मिटरब्याजले उठिबास- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिटरब्याजले उठिबास

७ वर्षमा ५० हजारको साँवा ब्याज ८ लाख रुपैयाँ माग
लक्ष्मी साह

बारा — ५० हजार रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न ७ वर्षमा साँवा ब्याजसहित ८ लाख रुपैयाँ पुग्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० देवापुरटेटाकी ५० वर्षीया निलादेवी ठाकुर लोहारसँग साहु विन्दालाल यादवले चर्को ब्याज मागेका हुन् । निला भने आफू मिटर ब्याजीको फन्दामा परेको भन्दै प्रहरीकोमा पुगेपछि घटना बाहिर आएको छ । उनी अहिले आफ्नो उठिबास नै लाग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् ।

निलाले ऋण लिएको ७ वर्षअघि हो । श्रीमान् जेल परेपछि निलालाई परिवार धान्नै समस्या हुन थाल्यो । ५ छोरा र २ छोरीको पढाइसँगै दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या भएपछि निलाले जेठो छोरालाई विदेश पठाउने निधो गरिन् र ऋणको खोजीमा लागिन् । छिमेकी विन्दालाल ऋण दिन तयार भए । विन्दालालले ५० हजार रुपैयाँ ऋण दिएर निलासित चार लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तमसुक गराए । सयको प्रतिमहिना ४ रुपैयाँको दरले ब्याज तिर्ने सर्तमा निलाले ६ महिनाभित्र साँवा र ब्याज तिर्ने भाकामा ऋण पाइन् । यसरी ५० हजारको प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ ब्याज आउने रहेछ । चर्को ब्याजका कारण उनले समयभित्रै ऋण तिर्न सकिनन् तर तमसुक फिर्ता लिने प्रयास भने गरिरहिन् ।

सात वर्षपछि बल्ल गत साउन २९ मा उनले २ लाख रुपैयाँ जुटाएर तिरिन् । तिर्ने बेला हारगुहार गरेपछि साहु विन्दालालले रकम लिए र तमसुक रोहबरमै च्यातिदिए । तर उक्त तमसुक भने नक्कली रहेछ । विन्दालालले पैसा लिएको भरपाइ पनि गरिदिएनन् । त्यसपछि निला कान्छो छोरा र आफन्तसहित गत सोमबार गाउँ नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ पुगिन् । पछिपछि विन्दालालका छोरा सरोज पनि पुगे । दुबै जना (निला र विन्दालालका छोरा) एकापसमा विवाद गर्न थालेपछि प्रहरी कार्यालयमै हल्लीखल्ली मचियो । ‘आठ लाख हिसाब भएकोमा ५ लाखसम्म तिरे तमसुक फर्काउँछु,’ बिन्दालालका छोरा सरोजले प्रहरी कार्यालयमै भन्न थाले, ‘मैले पनि अरुसित ऋण लिएर निलालाई ऋण दिएको हुँ ।’

सरोजको कुरा सुनेपछि ऋणी निलाले तमसुक फिर्ता वा दुई लाख तिरेको भर्पाइ माग्दै प्रहरीसमक्ष हारगुहार गर्न थालिन् । ‘कागज फिर्ता गर्ने सहमतिमा मैले तिरेको दुई लाखको भर्पाइ दिनु,’ निलाले भनिन्, ‘५० हजारको सात वर्षमा ८ लाख कहाँबाट दिऊँ ? छोरा लकडाउनमा काम गर्न नसकेर विदेशमै फसेको छ, पति जेलमा हुनुहुन्छ ।’ प्रहरी निरीक्षक दिपक सुवेदीले दुबैलाई कार्यालयभित्र बोलाएर सोधपुछ थाले । सरोजलाई तमसुक फिर्ता गर्न भनेपनि उनले मानेनन् । त्यसपछि प्रहरीले सरोजलाई त्यस दिन हिरासतमै राख्यो ।

