कोभिडमा अनौपचारिक कक्षा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिडमा अनौपचारिक कक्षा

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — निर्माणाधीन पक्की घरको खुला कोठामा मंगलबार ६ वर्षीया सकिता मण्डल नेपाली विषय अभ्यास गर्दै थिइन् । सँगै थिए, १० वर्षीय अन्दारुल राइन । एउटै कक्षाकोठामा भुइँमा पलेटी कसेर अरू चार बालबालिका पनि अभ्यास गर्न व्यस्त थिए । 

धनुषाको सबैलामा पढ्दै विद्यार्थी । तस्बिर : श्यामसुन्दर/कान्तिपुर

उनीहरूलाई सहयोग गर्दै थिइन्, शिक्षिका पूजा गुप्ता । मास्क लगाएका उनीहरू भौतिक दूरी कायम गरेरै कक्षाकोठामा बसेका थिए । बरन्डामा खानेपानी र सेनिटाइजर राखिएको छ । सबैलाई हात सेनिटाइज गरेर मात्र कक्षाकोठाभित्र प्रवेश गर्ने नियम छ । धनुषाको पूर्वोत्तर सबैला नगरपालिका–८ ठिल्ला जदुवामा मध्याह्नको कक्षा सञ्चालन भइरहेको उक्त घरभन्दा १ सय ५० मिटर दक्षिणमा पनि यस्तै अनौपचारिक कक्षा सञ्चालित थियो । जसमा मुस्लिम समुदायका बालबालिका मात्र अध्ययनरत थिए । मुस्लिम बालबालिका आफ्नो धार्मिक पुस्तकसँगै नेपाली, गणित, विज्ञानजस्ता विषयको पनि अभ्यास गर्दै थिए । सहयोगीको भूमिकामा थिए, स्थानीय मदरसा दारुल होदाका मोलवी (शिक्षक) मोहम्मद सहजाद आलम ।

अनौपचारिक कक्षा सञ्चालित यी दुई स्थानभन्दा मुस्किलले १ सय मिटर दायाँ र बायाँमै छन्, सरस्वती जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय र मदरसा दारुल होदा । यी दुईसँगै सबैलामा सञ्चालित अन्य २५ सामुदायिक विद्यालय र ९ वटा मदरसा वैशाख १० गतेदेखि बन्द छन् । तर गत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि नै सबैला नगरपालिकाको टोलटोलमा यस्ता २ सय १० वटा अनौपचारिक कक्षा भने सञ्चालनमै छ । जसमा १ हजार ५० बालबालिका दुई सिफ्टमा नियमित अध्ययन गर्दै छन् । अनौपचारिक शिक्षा लिनेहरूमा अधिकांश विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी छन् भने केही नयाँ पनि छन् । अनौपचारिक शिक्षा पूरा भएपछि उनीहरूलाई क्षमताअनुसारको कक्षामा भर्ना गर्ने सहमति स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूसँग भइसकेको शिक्षिका राखीकुमारी राउतले जानकारी दिए ।

पालिकामा अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्न आसमान नेपालले बालबालिकाको अध्ययन/अध्यापनमा सहजीकरण गर्न १ सय ५ स्वयंसेवक, १० जना बिग सिस्टर (ठूल्दिदी), ५ जना सामाजिक परिचालक तथा एक जना पालिका संयोजक नियुक्त गरेको छ । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले भने, ‘समाजलाई बालश्रममुक्त बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा हुनुपर्छ । यही उद्देश्य लिएर सबैलासँगै धनुषाका चार पालिकामा अनौपचारिक शिक्षा प्रारम्भ गरेका हौं ।’

कोभिड–१९ को कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको तथा कोभिड प्रोटोकलअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आसमानले धनुषाका सबैला, नगराइन, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका तथा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा बालबालिकाको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद गतिविधि चलाएको छ । यस्तै बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ ।

सबैला–८ ठिल्ला जदुवास्थित जनता राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार रायले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराए पनि टिकाइराख्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । आसमान नेपालका सामाजिक परिचालक सुशाषचन्द्र यादवका अनुसार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन नियमित घरदैलो कार्यक्रम गरिन्छ । पालिकामा युवा सञ्जाल, अभिभावक सञ्जाल, बालक्लब, छात्रा सञ्जाल, मदरसा समूह गठन गरिएको छ ।

‘संघीय सरकारको प्रोटोकलका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहेर पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सबैलाका प्रमुख विजयशंकर साहले भने । सबैला–८ ठिल्लास्थित सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नथुनी साहले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुन नसके पनि विद्यालय भर्ना, अनलाइन कक्षा नियमित भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छैनन् अपांगमैत्री संरचना

