प्रदेश २ का मन्त्री शर्मा भन्छन्- 'आफ्नै कामबाट पनि सन्तुष्ट छैन'- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश २ का मन्त्री शर्मा भन्छन्- 'आफ्नै कामबाट पनि सन्तुष्ट छैन'

शंकर आचार्य

पर्सा — प्रदेश २ सरकारका खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले आफ्नो सरकारको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘हामीले जनतालाई धेरै आशा, विश्वास, सपना देखाएका थियौं,’ उनले भने, ‘झण्डै साढे तीन वर्ष भयो हामी संसद्‌मा गएको, न म आफ्नै कामले सन्तुष्ट छु, न सरकारको क्रियाकलापले ।’

मन्त्री शर्माले बाराको अमलेखगन्जमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमा पानी लान प्रयास जारी रहेको बताए । ‘मोतिहारीबाट इन्धन अमलेखगन्जसम्म लग्न सकिन्छ भने १० किमि टाढा रहेको पथलैयाबाट पानी किन अमलेखगन्ज लग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसको लागि डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ, अमलेखगन्जवासीको समस्या हल गर्ने हरसम्भव प्रयास जारी छ ।’

संघीय सरकारले प्रदेश २ सरकारलाई २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बजेट दिने घोषणा गरेको लामो समय बित्दा पनि बजेट नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सौर्य उर्जाबाट बिजुली उत्पादन गर्न ठाउँको चयन पनि गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले प्रदेश सरकारलाई रोकेर राखेको छ ।’

मन्त्री शर्माले चुरे दोहन नरोकिए मधेसमात्रै नभई देशै नरहने चेतवानीसमेत दिए । ‘चुरे नरहे मधेसमात्र होइन’, उनले भने, ‘देशकै अन्न भण्डार मधेस तहस-नहस भएरै देशै रहने छैन ।’ उनले प्रदेशका सबै विद्यालय र एफएमहरुलाई नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रयास जारी रहेको समेत बताए ।

प्रदेश २ सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा प्रदेशसभा सांसद जीतेन्द्र सोनलले चुरे संरक्षण केन्द्रीय सरकारको दोहोरो मापदण्ड रहेसम्म सम्भव नरहेको बताए । ‘संघीय सरकार एकातिर चुरे जोगाउ भन्छ, अर्कोतिर चुरेमा बिजुली बत्ती, खानेपानी, मेसिनरी उपकरण लगाएर सडक तथा अन्य भौतिक विकासको काम गर्छ ।’



प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ २०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा पार्न पहल

मन्दिरको मौलिकता मासिने गरी भइरहेका निर्माण कार्यले सूचीकृत हुन बाधा पुग्ने विज्ञको भनाइ
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पुनः पहल थालिएको छ । जनकपुरधाम उपहानगरपालिकाले मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा समावेश गराउन बहस चलाएको हो । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रस्तावित मुलुकका विभिन्न १५ सम्पदामा जानकी मन्दिर पनि परेको छ ।

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन यसअघि पनि प्रयास भएको थियो । यसका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र भोर गैरसरकारी संस्थाले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए तर अभियान टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । जानकी मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन बुधबार जनकपुरमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । छलफलका सहभागीले जानकी मन्दिरसहित जनकपुरका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको मौलिकता मास्ने काम भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख लालकिशोर साह, उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्र, सुदृढ परियोजनाका कृष्ण ज्ञवाली तथा पुरातत्त्वविद् काय वाइजलगायतले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए ।

युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलका लागि ६ वटा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । जसमा प्रस्तावित संरचनालाई यथास्थितिमा राखिनुपर्ने, सनातन परम्परा, रितिस्थितिमा परिवर्तन गर्न नहुनेलगायत छन् । तर जानकी मन्दिरमा यसको मौलिकतामा प्रभाव पर्ने खालका संरचना निर्माण गरिएको छ । शौचालय, भोजनालय तथा एसीलगायतका उपकरण जडान भएका छन् । दाताले पनि मन्दिरको ऐतिहासिकता र मौलिकतालाई ख्यालै नगरी निर्माण थाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

मन्दिरको मौलिकतालाई ख्यालै नगरी निर्माण गरिने यस्ता संरचनाका कारण मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउन समस्या हुने बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्का अध्यक्ष शालीग्राम सिंहको भनाइ छ । सिंहले आफूलाई जानकारी नदिई बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्ले मन्दिरमा विद्युतीकरण गरेको आरोप लगाए । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचिकृत गर्ने अभियानका अभियन्ता तथा भोर अध्यक्ष राजकुमार महतो मन्दिरभित्र र बाहिर जडान भएको टायल्स र मार्वलले मन्दिरको आकर्षण बढाउनु भन्दा पनि यसको मौलिकतामा गम्भीर असर पारेको बताउँछन् ।

प्राचिन वास्तुकलाको अनुपम नमूना मानिने जानकी मन्दिर अझ आकर्षक बनाउने भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्दिरमा मार्वल, टायल्स राख्ने, ढल निकास तथा प्रवेशद्वार निर्माण, विद्युतीकरण गर्न लगाएका थिए । ‘प्रदेश स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत झण्डै ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दासले भने मन्दिर व्यवस्थापन समिति यसको मौलिकताबारे सचेत रहेको दाबी गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×