छिटो मुआब्जा वितरण गर्न माग

जग्गाधनीले बनाएको गाउँ अधिग्रहण विरुद्धको संघर्ष समितिले बुधबार सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीमार्फत सरकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उनीहरुले गत मंगलबार संघर्ष समिति बनाएका थिए ।

समिति अध्यक्ष भैयारामप्रसाद पटेलले मुआब्जा वितरण कार्य यथाशीघ्र गर्न, मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाईले प्रभावित परिवारहरुलाई मूल्यवृद्धि अनुसारको हर्जना रकम थप गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विस्थापित परिवारको पुनर्बासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानीलगायत व्यवस्थासहितघडेरी विकास गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएको जानकारी गराए । उनीहरुले एक साताभित्र माग पूरा नभए कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

वीरगन्ज महानगर-२५ सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहणको निर्णयपछि ती जग्गा ५ वर्षदेखि खरिद बिक्री गर्न पाएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रुपमा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो । तर, पछिल्लो ४ महिनादेखि मुआब्जा वितरण स्थगित भएको गुनासो स्थानीयको छ । मुआब्जा नपाएकाले प्रभावित परिवार समस्यामा परिरहेको सिर्सिया खल्वाटोलाका प्रकाश तिवारीले सुनाए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि वैशाखसम्म ५२ जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिएको थियो ।

‘सिर्सिया खल्वाटोलाका ३ सय ९९ जग्गाधनीको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो,’ तिवारीले भने, ‘हालसम्म ५२ जनाले मात्र मुआब्जा प्राप्त गरेका छन् । चार महिनादेखि मुआब्जा वितरण कार्य स्थगित भएको छ ।’ पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आएको पैसा वितरण गरेर सकियो,’ प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमकान्त पौडेलले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म पैसा आएको छैन्, पैसा आउनेबित्तिकै वितरण गरिने छ ।’

रकारले २०७३ पुस १७ मा ६२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो ।