छिटो मुआब्जा वितरण गर्न माग- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छिटो मुआब्जा वितरण गर्न माग

भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिका-२५ सिर्सियामा सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको छिटो मुआब्जा वितरण गर्न जग्गाधनीले माग गरेका छन् ।

जग्गाधनीले बनाएको गाउँ अधिग्रहण विरुद्धको संघर्ष समितिले बुधबार सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीमार्फत सरकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उनीहरुले गत मंगलबार संघर्ष समिति बनाएका थिए ।

समिति अध्यक्ष भैयारामप्रसाद पटेलले मुआब्जा वितरण कार्य यथाशीघ्र गर्न, मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाईले प्रभावित परिवारहरुलाई मूल्यवृद्धि अनुसारको हर्जना रकम थप गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विस्थापित परिवारको पुनर्बासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानीलगायत व्यवस्थासहितघडेरी विकास गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएको जानकारी गराए । उनीहरुले एक साताभित्र माग पूरा नभए कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

वीरगन्ज महानगर-२५ सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहणको निर्णयपछि ती जग्गा ५ वर्षदेखि खरिद बिक्री गर्न पाएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रुपमा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो । तर, पछिल्लो ४ महिनादेखि मुआब्जा वितरण स्थगित भएको गुनासो स्थानीयको छ । मुआब्जा नपाएकाले प्रभावित परिवार समस्यामा परिरहेको सिर्सिया खल्वाटोलाका प्रकाश तिवारीले सुनाए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि वैशाखसम्म ५२ जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिएको थियो ।

‘सिर्सिया खल्वाटोलाका ३ सय ९९ जग्गाधनीको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो,’ तिवारीले भने, ‘हालसम्म ५२ जनाले मात्र मुआब्जा प्राप्त गरेका छन् । चार महिनादेखि मुआब्जा वितरण कार्य स्थगित भएको छ ।’ पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आएको पैसा वितरण गरेर सकियो,’ प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमकान्त पौडेलले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म पैसा आएको छैन्, पैसा आउनेबित्तिकै वितरण गरिने छ ।’

रकारले २०७३ पुस १७ मा ६२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री छान्न छाडेर यादव कार्यकर्ता रोक्ने अभियानमा

जसपाले जिल्ला दौडाहा सकेपछि मात्र मन्त्रीको टुंगो लगाउने 
भूषण यादव

वीरगन्ज — मन्त्रिपरिषद् विस्तारको एजेन्डालाई थाती राखेर सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता जिल्ला दौडाहामा लागेका छन् । जसपाका पूर्वअध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समूहले नयाँ पार्टी बनाएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेता ‘कार्यकर्ता जोगाउन’ राजनीतिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्तामाझ पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरिरहँदा जसपा अध्यक्ष यादव शुक्रबार जनकपुरको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएर शनिबार वीरगन्ज आइपुगेका छन् । जनकपुर जानुअघि उनले विराटनगरमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

