६ ठाउँमा भासियो हुलाकी सडक- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६ ठाउँमा भासियो हुलाकी सडक

शंकर आचार्य

पर्सा — हस्तान्तरण गरिएको ५ महिना नबित्दै हुलाकी सडकअन्तर्गत सुवर्णपुर–ठोरी खण्ड ठाउँ–ठाउँमा भासिएको छ । वर्षायामअघि नै धाँजा फाट्ने क्रम सुरु भएकोमा हालसम्म ६ स्थानमा सडक भासिएको छ ।

ठोरी–२ मा दुई स्थानमा कल्भर्टनजिक सडक भासिएको छ । कल्भर्ट निर्माणका क्रममा गरिएको लापरबाहीले यस्तो भएको स्थानीयको आरोप छ । ठोरी–३ रामनगरमा नाला नम्बर ३ मा पुलनजिक करिब ५ मिटर सडक भासिएको छ । यही वडाको ओडार खोला पुलको दुवैतर्फ १०/१० मिटर र रामनगरमा करिब २० मिटर सडक भासिएको छ । ठोरी–४ विजयबस्तीनजिक ओरिया खोलामा तटबन्ध भत्किएर करिब १५ मिटर सडक बगेको छ । अन्य स्थानमा पनि स–साना खाल्डा बन्ने तथा सडकछेउका पिलर लड्ने क्रम जारी छ ।

रामनगरका रामदास खड्काले गुणस्तरहीन काम गरिएकैले हस्तान्तरण गरिएको ५ महिनामै सडक भासिन थालेको आरोप लगाए । ‘यो ठेकेदारको बदमासी र नियमनकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनको कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘यो सडक पूरा सञ्चालनमा आएसँगै समग्र ठोरी क्षेत्रकै विकासको ढोका खुल्ने हाम्रो विश्वास छ । तर बनेको सडक पनि भासिँदा हाम्रो सपना र विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ ।’

यसअघि निर्माण पूरा नगर्दै सडक हस्तान्तरण गरेर ठेकेदार कम्पनी पछि हटेपछि ठोरीवासी संघर्ष समिति गठन गरेरै विरोधमा उत्रिएका थिए । हाल वर्षाका कारण उनीहरूले संघर्षका कार्यक्रम रोकेको बताएका छन् । ‘ठोरीवासीले लामो प्रतीक्षापछि यो सडक पाएका हुन्,’ स्थानीय शिक्षक माधव तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसकारण पनि यो सडकसँग आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य जोडिएको ठोरीवासी अनुभूत गर्छन् ।’

ठेकेदार कम्पनी बानियाँ–कालीका जेभीले चैत दोस्रो साता यो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्सामा हुलाकी सडकको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत सुवर्णपुरको चमरीदेखि ठोरीसम्म ३० किमि सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा गरी करिब ५ किमि सडक निर्माण हुनै बाँकी छ । १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सक्ने गरी यो खण्ड निर्माणको ठेक्का सम्झौता २०७४ कात्तिक १३ मा भएको थियो । २०७७ जेठ २ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्थ्यो । तर लकडाउन तथा अन्य कारणले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै म्याद थपिएको थियो ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले जनगुनासो आएपछि आफूले हुलाकी सडकबारे चासो लिएको र त्यस क्रममा आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्ति र जनप्रतिनिधिसमेतको सहमतिमा वर्षालगत्तै जीर्ण भएका स्थानमा सडक मर्मत गर्ने सहमति भएको बताए । ठेकेदार कम्पनीका फिल्ड इन्चार्ज उद्धव न्यौपानेले ठेक्का सम्झौताअनुसार २ वर्षको मर्मत अवधि बाँकी नै रहेकाले हाल भासिएका स्थानमा वर्षालगत्तै मर्मत कार्य सुरु गर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला विश्वविद्यालयमा सरकारको बन्द दृष्टि

मुख्य पाँचमध्ये चार पदाधिकारी बाहिरिए, नयाँ नियुक्ति भएन
निमित्त तोकियो तर छैन आर्थिक कारोबारको अधिकार 
गणेश राई

काठमाडौँ — नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनले शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति तोकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षामन्त्री छुट्टै नतोक्दा असार ३० पछि विभागीय मन्त्री छैनन् । प्रथम उपकुलपति लेखनाथ शर्मा र कुलसचिव कमल ढकाल गत जेठमा चारवर्षे अवधि सकेर पदमुक्त भए । नेतृत्वविहीन छ नेपाल खुला विश्वविद्यालय । 

