प्रहरी अनुसन्धान ‘लाभ’ केन्द्रित- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरी अनुसन्धान ‘लाभ’ केन्द्रित

अवैध सामग्री र तस्कर पक्राउ गरेपछि घटना ‘लेनदेन’ मै मिलाउन खोजिँदा अपराध गर्नेलाई प्रोत्साहन
आर्थिक लाभ हुन सक्ने कार्यमा प्रहरीको ध्यान जाने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । – शम्भु चौरसिया, अपराधशास्त्री 
लक्ष्मी साह

बारा — प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लामा हुँदै आएको जघन्य अपराधको शृंखला घटेको छैन तर आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रतिर भने प्रहरीको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दुईवर्षे तथ्यांक हेर्दा प्रहरीको जनशक्ति परिचालन अवैध रुपमा भित्राइएका सुनचाँदी, कपडा, खाद्यान्न, सवारी साधन, हार्डवेयर तथा कृषिजन्य सामग्री पक्राउतिर बढी गएको स्पष्ट हुन्छ ।

जुन सकारात्मक भए पनि त्यस्ता सामग्री र तस्कर पक्राउ गरेपछि घटना ‘लेनदेन’ मै मिलाउन खोजिँदा अपराधको शृंखला बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आर्थिक लाभ हुन सक्ने कार्यमा प्रहरीको ध्यान जाने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको वीरगन्ज हरिखेतान क्याम्पसका प्राध्यापक अपराधशास्त्री शम्भु चौरसियाको दाबी छ । ‘प्रहरी निष्क्रियताले अपराध गर्नेको मनोविज्ञानलाई भेट्न सकेको छैन । प्रहरीको ध्यान भनेको सुविधासम्पन्न र विलासी जीवन बिताउन पैसा तान्नेतिर बढी छ । त्यसैले अपराध बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी अंकुशविहीन बनेको छ । मानवीय अपराध गर्नेलाई नसमाउने र आर्थिक आम्दानीतिर लाग्ने भएपछि अपराधमा कमी आउँदैन ।’

‘इजी मनी मेकिङ’ मनोविज्ञान हटाएपछि मात्र अपराध घट्ने उनको भनाइ छ । ‘साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारा दिने समाजको प्रवृत्ति बन्दै गएकोमा त्यसलाई घटाउनेतर्फ लाग्यो भने अपराध घट्छ,’ उनले भने । ठाकुरराम क्याम्पस वीरगन्जका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले पनि केही वर्षतया प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने सीप र शैलीमा प्रश्नचिह्न लागेको औंल्याए । जसले समाजमा अपराधको शृंखला बढाउन मलजल गरेको उनको बुझाइ छ । ‘समाजमा आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्ति र समूहसित प्रहरीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोले उनीहरूको आर्थिक लाभमा ध्यान गएको हो,’ उनले भने, ‘राज्यबाट पाइने आर्थिक सुविधामा कमी भएकाले पनि दलाल र बिचौलियासितको सम्बन्ध बढेको मान्न सकिन्छ । प्रहरीको ध्यान अपराध घटाउनेतर्फ कम छ ।’

अदालतबाट दोषी ठहर भई जरिवाना लागेका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्दा प्रहरीले प्रोत्साहनस्वरूप रकम पाउँदै आएको छ । यसैगरी, चोरी तस्करीको मालसामान पक्राउ गरी भन्सार वा राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरेबापत मालसामानको लिलामी हुँदा त्यसबाट २५ प्रतिशत सुराकी भत्ता पाउने गरेका छन् । त्यसैले, अपराध घटाउनेभन्दा आर्थिक लाभतिर प्रहरीको ध्यान गएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू नै स्विकार्छन् ।

कोरोना महामारीयताको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बिदेसिएका र सहर केन्द्रित युवाहरू गाउँ फर्केकाले अपराधको सूची बढेको तर्क गर्छन् प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रंजितकार । ‘यद्यपि अन्य नयाँ कानुन निर्माणसँगै नयाँ अपराधजस्तै बैंकिङ कसुर, आत्महत्या दुरुत्साहनका घटना बढी भएकाले अपराधको सूची बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक लाभतिर केन्द्रित भएको होइन, चोरी तस्करी पैठारी नियन्त्रण गर्ने कार्य जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । काम गर्दै जाँदा कार्यको शीर्षक कम वा बढी हुन सक्छ ।’

यस्तो छ आँकडा

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा समग्रमा अपराधको संख्या ४.४७ प्रतिशतले बढेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा आर्थिक लाभ हुने कार्यको ग्राफ पनि बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा हत्या ९३, संगठित अपराध १ हजार ३ सय ३९, सामाजिक अपराध २ हजार १ सय ६०, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध ४ सय ७७, ज्यान मार्ने उद्योग २ सय १९, सवारी दुर्घटना ४ सय ६७, फुटकर ज्यान र ज्यानसम्बन्धी अन्य अपराध १ सय २ र आत्महत्याका ८ सय १७ गरी जम्मा ६ हजार ८ सय ९३ घटना दर्ता भएका छन् ।

