कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

पूर्ण खोप जिल्ला घोषणामा ढिलाइ

हालसम्म पर्साका १४ मध्ये ६ स्थानीय तहमा मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित, स्थानीय तहको बेवास्ता र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताको अभाव मुख्य कारण
शंकर आचार्य

पर्सा — सरोकारवाला निकायको निष्क्रियताले पर्सालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्न ढिलाइ भएको छ । लामो गृहकार्यपछि वीरगन्ज महानगरपालिका भने असार ३१ गतेमा पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगर घोषणा भएको थियो ।

पूर्ण खोप जिल्ला घोषणामा ढिलाइ

पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आधा दर्जन तहमा यस्तो घोषणा भएको छ । जसमा वीरगन्ज महानगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, ठोरी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवलकिशोर साहले स्थानीय तहको बेवास्ता र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताको अभावले जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणामा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘यो स्वास्थ्य कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी र कर्तव्य होइन,’ उनले भने, ‘मुलुकका कर्णधार बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय भएकाले यो अभियान सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा अभियान बन्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार बहुदरमाई नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका र विन्दवासिनी नगरपालिकामा पूर्ण खोप अभियान सम्पन्न भइसकेको र औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । यसबाहेक कालिकामाई र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा १/१ र धोबिनी गाउँपालिकामा ३ वटा वडा पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा हुन बाँकी छ । पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको भने एउटा पनि वडा पूर्ण खोप सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

पर्सामा २०७३ वैशाखबाट यो अभियान थालिएको थियो । लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ भित्रै जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरी सक्नुपर्थ्यो । तर उक्त अवधिमा हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप्दै आइएको छ । पछिल्ला २ वर्षयता भने कोरोना महामारीलगायत कारण देखाएर ढिलाइ गरिँदै आइएको छ । ‘यसअघि २०७७ असार अन्त्यसम्म जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरी सक्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘तर निरन्तर २ वर्ष कोरोना महामारीको कारण खोप अभियान नै प्रभावित भयो ।’ पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सुस्त गतिमा काम भइरहेकोमा चिन्ता लागेको उनले बताए । ‘त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै कार्यकारी अधिकृत पनि छन् । उनले समेत काम गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘अब गाउँपालिका प्रमुखसँग समन्वय गरी द्रुत गतिमा काम गराउने प्रयासमा छु ।’

पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लाका २३ महिनामुनिका २८ हजार ३ सय १२ बालबालिकालाई सबै प्रकारका खोप लगाइसकेको हुनुपर्छ । तीमध्ये १ वर्षमुनिका १३ हजार ४ सय ८० बालबालिकालाई दादुराको दोस्रो खोप लगाइसकेको हुनुपर्छ । १५ महिनादेखि २३ महिना उमेर समूहका सबै बालबालिकाले एउटा पनि खोप नछुटाई लगाएको अवस्थामा पालिका वा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिन्छ ।

२३ महिनामुनिका बालबालिकाले बीसीजी १ मात्रा, डीपीटी/एचईपीबीएचआईबीको ३ मात्रा, ओपीभीको ३ मात्रा, पीसीभीको ३ मात्रा, दादुराको २ मात्रा, जेईको १ मात्रा खोप लिएको हुनुपर्छ । यीमध्ये एउटा पनि बालबालिका कुनै एक खोपबाट वञ्चित हुनु हुँदैन ।

नेपाल हाल पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सन् २०१० मा रौतहटमा पोलियो रोगी भेटिएका थिए । विश्वमै पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेक सबै मुलुक पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १३:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?