सम्झना रसाइली

तनहुँ — व्यास नगरपालिका–१ हाई स्कुलटारका २५ वर्षीय संकल्प ढकाल अघिल्लो बुधबार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन वडा कार्यालय गए । शारीरिक रूपमा अशक्त ढकाललाई तल्लो तलाकै कोठामा पुर्‍याउन ४ सहयोगी चाहिए । तर भित्र लैजान नसकेपछि ढोकामै राखेर खोप लगाउनुपरेको आमा कमलाले बताइन् ।

अपांगता भएका व्यक्ति र उनका परिवार सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

अघिपछि पनि छोराको काममा सरकारी कार्यालय जाँदा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘अधिकांश सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरालाई ह्वीलचियरमै तल छोडेर कागजात बोकेर हाकिमको कोठामा जानुपर्छ ।’ सानै उमेरमा बिरामी भएको र अत्याधिक औषधिको प्रयोगले शारीरिक रूपमा अशक्त छोरालाई उनले ह्वीलचियरमा लिएर हिँड्छिन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका-१ हाइस्कुलटारका संकल्प र उनकी आमा कमला ढकाल । तस्बिर : कान्तिपुर

यसैगरी ४० वर्षीया तारा पौडेल भिमादको शुक्ला आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । पोलियोका कारणले उनको दुवै खुट्टा घुँडामुनि सानो भएकाले हिँड्डुल गर्न मुस्किल हुन्छ । भर्‍याङ चढ्न र झर्न मुस्किल हुने बताउँछिन् । जिल्लामा अपांगमैत्री संरचना नहुँदा आफूलगायत अन्यलाई सकस परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पास गरेकी हुँ । क्याम्पसका कोठासमेत अपांगमैत्री नहुँदा पठनपाठनमा निकै समस्या झेल्नुपर्‍यो ।’ क्याम्पसमा अपांगमैत्री शौचालय नहुँदा ह्वीलचियर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी पानी पनि नखाई बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । अझ अपांगता भएका महिलाले महिनावारीको समयमा ५/६ घण्टासम्म शौचालय जान नपाउँदा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडाबाट समेत गुज्रनुपर्ने उनले बताइन् ।

यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिका–७ का ४५ वर्षीय दीपक भण्डारी ओछ्यानबाट तलमाथि पनि गर्न सक्दैनन् । १२ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा उनी शारीरिक अपांग भएका थिए । उनले सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा जाँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन् । अपांगको पीडा अपांगले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैंले उठाउनुपर्ने उनले बताए । भने, ‘सम्बन्धित निकायमा बारबार ढोका ढक्ढकाउँदा पनि अपांगमैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने मागको सुनवाइ हुँदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिँदैन भने निमुखाहरू अझ कति पीडित होलान् ?’

देब्रे खुट्टा छोटो हुँदा सहज रूपले हिँड्न नसक्ने व्यासका पदम परियार काम विशेषले जिल्लाका पालिका तथा सरकारी कार्यालय पुग्दा निकै असहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन अपांगमैत्री छैनन् । अपांगका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णय पनि गरिन्छन् तर ती कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।’

विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, सडक, प्रतीक्षालय, पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हललगायत अपांगमैत्री छैनन् । व्यावसायिक र आवासीय भवन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, एटीएम बैंकिङ सेवाजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेलसमेतको व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनिए पनि त्यो हुन नसकेको परियारको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाएको छ । तर पनि यो कार्यान्वयन नगरिएकाले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै परियारले भने, ‘अझै पनि सरकारी कार्यालयका भवन पहुँचयुक्त नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुरा कार्यालय प्रमुखसँग राख्न सक्दैनन् ।’ राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले समेत अपांगमैत्री संरचना बनाउन चासो नदिएको उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिले जिल्लामा ५ वटा संस्थामार्फत हकहित र अधिकारका लागि वकलत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका २ सय ९० भवन छन् । तर एकाधबाहेक अधिकांश अपांगमैत्री छैनन् । नयाँ बन्न लागेका भवन भने अपांगमैत्री बनाउन थालिएको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लामा ६ हजार १ सय ६८ विभिन्न अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

पुराना भवन अपांगमैत्री नबनाइएकाले समस्या भएको बन्दीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नयाँ निर्माण हुने भवनमा (वडा कार्यालयलगायत) भने अपांगतामैत्रीमा ध्यान दिइएको छ ।’ सरकारी कार्यालयका पुराना भवनलाई पनि के–कसरी अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न हिसाबले काम गरिरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा सेवाका लागि आउने अपांगता भएका व्यक्तिलाई छलफल कक्षमा राखेर सहजीकरण गरेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×