रेलवेको मुआब्जाविरुद्ध उजुरी- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेलवेको मुआब्जाविरुद्ध उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

महोत्तरी — महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलवे लिक र स्टेसनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै १ सय ८७ जना जग्गाधनीले उजुरी हालेका छन् । गत भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाविरुद्ध उजुरी परेको हो । भदौ १८ गतेसम्म निवेदन र चित्त नबुझे उजुरी गर्न समितिले समय दिएको थियो । 

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको समितिले न्यूनतम ७ लाखदेखि अधिकतम ८१ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको थियो । उक्त निर्धारित मूल्यको जग्गाधनीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

समितिले ३२ भागमा विभाजन गरी मुआब्जा तोकेको जग्गाको जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्य नपाए पनि जग्गालाई ३ भागमा विभाजन गरी न्यूनतम कट्टामा २० लाखदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेका छन् । आफूहरूको मागअनुसार मूल्य नपाए पनि तोकेको मूल्यमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको रेलवे पीडित संघर्ष समितिका सदस्य बर्दिबास १४ का जग्गाधनी डाटाराच वाग्लेले बताए ।

रेलवेले ७ वर्षसम्म आफूहरूको जग्गा आफ्नो भन्ने अधिकारसम्म नदिएको र अहिले उचित मुआब्जा पनि नदिँदा अन्याय हुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह सचिवसमक्ष सबै जग्गाधनीले व्यक्तिगत उजुरी गरेको उनले जानकारी दिए ।

१० देखि १५ प्रतिशत मुआब्जा गृह मन्त्रालयले बढाउने संकेतसहित आफूहरू सोही मूल्यवृद्धिको प्रतीक्षामा रहेको जग्गाधनीले बताएका छन् । अहिले निर्धारण गरिएको जग्गाको मुआब्जाबापत बर्दिबासका डेढ सयभन्दा बढी जग्गाधनीलाई २ अर्ब ३० करोड रकम सरकारले वितरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ११:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार !

प्रस्तावित निर्देशिकामा कमिलादेखि बाघ, गैंडा, जंगली हात्तीलगायत वन्यजन्तु र चराचुरूंगीको ओहोरदोहोरमा अवरोध गर्न नहुने प्रावधान 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — निकुञ्ज, आरक्ष र वनभित्र वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमा अवरोध नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । सडक, रेल, जलविद्युत्को बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिँचाइ, नहर तथा तटबन्ध बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकरण हुन थालेपछि सरकारले अब बन्ने संरचना वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेर रायसुझावका लागि केही दिनअघि कानुन मन्त्रालय पठाएको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारी अधिकारीले इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत देशको स्थलगत अध्ययन गरी नेपालमा समेत त्यसको अभ्यास गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाएका थिए । दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरलाई सुरक्षित गर्न, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमार्फत सहअस्तित्व कायम गर्न र वन्यजन्तुको सडक दुर्घटना न्यून गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अर्थ, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर निर्देशिका बनाएको हो । वन मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको थियो । चालु अर्थिक वर्षदेखि नै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने वन मन्त्रालयको योजना छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायत प्रसारण लाइन, सिँचाइ, बाँध र तटबन्ध बनाउने क्रममा विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमै समस्या सिर्जना भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दियाको बबईदेखि कर्णाली पुल खण्डमा धेरै पटक बाघको आक्रमण मानवीय क्षति भएको छ । राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा परेर हात्ती, गैंडा र बाघजस्ता ठूला वन्यजन्तुसमेत मरेका, घाइते भएका छन् ।

प्रस्तावित निर्देशिकामा कमिलादेखि बाघ, गैंडा, जंगली हात्तीलगायत वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको ओहोरदोहोरलाई सहज गराउने उद्देश्य राखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले वन्यजन्तुको बासस्थान र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हुने रेखात्मक प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गरिएको बताए । ‘मुलुकका सबैतिर पूर्वाधारका धेरै आयोजना अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी जथाभावी संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थान बिग्रिने र आउजाउमै रोकावट हुने भएकाले निर्देशिका बनाइएको हो ।’

वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्मा वन्यजन्तुमैत्री संरचना बनाउनु राम्रो भए पनि प्रस्तावित मापदण्ड यथेष्ट नभएको दाबी गरे । ‘ढिलै भए पनि निर्देशिकामार्फत वन्यजन्तुलाई आउजाउ सहज हुने गरी संरचना बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा लागू गरिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त संख्यामा ओभरपास र अन्डरपास बनाउन सकिए अहिले देखिएका समस्या सुल्झिन्छन् ।’ वन्यजन्तुमैत्री संरचना पहिलो पटक मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा निर्माण गरिए पनि त्यसको डिजाइनप्रति वन्यजन्तु विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्डसहितको निर्देशिका, २०७८’ देशका जुनसुकै वनक्षेत्रमा बन्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका हकमा लागू हुनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ (क) मा सरकारले आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब बन्ने रेखात्मक प्रकृतिका सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ–नहर, नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बाँध, तटबन्धलगायत संरचना, ग्यास तथा तेलका पाइप लाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप र यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित निर्देशिकामा कुनै पनि पूर्वाधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भव भएसम्म निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, जैविक मार्ग तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रभन्दा बाहिर पारेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अति संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधारको सम्भाव्यता वा वातावरणीय अध्ययनका लागि वन मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘अति संवेदनशील क्षेत्र’ भन्नाले निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, जैविक मार्ग तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र हुन् ।