तीन जना डिनमध्ये दुई जनाले भदौ पहिलो साता कार्यकाल पूरा गरेर छाडेका छन् भने बाँकी रहेका डिन इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल आगामी माघसम्म मात्रै छ । मन्त्रालयले उनै डिन कार्कीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । तर उनको पिरलो पनि छुट्टै छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी त दियो तर आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिएन,’ उनले भने, ‘असारदेखि शिक्षक र कर्मचारीले तलब, पारिश्रमिक केही पाएका छैनन् । परीक्षासमेत उधारोमै सञ्चालन गरिएको छ ।’

यहाँ करार सेवामा २६ शिक्षक, २१ जना कर्मचारी र ५ जना बाह्य कार्यक्रम विषय संयोजक छन् । करिब २ सय जना कोर्स करारका शिक्षक छन् । विश्वविद्यालयको अस्थायी कार्यालय ललितपुरको मानभवनमा भाडाका दुई वटा भवनमा छ । मासिक भाडा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । विश्वविद्यालयले पैसा नतिरेकाले इन्टरनेट प्रदायकले लाइन काटिदिएको छ । त्यसबापत ६ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको निमित्त उपकुलपति कार्की बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि गरी तीन संकाय सञ्चालन गरेको छ । ‘असारदेखि हाम्रा तलब रोकिए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक तालिका बिग्रिन नदिन प्रयासरत छौं,’ करारमा कार्यरत सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘पदाधिकारी नहुँदा पनि हामीले नियमावलीअनुसार परीक्षा चलायौं नत्र विद्यार्थी पछाडि पर्छन् ।’ पदाधिकारी र व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा पढिसकेका विद्यार्थीले दीक्षित भएको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । ‘खुला विश्वविद्यालय नभएको भएर जागिर छाडेर काठमाडौंमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दिनथें,’ सिन्धुलीको कमलामाई–४ ढुंग्रेबासस्थित कमला माविका अंग्रेजी शिक्षक जगत आलेमगर भन्छन्, ‘खुला मोडबाट पढ्ने र व्यावसायिक सीप अब्बल ढंगले सिकियो । तर, विश्वविद्यालयको व्यवस्थित परीक्षा शाखा नहुनु र पदाधिकारी नहुँदा पोहोर सकिएको डिग्रीको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं ।’

खुला विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि दूर शिक्षा (भर्चुअल माध्यम) विद्यार्थीलाई दिन थालेको हो । यसमा सिक्ने र सिकाउने व्यक्ति ठाउँ र समयका हिसाबले टाढा तथा जिम्मेवारीका हिसाबले बराबर हुन्छन् । इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन कन्फरेन्सिङ, ई–लर्निङ, भिडियो, युट्युबजस्ता नवीनतम् प्रविधिका माध्यमबाट भर्चुअल कक्षाकोठामा पढाउने र पढ्ने काम हुन्छ । विश्वविद्यालयको उद्देश्य खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम् विधिबाट विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा अध्यापन र अनुसन्धान गराउने हो ।

विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यक परे बाहिरसमेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । तर खुला विश्वविद्यालयको स्थायी कार्यालय कहाँ रहने टुंगो छैन । शिक्षा मन्त्रालयले सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागसँगै ९ रोपनी क्षेत्रफलमा विश्वविद्यालय रहने भनिएको छ । तर भवन निर्माण अनुमति नदिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘भवन निर्माणका निम्ति बजेट छ तर मन्त्रालयले भवन निर्माण अनुमति नदिँदा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउन दिएन,’ विश्वविद्यालयका एक शिक्षकले भने, ‘विश्वविद्यालय सात वर्षको भयो तर स्थायी कार्यालय कहाँ रहने भन्ने अझै टुंगो छैन ।’ ऐनमा सातै प्रदेशमा अध्ययन सम्पर्क केन्द्र विस्तार गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । स्थायी कर्मचारी र शिक्षक छैनन् । प्रक्रियाअनुसार करार सेवामा छानिएका शिक्षक र कर्मचारीले तलबबाहेक अन्य सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

ऐनको दफा २२ को सिफारिस समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । ‘सिफारिस समितिले उपकुलपतिको वैकल्पिक नाम मन्त्रालयमा पेस गरेको लामो समय भयो,’ आयोगका अध्यक्ष प्रा. भीमप्रसाद सुवेदीले भने, ‘कुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले ढिलाइ नगरी समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गरे हुन्थ्यो ।’ समितिले माग गरेअनुसार आवेदन दिएका १६ जनामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १३:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×