अरूको ट्रेडमार्क–लेबल प्रयोग गर्ने पक्राउ- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अरूको ट्रेडमार्क–लेबल प्रयोग गर्ने पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — अन्य उद्योगको ट्रेडमार्क र लेबल प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले एक मसला उद्योगीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिका ८ का रोहित साह कानु छन् ।


कानुले आफूले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण मसला उद्योगको मसलामा ‘चटकार बीएमपी स्पाइसेज’ उद्योगको ट्रेडमार्क र लेबल टाँसेर बिक्रीवितरण गर्दै आएका थिए ।

वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताबाट खटिएको टोलीले उद्योगमा खानतलासी गर्दा ती सामग्री बरामद भएका थिए । उद्योगबाट ‘चटकार बीएमपी स्पाइसेज’ उद्योगको ट्रेडमार्क र लेबलिङ गरेका मसला ६ सय ५४ पोका, तयार पार्न राखिएको कच्चा मसला १० बोरा तथा मसला पिस्ने मेसिन १ थान, ‘चटकार बीएमपी स्पाइसेज’ उद्योगको ट्रेडमार्क र डिजाइनर लेबल समेत बरामद भएको छ ।

कानुलाई अदालतबाट ५ दिन म्याद थप गरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए । वीरगन्जमै रहेको ‘चटकार बीएमपी स्पाइसेज’ उद्योगका व्यवस्थापकले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कारबाही गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलवेको मुआब्जाविरुद्ध उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

महोत्तरी — महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलवे लिक र स्टेसनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै १ सय ८७ जना जग्गाधनीले उजुरी हालेका छन् । गत भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाविरुद्ध उजुरी परेको हो । भदौ १८ गतेसम्म निवेदन र चित्त नबुझे उजुरी गर्न समितिले समय दिएको थियो । 

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको समितिले न्यूनतम ७ लाखदेखि अधिकतम ८१ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको थियो । उक्त निर्धारित मूल्यको जग्गाधनीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

समितिले ३२ भागमा विभाजन गरी मुआब्जा तोकेको जग्गाको जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्य नपाए पनि जग्गालाई ३ भागमा विभाजन गरी न्यूनतम कट्टामा २० लाखदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेका छन् । आफूहरूको मागअनुसार मूल्य नपाए पनि तोकेको मूल्यमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको रेलवे पीडित संघर्ष समितिका सदस्य बर्दिबास १४ का जग्गाधनी डाटाराच वाग्लेले बताए ।

रेलवेले ७ वर्षसम्म आफूहरूको जग्गा आफ्नो भन्ने अधिकारसम्म नदिएको र अहिले उचित मुआब्जा पनि नदिँदा अन्याय हुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह सचिवसमक्ष सबै जग्गाधनीले व्यक्तिगत उजुरी गरेको उनले जानकारी दिए ।

१० देखि १५ प्रतिशत मुआब्जा गृह मन्त्रालयले बढाउने संकेतसहित आफूहरू सोही मूल्यवृद्धिको प्रतीक्षामा रहेको जग्गाधनीले बताएका छन् । अहिले निर्धारण गरिएको जग्गाको मुआब्जाबापत बर्दिबासका डेढ सयभन्दा बढी जग्गाधनीलाई २ अर्ब ३० करोड रकम सरकारले वितरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ११:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×