व्यक्ति, सरकारी निकाय, कम्पनी वा संस्था वा निजी क्षेत्र जोसुकै प्रवर्द्धकले पनि पूर्वाधार कार्य अघि बढाउँदा निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अति संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र र तराई तथा भित्री मधेसमा पर्ने वन क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक टोलीमा सिभिल इन्जिनियर, वन्यजन्तु विज्ञ, वनविज्ञ पूर्वाधार निर्माणको विषयसँग सम्बन्धित विषयविज्ञ हुनुपर्ने छ । विज्ञको योग्यता सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर हुनुपर्नेछ ।

ओभरपास संरचना बनाउँदा जमिनमा विचरण गर्ने जंगली हात्ती, गैंडा प्रजातिका लागि संरचनासम्मको पहुँचको भिरालोपन बीस डिग्रीभन्दा बढी नहुने गरी र चौडाइ कम्तीमा बीस मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हात्ती र गैंडाबाहेकका जमिनमा विचरण गर्ने अन्य प्रजातिका लागि भिरालोपना तीस डिग्रीभन्दा बढी नहुने गरी र चौडाइ कम्तीमा दस मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘एउटा रूखबाट अर्को रूखमा विचरण गर्ने बाँदर, लोखर्केजस्ता प्रजातिका लागि डोरी, तार तथा अन्य सामग्री प्रयोग गरी नहर, सडक, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारभन्दा कम्तीमा पाँच मिटरमाथि रहने गरी क्यानोपी ब्रिज निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनामा आवश्यकताअनुसार र्‍याम्प निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप, पेट्रोलियम पाइप लाइनलगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका पाइप लाइन सम्भव भएसम्म जमिनमुनि गाड्नुपर्ने हुन्छ । ‘विद्युत् प्रसारण लाइनका हकमा तारमा एभियन डाइभर्टर, रिफ्लेक्टर, इन्सुलेटरजस्ता उपकरण आवश्यकताअनुसार जडान गर्नुपर्नेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ ।

अन्डरपास संरचना र ओभरपास संरचनाको दायाँबायाँ पर्खाल, गाइडिङ फेन्स, ध्वनि प्रतिरोधकलगायत संरचना बनाउँदा सकभर स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने र ती वन्यजन्तुको बासस्थानसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा संरक्षक वा डिभिजनल वन अधिकृत वा दुवैको अनिवार्य रायसुझाव लिनुपर्नेछ ।

पौडेलका अनुसार पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने कार्य गर्न पाइने छैन । पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा प्रवर्द्धकले अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रभित्र फोहोर फाल्न, कुनै तरिकाबाट माटो प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण गर्न पाउने छैन । पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणस्थल वरपरको वन्यजन्तु बाहुल्य भएको क्षेत्र तथा वन्यजन्तु वारपार गर्ने क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार चिह्नपट, चित्रपटलगायत सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

वन्यजन्तुको वर्गीकरण

प्रस्तावित निर्देशिकामा जंगली हात्तीलाई धेरै ठूला वन्यजन्तु प्रजातिभित्र राखिएको छ । गैंडा, बाघ, भालु प्रजाति, ठूला मृग प्रजाति, झारल, घोरल, नीलगाई, गौरी गाई, अर्ना ठूला वन्यजन्तु प्रजातिअन्तर्गत पर्छन् । साना जंगली बिरालो प्रजाति, निर बिरालो, जंगली कुकुर (ढोले), स्याल, ब्वाँसो, लिंक्स, साना मृग प्रजाति, कृष्णसार, चौका, हुँडार, चितुवा प्रजाति, डल्फिन (सोंस), बँदेल प्रजातिलाई मझौला वन्यजन्तु प्रजातिमा राखिएको छ ।

कछुवा प्रजाति, सर्प प्रजाति, गोहोरो प्रजाति, गोही प्रजाति, छेपारो प्रजाति, भ्यागुताजस्ता उभयचर तथा सरीसृप प्रजाति, लोखर्के प्रजाति, खरायो प्रजाति, दुम्सी प्रजाति, सिभेट प्रजाति, ओत प्रजाति, न्याउरी मुसा, बाँदर प्रजाति, सालक प्रजाति, हाब्रे, चरिबाघ, लिंगसाङ, चमेरो जस्ता साना स्तनधारी प्रजातिलाई साना वन्यजन्तु प्रजातिमा समेटिएको छ । सारस, गिद्ध, चिल, हुचिल, धनेश, लाटो कोसेरो, कर्याङकुरुङ, मलेवा, चखेवा, गरुड प्रजाति, बकुल्ला प्रजाति, मयूर, डाँफे, मोनाल, कालिज प्रजाति, हाँस प्रजाति, खरमुजुर प्रजाति, वन कुखुरा प्रजातिलाई चरा प्रजातिमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ११:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×