प्रशासनका फाँट चहार्दाचहार्दै हैरान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रशासनका फाँट चहार्दाचहार्दै हैरान

सन्तोष सिंह

धनुषा — जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नागरिकता फाँटका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिनभर हैरानी दिने गरेका छन् । नागरिकता लिन मात्रै चारपटक लाइनमा उभिनुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । कर्मचारीले झर्कोपर्को गर्ने र घूस नदिए कामै अड्काइदिने सेवाग्राहीको आरोप छ ।

वडा कार्यालयबाट सनाखत गराउने क्रममै झन्झटिलो प्रक्रियाले दिक्क सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासनले झन् वाक्क बनाउँछ । वडाको सिफारिस बोकेर जिल्ला प्रशासन पुग्ने सेवाग्राहीले अभिभावकसहित पुनः सनाखत गराउन लाइन लाग्नुपर्छ । सनाखतपछि तोक लगाउन अर्को झ्यालनिर लाम लाग्नुपर्छ । नागरिकतामा फोटो र छाप लगाउन फेरि तेस्रो झ्यालमा झुन्डिनुपर्छ । यतिमा मात्रै सेवाग्राहीको धपेडी सकिँदैन । स्रेस्ता मिलानका लागि अर्को एकाध घण्टा लाममै लाग्नुपर्छ । ‘एक जनाको नागरिकता लिन दिनभर तीन जनाले दौडधुप गर्नुपर्छ,’ जनकपुर–९ का विमल मण्डलले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदासम्म कर्मचारीको रुखो व्यवहारले झन् बिझाउँछ ।’

धनुषामा नागरिकतासम्बन्धी काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक सातासम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रशासन कार्यालयमा बुधबार भेटिएका मुखियापट्टि मुसरनिया–६ वैरियाका ५० वर्षीय भजु यादव निराश देखिन्थे । छोरा अमरदीपको नागरिकता बनाउन दुई दिन लगातार जिल्ला प्रशासन धाएका यादव कर्मचारीको व्यवहारबाट दिक्दार मानेको बताए । ‘नागरिकताका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छु,’ यादवले भने, ‘कर्मचारीले कागजात बुझाएको पहिलो दिन त तोक पनि लगाएनन् । घण्टौं लाइनमा बसेर कागजात बुझाएँ । पालो पर्खिंदै दिन बित्यो ।’ कर्मचारीलाई घूस दिनेले एकैछिनमा नागरिकता पाएका तर आफूले नदिँदा एक टेबुलबाट अर्को टेबुलमा पठाएर दुई दिन लगाइदिएको उनको आरोप छ ।

‘नागरिकता पाउनु युद्ध जित्नुजस्तै छ,’ यादवले भने, ‘सबै कागजात भएर पनि सर्जमिन गर्न लगाएर १५ दिनसम्म हैरानी दिइन्छ । वडा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी हुँदै प्रशासनसम्म आउन १५ दिन लाग्छ ।’ मिथिला–८ का राममोहित यादवले पत्नी रितादेवीको नागरिकता बनाउन दुई दिन जिल्ला प्रशासनमा दिनभर लाइनमा उभिए । तर अन्त्यमा कागजातमा त्रुटि देखाएर नागरिकता नबन्ने भन्दै उनलाई कर्मचारीले फर्काइदिए ।

‘कर्मचारी त बोल्दै–बोल्दैन । बोल्यो भने झर्केर बोल्छन्,’ उनले भने, ‘कागजातमा एक दिन लाइन लागेर तोक लगाएँ । दोश्रो दिन नागरिकता पाउने बेलामा प्रक्रिया नै नपुगेको भने । यही कुरा पहिलो दिन नै भनेको भए के बिग्रिन्थ्यो ?’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा उमेशकुमार चौधरीलाई मंगलबार घूससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेपछि धनुषामा नागरिकता बनाउन कर्मचारीले हाकाहाकी घूस लिने गरेको खुलेको हो । चौधरी पक्राउ परेपछि प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रको समेत संलग्नता खुलेपछि बिहीबार पर्सा सरुवा गरियो ।

यसअघि पनि घूस प्रकरणमै मुछिएका मिश्रलाई जिल्ला प्रशासन धनुषाबाट हटाइएको थियो । मिश्रको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेपछि उनलाई सरुवा भएकै ठाउँ पर्सा पठाइएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दुप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । ‘नागरिकता बनाउन घूस लिने जनगुनासो आएपछि कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी निगरानी बढाइएको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नक्कली स्रेस्ता खडा गरी घरमै किर्ते नागरिकता बनाउने गिरोहलाई २०७५ मंसिर २७ गते पक्राउ गरी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँडेलले प्रहरीमा बुझाएका थिए । जिल्ला प्रशासन धनुषाको नामबाट किर्ते नागरिकतालगायतका सरकारी प्रमाणपत्रहरू बनाउने, विदेशी नागरिकबाट मोटो रकम लिएर सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरी नागरिकता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलगायतका सरकारी प्रमाणपत्रहरू बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहयोगी महावीर मण्डलसहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी आवास पुनर्निर्माणमा २० अर्ब खर्च

हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पपछिको निजी अवास पुनर्निर्माणको ६ वर्षमा यस जिल्लामा २० अर्ब ८ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण (मर्मत) तथा जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो । 

जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि मात्र ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) कार्यालय गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले अनुदान सम्झौतापछि ५० हजार, जग निर्माणपछि दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र घर निर्माण सम्पन्नपछि एक लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ ।

जिल्लामा ७० हजार ४ सय ७७ पुनर्निर्माण र २ हजार ३ सय ९४ गरी ७२ हजार ८ सय ७१ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । यीमध्ये घर निर्माण सकेका ६४ हजार ४ सय ७० लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता रकम निकासा भइसकेको छ ।

प्रबलीकरणतर्फका लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यस्ता लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५०/५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । तर प्रबलीकरणका २ हजार ३ सय ९४ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ५ सय ५० जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो किस्ता भने ५६ जनाले मात्र लगेका छन् । ‘प्रबलीकरणका ३ हजार लाभग्राही पुनर्निर्माणमा परिवर्तन भइसके,’ आचार्यले भने, ‘अझै पनि धेरैजसोको पुनर्निर्माणमा परिवर्तन हुने चाहना छ ।’ ढुंगामाटोले बनेको घर मर्मत गरेर बस्न नसकिने भन्दै प्रबलीकरणका लाभग्राहीले पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा परिवर्तनका लागि माग राख्दै आएका छन् ।

जिल्लाभरका जोखिम बस्तीका ११ सय ४४ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तीमध्ये ६ सय १२ जना एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भएका छन् । ३ सय ६३ जोखिम र १ सय ३६ भूमिहीन बस्तीका भूकम्पपीडितको जग्गा खरिद भएको आचार्यले बताए ।

यस्ता लाभग्राहीलाई जग्गा खरिदका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । त्यस्तै ४ सय ५८ ले २ करोड ४४ लाख १८ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरेको आचार्यले बताए । केही लाभग्राहीको अन्यत्र घर हुँदा सम्झौतामा चासो नदिएको उनले बताए । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्धमा पैदा भएका दरारका कारण घर निर्माण गर्न नसक्नु पुनर्निर्माणको क्रममा चुनौती देखिएको बताइन्छ ।

आचार्यका अनुसार शारीरिक रूपमा अपांगता भई निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेका लाभग्राही पनि छन् । ‘अनुदान सम्झौताका आधारमा हालसम्म ९४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकियो,’ आचार्यले भने, ‘केही घर बीचमै काम छाडेर अलपत्र परेका पनि छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×