शनिबार वीरगन्जको नगरसभा गृहमा पर्सा, बारा, रौतहट लगायत जिल्लाका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अधिक समय उनले ठाकुरको आलोचना गर्नमा खर्चिएका थिए । उनले ठाकुर तराई कांग्रेसका वेदानन्द झाको बाटोमा हिँडेको आरोपसमेत लगाए । ‘२००७ सालको उपलब्धि राजा महेन्द्रले समाप्त गरे । जब महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था समाप्त गरे, त्यसबेला मधेसमा एउटा मात्र मधेसी दल थियो, तराई कांग्रेस । पार्टीको नेता थिए– वेदानन्द झा,’ उनले भने, ‘वेदानन्दले तराई कांग्रेस दरबारमा बुझाए र राजतन्त्र समर्थन गरेबापत पुरस्कारमा केही दिनको गृहमन्त्री र राजदूत पाए । हिजो जसरी वेदानन्द झाले लोकतन्त्रको हत्या र प्रतिगमनकारी शक्तिको मद्दत गरेका थिए । आज वेदानन्द झाको भूमिकामा महन्थ ठाकुर ठाकुर एन्ड कम्पनी रहेका छन् ।’ ठाकुर समूहले असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्दै जसपा फुटाएको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार अल्पमतमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा फुटाएर सरकार सञ्चालन गर्ने योजनामा थिए । ‘असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध गर्ने निर्णय जसपाले गर्दा ठाकुर समूह साथमै थियो । जब आन्दोलन बढ्दै गयो, तब ओली कमजोर हुँदै गए । पछाडि फर्केर हेर्छौं त ठाकुर समूह छैन, अनि एकजनाले भने कि उहाँहरू बालुवाटार पुग्नुभएको छ,’ उनले भने । उनले ठाकुर समूह अलग भए पनि फरक नपर्ने दाबी गरे । ‘कहिलेकाहीं हावा चल्दा रूखबाट पात झर्छन्, हाँगा भाँचिन्छ तर रूख उभिरहेको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘जसपा फुटेको छैन, झन् बलियो भएको छ । गन्धा विचार भएका स्वार्थी समूह बाहिरिएपछि पार्टी शुद्धीकरण भएको छ । वेदानन्द प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू बाहिर गएका छन् ।’ उनले ठाकुर लगायतका नेता बाहिरिएपछि झन्डै ८० प्रतिशत कार्यकारिणी समितिको उपस्थितिमा बैठक गरेको दाबी गरे । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गत भदौ ६ मा भदौ ९ देखि १७ सम्म सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला दौडाहा सकिएपछि जसपाले संघीय सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाउने तयारी छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर साउन अन्तिम साता मधेस झरेको थियो । प्रतिगमनकारी शक्तिको मतियार बनेको, ओली सरकारमा सहभागी भई पार्टी विभाजनको बीउ रोपेको आरोप चिर्न ठाकुर पक्षले प्रदेश २ का चार जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । महोत्तरीको जलेश्वरमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, निर्जला राउतले सम्बोधन गरेका थिए । त्यस्तै राजविराजमा राजेन्द्र महतोले र सिरहामा अनिलकुमार झाले सम्बोधन गरे । बाराको कार्यकर्ता भेलालाई लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनलले सम्बोधन गरे ।

मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । यादव १८ महिना ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा गर्न नसकेको काम आफूहरूले १८ दिनमा गरेको दाबी उनीहरूको छ । अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका १ सय ४० जनाको मुद्दा फिर्ता गराएको जनाएका थिए । संविधान संशोधनका लागि कार्यदलसमेत बनाउन लगाएको बताएका थिए । ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी निकट राजनीतिज्ञ शिव पटेलले मन्त्री भागबन्डापछि पार्टी फुट्ने जोखिम रहेकाले यादवले अभिमुखीकरण कार्यक्रमका नाममा नेता/कार्यकर्ता खोजिरहेको टिप्पणी गरे । ‘धेरैलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर यादवले जसपामा बहुमत जुटाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री नपाए उनको पार्टी फुट्ने सम्भावना छ ।’

जुटफुट शृंखला

मधेसका मुद्दालाई एकीकृत पार्टीका माध्यमबाट उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०७४ वैशाखमा ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरिएको थियो । २०७७ वैशाखमा समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । त्यसअघि २०७६ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच एकता भई समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । मधेसकेन्द्रित शक्तिहरू एउटै पार्टीमा अटाएपछि बलिया देखिएका थिए ।

प्रदेश २ मा जसपाले ३ वर्ष ८ महिना एकल बहुमतको सरकार चलाएको थियो । तर ओलीको असंवैधानिक कदमको समर्थन र विरोधका बीच जसपामा विवाद चुलियो । ठाकुरको समूह प्रदेश २ सरकारबाट बाहिरियो । जसपाका लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन् । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरूले मधेस मुद्दा बिर्सेको राजनीतिज्ञ शिव पटेलको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×