पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा छाड्न दबाब

आफूले जोतभोग गर्दै आएको ३ कठ्ठा जग्गा अहिले गाउँकै रामभजन महतो र जगदीश साहले आफ्नो भन्दै छोडिदिन ताकेता गरेको महतोले बताए । आफ्नो जग्गा कसरी अरुको भयो ? महतोले बुझ्न सकेका छैनन् । उनी यसमा जालसाजी भएको मान्छन् । त्यसैले उक्त लालपुर्जा खारेज गर्न र जग्गा आफ्नो नाउँमा गरिदिन माग गर्दै महतो अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् ।

महतोजस्तै महोत्तरी भंगाहा नगरपालिका–४ की जिलेभियादेवी सदा पनि अहिले न्यायका लागि भौतारिएकी छन् । आफ्नो तीन पुस्ताले भोगचलन गरिआएको ४ कठ्ठा जग्गाको लालपुर्जा अरूले नै देखाएर छोड्नु भनेपछि उनी न्याय खोज्न हिँडेकी हुन् । ‘बाउबाजेदेखि बसेको ठाउँमा खनजोत गर्दै त्यहीं नग्रा खियाइरहेका छौं,’ सदाले भनिन्, ‘अहिले गाउँका ठूलाबडाले हाम्रो जग्गा भन्दै हाम्रो बसोवास उठाउन खोजीरहेका छन् ।’ यसरी जग्गा आफ्नो नाउँमा बनाउने मान्छेलाई सजाय दिई आफूहरूलाई सरकारले न्याय दिनुपर्ने सदाको भनाइ छ ।

सदा र महतो मात्रै हैन, महोत्तरीको भंगाहाका ६२ परिवार र बर्दिबासका २५ घरपरिवार भूमिहीन सुकुम्बासी न्यायको लागि भौंतारिएका छन् । २०५४ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापी गरेको जग्गाको लालपुर्जा जोतभोग गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरेर अन्य व्यक्तिको नाममा गरेकाले अहिले उनै भूमाफियाले आफूहरूको उठिबास लगाउन खोजेको पीडितको गुनासो छ । लालपुर्जा लिएर आफ्नो जग्गा दाबी गर्ने मानिसले आफ्नो जग्गा कुन हो र साँध सिमाना कहाँसम्म हो भनी बताउन नसक्ने तर ‘तिमी बसेको जग्गा मेरो हो खाली गराइदिनू’ भन्दै धम्कीसहित ताकेता गरिरहेको पीडित भंगाहा–४ का ललन सिम्जु सड्दारले बताए ।

आफ्नो नाममा लालपुर्जा आउँछ भनी २०५४ सालमा आयोगले गरेको नापीको आधारमा लालपुर्जा कुरेर बसेका सुकुम्बासीलाई अहिले गाउँकै भू–माफियाले उठीबासको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको भूमि अधिकार मञ्च महोत्तरीका सचिव राजकुमार बस्नेतले बताए । त्यतिबेला आयोगले गरेको काम र बनेका जग्गाको लालपुर्जा आयोगका सदस्य, कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिले विभिन्न स्वार्थ र प्रलोभनमा पीडितको नाममा नगरी अरूकै नाममा पास गरिदिएपछि महोत्तरीमा चौतर्फी विरोध भएको थियो । भूमि अधिकार मञ्च र अन्य पक्षबाट उक्त लालपुर्जा वितरण स्थगित गरी खारेजीको माग गरिएको थियो । त्यसपछि थन्किएको लालपुर्जा अहिले बर्दिबास मालपोतले वितरण गरिदिएपछि वास्तविक सुकुम्बासी मारमा परेका बस्नेतले बताए ।

मालपोत कार्यालय बर्दिबासले विवादित जग्गाको लालपुर्जा वितरणदेखि कारोबार फुकुवा गरेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य फौदसिंह स्याङ्वाले बताए । यसले सुकुम्बासी अन्यायमा परेको र उनीहरूलाई बेघर बनाई उठीबास लगाउन खोजिएको उनले आरोप लगाए । भू–माफियालाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मालपोत कार्यालयले भने मालपोतमा कायम श्रेस्ता र वितरण गरिएको पुर्जाको आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८/१० वटा जग्गाको कारोबार फुकुवा भएको जनाएको छ । आयोगले गरेको कामलाई मालपोतले हैन, छैन भन्न नमिल्ने र बदर भएको चिठी पनि नआएकाले र स्रेस्ता कायम छ, सम्बन्धित व्यक्ति छ र पुर्जा छ भने कानुनी रूपमा काम रोक्न नमिल्ने मालपोत कार्यालय बर्दिबासका सूचना अधिकारी नायब सुब्बा ओमप्रकाश खड्काले जानकारी दिए । तर, विवाद आएपछि नगरपालिकाले ती जग्गाको कारोबार स्थगित गरिएको भनी पत्राचार गरेको उनले बताए ।

‘भोगचलन एउटाले गरिरहेको जग्गा सुकुम्बासी आयोगले अर्कैको नाममा पुर्जा दिएकोबारे पीडित र अधिकारकर्मीले जानकारी दिएपछि थाहा भएको छ,’ खड्काले भने । हाल जग्गाको काम स्थगित गरिएको उनले बताए ।