संविधान दिवस : धनुषामा लोसपाको विरोध जुलुस, कांग्रेसले गर्‍यो पोखरी सफाई- मधेस - कान्तिपुर समाचार

संविधान दिवस : धनुषामा लोसपाको विरोध जुलुस, कांग्रेसले गर्‍यो पोखरी सफाई

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — धनुषामा विरोध र समर्थनमा विभिन्‍न दलले संविधान दिवस मनाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आइतबार कालो दिवस मनाएको छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । कांग्रेसले भने पोखरी सफाई गरी संविधान दिवस मनाएको छ । 

लोसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अपराह्न जनकचौकमा भेला भई विरोध जुलुस निकालेको थियो । नगर परिक्रमा पछि जनकचौकमा आयोजना गरिएको कोणसभालाई संम्बोधन गर्दै प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले संविधानमा रहेका विमतीहरु समयमै संशोधन गर्न माग गरे । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघमा जसपाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई प्रदेश सांसद रामाशीष यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह, जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म संविधानप्रति पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको नेतृत्वमा जनकपुरधामको ऐतिहासिक नोचा पोखरी सफाई गरिएको थियो । मन्त्री यादवले पनि संविधान संशोधनमाथि जोड दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाजको ब्यानरमा मध्यान्ह विरोध जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो । जुलुसका सहभागीहरुले हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पक्षमा नारा जुलुस गरेका थिए भन्ने एमसीसीको विरोधमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी कामकाजको भाषा तोक्‍न ध्यानाकर्षण 

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न स्थानीय संघ संस्थाहरुले मुख्यमन्त्री र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्‍न संस्थाका प्रतिनिधि तथा भाषा अभियन्ताहरुले शुक्रबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र अन्य दलका नेताहरुलाई सरकारको कामकाजको भाषा नोक्‍न लिखित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।


मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झा, पूर्वअध्यक्ष सुनिल मल्लिक, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, पूर्व प्राज्ञपरिषद सदस्य रमेश रञ्जनसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री राउत, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव एवं माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषाहरुमध्ये एक वा एक भन्दा अधिक भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजकको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षभन्दा बढी भई सके पनि हालसम्म प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी तथा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको कारण प्रदेशवासीहरु आफ्नो प्रिय पहिचान भनिने आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न पाएका छैनन् । यो बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो । ’

प्रदेश २ मा सर्वाधिक बोलिने मैथिलीलगायतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नु पर्ने माग उनीहरुको छ। पत्रमा लेखिएको छ – ‘नेपालको ७७ बटै जिल्लामा बोलिने मैथिली मुलुकको दोस्रो सर्वाधिक बोलिने भाषा हो । ११ औं शताब्दीको कर्णाटकाल, उपत्यकाको मल्ल राजकाल तथा मकवानपुरका सेन राजकालमा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न नपाउनु दुखद् हो ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणमा ढिलो भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले भने – ‘नयाँ संरचना भएकोले भाषा निर्धारण गर्न अलि ढिलो भएको हो । प्रदेश सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा लागेको छ । कार्यादेशअनुसार भए पनि प्रतिष्ठानको गठन यथाशीघ्र हुन्छ । ’

मन्त्री यादवले प्रदेशको कामकाजको भाषा तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणमा प्रयोग हुने भाषासम्बन्धी कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ १७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×