होइन पीडा दिइरहेका छन्, हाम्रा लागि चिनी उद्योग र सरकार उस्तै उस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘उखुको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले उद्योगमाथि दबाब दिनुपर्ने बेलामा आफैं अनुदान रकम दिन सकेको छैन ।’

चिनी उद्योगले भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका बेला कतिपय किसान सरकारी अनुदानकै भरमा दसैं मान्ने योजनामा छन् । तर रकम नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको अर्का किसान मनोज यादवले आशंका व्यक्त गरे । ‘चाडबाडको मुखमा चिनी उद्योगको भर भएन तर सरकारको आस गरेर बसेको छु,’ उनले भने, ‘अनुदानको रकम दिए पनि चाडबाड मान्न सजिलो हुने थियो । तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

उखुको भुक्तानीमा झमेला हुन थालेपछि किसानहरू खेती गर्नै निरुत्साहित हुँदै गएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघ बताउँछ । महासंघ अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जिल्लामा २६ हजार हेक्टर जग्गामा उखु खेती हुँदै आएकोमा भुक्तानीमै झमेलाका कारण झन्डै एक चौथाइले उत्पादन घटेको जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष सरकारले अनुदान रकम दिन आलटाल गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘९ महिनाअघि बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाएर हैरान भएका उखु किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानीमा आलटालले किसान निरुत्साहित हुँदै खेती घटाउन थालेका छन् ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख दामोदर पौडेलले उखु किसानका लागि २० करोड ७ लाख रुपैयाँको अख्तियारी आएको जानकारी दिए । उनले चिनी उद्योगबाट तथ्यांक संकलन गरेर भुक्तानीको प्रक्रियामा जाने बताए । दसैंअघि नै किसानले अनुदान रकम पाउने उनको दाबी छ । ‘अनुदानवापतको रकमको अख्तियारी कोलेनिकामा आएको छ । अहिले चिनी उद्योगहरूबाट तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण जानकारी आएपछि हामी भुक्तानीको प्रक्रियामा जान्छौं ।

किसानले दसैंअघि नै भुक्तानी पाउने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएपछि त्यसबापतको अनुदान अर्को वर्षको बजेटमा राखेर दिने प्रचलन रहेकाले यो प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको हो । सरकारले बजेटमा अनुदान रकमको घोषणा गरेपछि मात्र मन्त्रालयबाट अख्तियारी आउने गरेको छ ।

गत सिजनमा जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले २२ लाख १६ हजार क्विन्टल र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगले ८ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । क्रसिङ भएको कुल ३१ लाख ६ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत सरकारले २० करोड ०७ लाख रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ । किसानलाई उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य कम भएको भन्दै केही वर्षयता सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाको दरले अनुदान दिँदै आएको छ ।

जिल्लामा इन्दुशंकर चिनी उद्योगले समयमा भुक्तानी दिए पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योगले भने भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो छ । यता, धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानको भुक्तानी दिन नसकेर दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जडीबुटी संकलनले जनगणना प्रभावित

राजबहादुर शाही, छपाल लामा

मुगु/हुम्ला — मगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका माथिल्ला बस्तीका बासिन्दा जडीबुटी टिप्‍न वनपाखातिर गएपछि जनगणना प्रभावित भएको छ । अधिकांश बासिन्दा गाउँ नै सुनसान हुने गरी कटुकी, भोल्ते, चिराइतो, वन लसुनलगायत जडीबुटी टिप्न गएपछि घरदैलोमा पुगेका गणकलाई घरधुरी संकलन गर्न गाह्रो भएको हो ।


जडीबुटी टिप्ने चटारोका कारण चितै, मुगु, डोल्फु, कार्ती, किम्री, महलगायतका बस्ती सुनसान बनेका छन् । गाउँपालिकाको माथिल्लो बस्तीका स्थानीय जडीबुटी संकलन गर्न वनतिर जाँदा जनगणनाको काम प्रभावित भएको जिल्ला जनगणना अधिकारी कृष्णप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार मुगुगाउँमा कोही पनि मानिस नहुँदा गणकलाई विवरण संकलन गर्न कठिन भएको छ ।

मुगुमा भदौ ३० गतेदेखि पहिलो चरणको जनगणनाको काम सुरु भएको छ । जनगणनाको निम्ति जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा ५ महिला र १५ पुरुष गरी २० जना जनगणक परिचालन गरिएको जिल्ला जनगणनाको कार्यालयले जनाएको छ ।

गणकहरू वडावडामा

हुम्लामा जनगणनाका लागि गाउँगाउँमा गणकहरू खटिएका छन् । वडाहरूमा खटिने गणकहरूलाई अभिमुखीकरण गरी गाउँगाउँमा पठाइएको हो । वडामा गएर गणनाका काम सुरु गरिएको सिमकोट गाउँपालिका–५ र ६ मा गणकको रूपमा खटिएकी विन्दु शाहीले बताइन् । ‘बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म घरघरमा गई तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खेतीपातीका काम सकिएकाले सबै जना घरमै भेटिएका छन्, तथ्यांक लिन सजिलो भएको छ ।’ उनका अनुसार भदौ ३० गतेबाट खटिएका गणकहरूले असोज १८ गतेसम्म २० दिन काम गर्नेछन् ।

कोरोना महामारीका यो वर्ष ढिलो गरी जनगणना सुरु भएको जिल्ला जनगणना अधिकारी विनोद भट्टले बताए । ‘अधिकांश गणकले काम सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई प्रत्येक घरधुरीमा गई तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।’ उनका अनुसार बिहीबारसम्म गणनाको झन्डै २० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

हुम्लाका ७ गाउँपालिकाका ४४ वडाका लागि २३ जना गणक खटाइएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार एक जना गणकलाई १ देखि ३ वडासम्मको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । गणकले प्रत्येक घरधुरीको सूचीकृत गरी घरपरिवारका सदस्यको विवरण, कृषि र पशुपालनलगायतको विवरण संकलन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार हुम्लामा करिब ९ हजार परिवारको बसोबास छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×