मुआब्जा बढाउन माग गर्दै सेवा केन्द्रमा धर्ना

रेल विभागले सात वर्षदेखि रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा बजार र चलनचल्तीको भाउ अनुसार नभएको भन्दै मुआब्जा बढाउन दबाब स्वरुप धर्ना दिइएको मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका प्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए । रोक्का गरिएको जग्गालाई ३२ भागमा विभाजन गरिएको प्रति पनि समितिको असन्तुष्टि रहेकाले ३२ भागमा बाँडेको जग्गालाई ३ भागमा बाँडेर कम्तिमा २० लाखदेखि बढीमा १ करोड २० लाखसम्म मुआब्जा वितरण हुनुपर्ने पीडितहरुको माग रहेको खड्काले बताए ।

भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन रहने बर्दिवास क्षेत्रको ५९ विघा जग्गाको मुआब्जा दररेट टुंगो लगाएको थियो । पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सीखोलासम्मको जग्गालाई न्यूनतम ७ लाख कट्टादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म दिने निर्धारण समितिको निर्णय छ । त्यसबापत २ अर्ब ३० करोड रकम सरकारले जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेछ । जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँदै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आफूहरुको माग सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी संर्घष समितिले दिएको छ । यता मुआब्जा निर्धारण समितिले भने मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । गृह सचिवसमक्ष उजुरी परेमा र पुनर्विचार गर्नु भन्ने निर्देशन आएमा बाहेक भएकै निर्णय कार्यान्वयन भएर रेल्वेको काम अघि बढ्ने मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

• रेलका लागि जग्गा रोकेको ७ वर्षमा मुआब्जा तय, किसान असन्तुष्ट