सरकारी कामकाजको भाषा तोक्‍न ध्यानाकर्षण - प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

सरकारी कामकाजको भाषा तोक्‍न ध्यानाकर्षण 

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न स्थानीय संघ संस्थाहरुले मुख्यमन्त्री र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

विभिन्‍न संस्थाका प्रतिनिधि तथा भाषा अभियन्ताहरुले शुक्रबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र अन्य दलका नेताहरुलाई सरकारको कामकाजको भाषा नोक्‍न लिखित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।


मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झा, पूर्वअध्यक्ष सुनिल मल्लिक, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, पूर्व प्राज्ञपरिषद सदस्य रमेश रञ्जनसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री राउत, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव एवं माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषाहरुमध्ये एक वा एक भन्दा अधिक भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजकको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षभन्दा बढी भई सके पनि हालसम्म प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी तथा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको कारण प्रदेशवासीहरु आफ्नो प्रिय पहिचान भनिने आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न पाएका छैनन् । यो बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो । ’

प्रदेश २ मा सर्वाधिक बोलिने मैथिलीलगायतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नु पर्ने माग उनीहरुको छ। पत्रमा लेखिएको छ – ‘नेपालको ७७ बटै जिल्लामा बोलिने मैथिली मुलुकको दोस्रो सर्वाधिक बोलिने भाषा हो । ११ औं शताब्दीको कर्णाटकाल, उपत्यकाको मल्ल राजकाल तथा मकवानपुरका सेन राजकालमा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न नपाउनु दुखद् हो ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणमा ढिलो भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले भने – ‘नयाँ संरचना भएकोले भाषा निर्धारण गर्न अलि ढिलो भएको हो । प्रदेश सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा लागेको छ । कार्यादेशअनुसार भए पनि प्रतिष्ठानको गठन यथाशीघ्र हुन्छ । ’

मन्त्री यादवले प्रदेशको कामकाजको भाषा तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणमा प्रयोग हुने भाषासम्बन्धी कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ १७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् विघटन अवैधानिक तर निर्वाचन संवैधानिक : निधि

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अवैधानिक भए पनि निर्वाचनको घोषणा संवैधानिक भएको बताएका छन् ।

प्रेस युनियन धनुषाले मंगलबार जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि । तस्बिर : श्यामसुन्दर शशि/कान्तिपुर

प्रेस युनियन धनुषाले मंगलबार बिहान जनकपुरमा आयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ मा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । ओलीको निर्णय अवैधानिक हो तर निर्वाचन संवैधानिक हो ।’

लोकतान्त्रिक प्रणाली, देश, जनता र संविधानको रक्षाको लागि प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता भएको जनाउँदै उनले कांग्रेस प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्ने दुवै विकल्पका लागि तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ, यसमा दुई मत हुनै सक्दैन । यसका दुई विकल्प छन्– प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा निर्वाचन,’ उनले भने, ‘हामी दुवै विकल्पका लागि तयार छौं ।’

कांग्रेस आन्दोलनभन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘कांग्रेसले भनेको छ देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ । अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्‍यो भने पनि वा निर्वाचनमा जान भने पनि हामी त्यो निर्णय स्वीकार गर्छौं ।’

अब हुने निर्वाचन विगतमा राजाद्वारा गराइएको निर्वाचन प्रणालीजस्तो नहुने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिनु संवैधानिक रहेको बताए । ‘संसद् विघटन नभएको भए पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने समय आइसकेकै थियो,’ निधिले भने, ‘निर्वाचनको तयारी एक–दुई वर्षपहिलेदेखि नै गर्ने हाम्रो पुरानै चलन छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×