गाउँमै गएर तमसुक फर्काउने सर्तमा गाउँलेको जमानी कागजमा मंगलबार सरोजलाई प्रहरीले छाडेको छ । ‘१०/१५ दिनभित्रमा १५ देखि २० हजारसम्म (दुई लाखबाहेक) थप रुपैयाँ साहुले लिने सर्तमा सरोजलाई कागज गराएर छाडिएको छ,’ प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले भने, ‘साहुले त्यति लिएर नमाने फेरि अर्को कारबाहीतर्फ लाग्छु ।’ रकम फिर्ता नदिएसम्म सुरक्षा दिन नीलाको आग्रह छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खप्तड निकुञ्जभित्र सडक बनाइँदै

डीपीआर र ईआईए गर्न संघ सरकारले दियो सहमति, जैविक विविधता मासिने स्थानीयवासी र संरक्षणकर्मीको चिन्ता, भन्छन्– ‘डोजर चलाएर खप्तड जस्तो स्वर्गलाई नर्क नबनाइदिनुस्’
वसन्तप्रताप सिंह, विद्या राई

बझाङ, काठमाडौँ — खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा बढी औषधीय गुण भएका जडीबुटीको भण्डार । डाँफे, कस्तुरीजस्ता दुर्लभ र लोपोन्मुख जीवजन्तुको बासस्थान र सुदूरपश्चिमकै साहसिक यात्रा गन्तव्य । दुर्लभ पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको सुदूरको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड क्षेत्रमा हिउँदका ६ महिना १२/१५ फिटसम्म हिउँ जम्छ । हिउँ जमेका बेला गाडी गुड्न सक्दैन । 


खप्तड क्षेत्रका यी सबै विशेषता जान्दाजान्दै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निकुञ्जको झिग्रानादेखि बिचपानीनजिक बुकीदहसम्म सडक निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सडकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति दिइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायी र संरक्षणकर्मीले भने यो सडक निर्माण भए पनि पूर्णरूपमा उपयोगमा नआउने र वातावरण विनाशमात्रै हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खप्तड क्षेत्रको संवेदनशील जैविक विविधता मासिने र स्थानीयको रोजगारी खोसिने उनीहरूको चिन्ता छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै डीपीआर र ईआईए गर्न सहमतिका लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । निकुञ्जभित्र सडक बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै मन्त्रालयले उक्त फाइल रोकेर राखे पनि तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेले गत वैशाख १४ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सडक निर्माणका लागि ईआईए र डीपीआर गर्न सहमति दिएका थिए । डीपीआर र ईआईएका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७५ चैत ४ मै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो । ‘यो वर्षभित्रै डीपीआर र ईआईएको काम सुरु हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेम भट्टले भने, ‘यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै निकुञ्ज जोडिएका जिल्लाका स्थानीय, पर्यटन तथा संरक्षणकर्मीले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक विस्तार गर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘अन्य कतै पनि नपाइने खप्तडको अद्वितीय जैविक विविधता मास्ने, भौगर्भिक हिसाबले अति संवेदनशील मानिएको यस क्षेत्रको वातावरण बिगार्ने र स्थानीयको रोजगारी खोस्ने हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको सडक बन्न दिनुहुँदैन,’ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका डोटीका रामप्रसाद उपाध्यायले भने ।

होटल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष पर्यटन अभियन्ता दीपकबहादुर खड्काले पनि खप्तडमा सडक पुगेपछि त्यहाँको वातावरण विनाशसँगै खप्तडको वनसम्पदा तस्करी हुने बताए । ‘सडक निर्माणले खप्तड क्षेत्रको वातावरण बिगार्ने त छँदै छ, सडक पुग्नेबित्तिकै विभिन्न सेटिङ मिलाएर अहिलेसम्म संरक्षण गरेर राखेका जडीबुटी, काठ र वन्यजन्तुको तस्करी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र सडक निर्माण हुँदा अरू पनि थुप्रै असर पर्छन् । यो निर्णय फिर्ता हुनु जरुरी छ ।’ उनले हिउँदका ६ महिना खप्तड क्षेत्रमा १२/१५ फिटसम्म हिउँ जम्ने र गाडी नचल्ने भएकाले यो सडक निर्माण भए पनि पूर्णरूपमा उपयोगमा नआउने बताए ।