गत आव ०७७/७८ मा हत्या ९३, संगठित अपराध १ हजार ४ सय ४३, सामाजिक अपराध १ हजार ८ सय ३२, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध ६ सय १७, ज्यान मार्ने उद्योग ३ सय १०, सवारी दुर्घटना ५ सय ३३, फुटकर ज्यान र ज्यानसम्बन्धी अन्य अपराध १ सय २८, आत्महत्या ९ सय ५९ गरी ७ हजार २ सय १ वटा अपराध भएका छन् । गम्भीर अपराधको विवरणबाहेक राजस्व छलेर कार्य गर्नेविरुद्ध प्रहरीले कारबाही गर्दा उल्लेख्य सफलता पाएको देखिन्छ ।

प्रदेशभर अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा ७९ प्रतिशतले बढी मालसामान बरामद गरी भन्सार र राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्न प्रहरी सफल भएको छ । गत वर्षमा ३२ करोड ७९ लाख ३५ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बराबरको जफत मालसामान राजस्वमा दाखिला भएको प्रहरी तथ्यांक छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षमा २६ करोड ३ लाख १६ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ मात्रै थियो । पछिल्ला दुई आवमा अवैध आयातनिर्यातमा संलग्न ८ सय ४१ जना पक्राउ पर्दा ९० करोड १ सय १५ लाख ५१ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ बराबरको मालसामान बरामद भएको छ ।

यसैगरी, उक्त अवधिमा अदालतबाट जरिवाना तोकिएका २४ सय ४ जना पक्राउ परेका छन् । जरिवाना असुल गर्दै कैद सजाय भुक्तानका लागि ४ सय २७ जनालाई कारागार चलान गरिएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रहरीले यो कार्यलाई १ सय १२ प्रतिशतले बढेको भनेको छ । १ हजार ५ सय ३० अभियुक्त घटना लगत्तै पक्राउ परेका छन् । यो आँकडा ५ प्रतिशत घटेको जनाएको छ ।

पछिल्ला २ आवमा सुनचाँदी भने उल्लेख्य मात्रामा बरामद गरिएको पाइएको छ । विवरणअनुसार सुन साढे २३ केजी र चाँदी १ सय ५३ केजी बरामद भएको छ । २२ जना पक्राउ परेका छन् । १ सय ४४ जना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरी उनीहरूबाट ७ करोड १ लाख ८४ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ बरामद गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ । यो कार्यमा संलग्न व्यक्ति भने कम पक्राउ परेका छन् ।

अघिल्लो आवमा यो कार्य २६ प्रतिशत र गत आवमा २० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । रकम बरामद भने २१ प्रतिशतले बढेको प्रहरीको भनाइ छ । यसले पनि प्रहरीको ध्यान कता केन्द्रित भएको छ भन्ने स्पष्ट हुने बताउँछन् अपराधशास्त्री चौरसिया ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १३:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपचार खर्च न मुद्दा दर्ता

लक्ष्मी साह

बारा — एक महिनाअघि महागढीमाई नगरपालिकाको इनर्वा चोकमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार देवप्रकाश जयसवाल घाइते भए ।

दुर्घटनामा उनको दाहिने हात भाँचियो । सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ कचार्वाका ३२ वर्षीय जयसवालले १ लाख १९ हजार खर्चिएर उपचार गरे । तर, उनले ट्र्याक्टर धनीबाट अहिलेसम्म खर्च नपाएको र प्रहरीले मुद्दासमेत दर्ता नगरेको बताए ।

ट्र्याक्टर धनी हुन् तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको भौतिक योजना सहायकमन्त्री बनेकी संविधान सभाकी सभासद कलावती पासवान । गत २६ असारमा पासवानको ना३त ७०६१ नम्बरको ट्र्याक्टरले जयसवालको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलबाट ट्र्याक्टर, त्यसका चालक र बाइक नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि चालक अनुमतिपत्र नभएका ट्र्याक्टर चालक घटनास्थलबाटै फरार भएको जयसवाल बताउँछन् ।

वीरगन्जको न्युरो अस्पतालमा उनको हातको शल्यक्रिया गरेर स्टिल हालिएको हो । त्यसपछि मुद्दा दर्ताका लागि प्रहरीकोमा धाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘प्रहरी र ट्र्याक्टर धनी मन्त्रीले डेढ महिनादेखि अल्मल्याएका छन्, न मेरो मुद्दा दर्ता भएको छ न त उपचार खर्च पाएको छु,’ पीडित जयसवालले भने । उनले उल्टै पासवानबाट हप्कीप्की सहनुपरेको बताए । घटनाको एक महिनापछि पासवानले आफ्नो ट्र्याक्टर छुटाइसकेकी छिन् । जयसवालको प्रदेश २–३–०१४ पीए २५६७ नम्बरको बाइक भने प्रहरी नियन्त्रणमै छ ।

प्रहरीसँगको छलफलमा स्टिल निकाल्नेसम्मको १ लाख ३० हजार खर्च लिएर मिलापत्र गर्ने भनिएको थियो । तर, पासवानले उपचार खर्च दिन मानेकी छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा अनुसन्धान अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले निर्णय गरेपछि दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए । तर पछि पासवानले नमानेपछि समस्या भएको प्रहरी अधिकृत यादवले बताए । पासवानले अहिले चालक अनुमतिपत्र पाएका ट्र्याक्टर चालक खडा गरेकी छन् ।

‘मेरो ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएकै छैन्,’ उनले भनिन्, ‘ठक्करबाट जेजस्तो चोटपटक लागे पनि उपचार खर्च १ लाख ३० हजार दिन्नँ ।’ जिल्लाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले खर्चमा आपसी सम्झदारी गराउने प्रयास सफल भए उपचार खर्च तिराउने नभए मुद्दा दर्ता गरिने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७८ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×