वीरगन्जबाट हुण्डी कारोबारी पक्राउ- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वीरगन्जबाट हुण्डी कारोबारी पक्राउ

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जबाट एक हुण्डी कारोबारी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिका २ बस्ने ४३ बर्षिय महम्मद आसिफ अन्सारी छन् । उनलाई प्रहरीले आइतबार बिहान साढे १० बजे वीरगन्ज १६ बाट पक्राउ गरेको हो ।

शंकराचार्य गेटमा खटिएको प्रहरीको नियमित चेकिङ टोलीले भारतको रक्सौलबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेको ना २५ प ८७६२ नम्बरको मोटरसाइकललाई रोकी जाँच्दा त्यसमा सवार अन्सारीले लगाएको हेल्मेट भित्रबाट स्रोत नखुलेको ५ लाख रुपैयाँ बरामद भएको थियो ।

पर्सा प्रहरीले आइतबार हुण्डीको रकमसहित पक्राउ गरेका अन्सारी । तस्बिर सौजन्य : जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा

अन्सारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विरूद्वको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको रिट हेर्न नभ्याइनेमा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । 

सोमबारका लागि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय कार्की र खड्काको इजलासको ५ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले भदौ २२ गते १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो । एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानुनविपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो

भदौ १६ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने हिसाब पनि उल्लेख गरेका छन् । भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेको निवेदनमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर नभएको तर भदौ ९ गते सनाखतका क्रममा उनलाई पनि संलग्न गराएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगबाट गैर कानुनी कार्य भएको दाबी गरिएको छ । ‘दस्तखत नै नगर्ने व्यक्तिलाई सनाखत गराउनु गैर कानुनी कार्य हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ ।

त्यस्तै, माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई वैशाख २७ गते तत्कालीन विश्वासको मत लिने बेला जारी ह्वीप उल्लंघन गरिएको र त्यो उल्लंघन गरेकोमा पार्टी र सांसदबाट निष्कासन गरिएको ओलीको रिटमा उल्लेख छ । एमालेले साउन २५ गते माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव र कलिला खातुनलाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी संसद् सचिवालयलाई भदौ १ गते दिइएको थियो ।

सभामुख सापकोटाले एमालेले गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न बिलम्ब गरेका थिए । आयोगले सनाखत गर्नुपूर्व संसद् सचिवालयबाट एमालेको सांसद संख्या मागेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद रहेको जवाफ सचिवालयले आयोगलाई पठाएको थियो । भदौ ९ गते आयोगले सनाखत गर्दै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सभामुख सापकोटाले भदौ १३ गते मात्रै एमालेले कारबाही सिफारिस गरेकाको पद रिक्त नहुने निर्णय गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×