खप्तडमा सडक लैजाने कुरा त्यहाँको पर्यावरणीय र पर्यटकीय महत्त्व नबुझेका व्यक्तिले मात्र गर्ने बताउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका अग्रणी पर्यटन व्यवसायी कृष्ण महराले भने ‘खप्तड गाडीमा घुम्ने ठाउँ होइन, यो आफैंमा एडभेन्चरस डेस्टिनेसन (साहसिक यात्रा गन्तव्य) हो । बनाउनु नै छ भने बरु त्यहाँ हिँड्ने बाटोघाटो राम्रो बनाउनुस् । त्यहाँ घुम्न जानेलाई सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्नुस् । अहिलेका अधुरा संरचना छिटो निर्माण गर्न लगाउनुस् । डोजर चलाएर खप्तड जस्तो स्वर्गलाई नर्क नबनाइदिनुस् ।’ उनले खप्तडको सुन्दरता तथा वातावरणीय शुद्धता कायम हुने र सुदूरपश्चिमको मौलिकता झल्किने खालका आवास गृह र सुविधायुक्त ‘फुट ट्रेल’ हरू निर्माण गर्न सके पनि खप्तडमा पर्यटकको संख्या धेरै वृद्धि हुने उनले बताए ।

बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामको संगमका रूपमा रहेको खप्तडमा एक जिल्लाबाट सडक लैजाँदा अन्य जिल्लाबाट पनि सडक पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धा चल्ने भएकाले खप्तडको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता स्थानीयको छ । ‘सबै जिल्लाबाट खप्तडको सिमानासम्म सडक पुगिसकेको छ, एक जिल्लाले निकुञ्जभित्र सडक छिराउनेबित्तिकै अरू जिल्लाबाट पनि लैजाने प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ,’ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य बझाङका स्थानीय हिरेन्द्र रावलले भने, ‘सबैतिरबाट सडक लगियो भने त्यहाँ खप्तड रहने छैन, सडकमात्रै हुनेछ ।’

नेपालमा अन्त कतै नपाइने चार प्रकारको पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेको खप्तडमा सडक निर्माणको योजना सञ्चालन गर्नु वातावरणीय दृष्टिले घातक हुने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणका लागि डीपीआर र ईआईएका लागि सहमति पाइसकेको भन्ने सुनेको छु तर मकहाँ यसको आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘पारिस्थितिकीय र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील यो क्षेत्रमा सडकको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

चौधरीले चार जिल्लाको बीचबाट उठेको खप्तडको भिरालो भागमा सडक निर्माण गर्दा जैविक विविधता विनाश, भूक्षय तथा भूस्खलनको जोखिम हुने उनको भनाइ छ । खप्तड नेपालकै सबैभन्दा बढी औषधीय गुण भएको जडीबुटीको भण्डार, डाँफे, कस्तुरी जस्ता दुर्लभ र लोपोन्मुख जीवजन्तुको बासस्थान रहेको बताउँदै यहाँ सडक निर्माण गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति हुन सक्ने उनले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले कसैले ईआईए गर्ने सहमति दिँदैमा वनस्पति र वन्यजन्तु नमासिने बताए । ‘अध्ययन गर्न मात्रै दिइएको हो,’ उनले भने, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, प्राकृतिक र जैविक स्थितिमा क्षति पुग्ने भएमा प्रभाव मूल्यांकन पास पनि हुँदैन, पास हुँदैमा सडक खनिन्छ भन्ने पनि होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×