लखन्देही खोलाले भत्काएको बाँध तत्काल मर्मत हुने- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लखन्देही खोलाले भत्काएको बाँध तत्काल मर्मत हुने

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीस्थित लखन्देही खोलाले भत्काएको बाँधको मर्मत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको आर्थिक सहयोगमा जनताको तटबन्ध कार्यालयले गर्ने भएको छ । बाँध मर्मतका लागि बजेट अभाव भएका बेला विभागले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्दै मर्मतको निर्देशन दिएको हो ।

शुक्रबार लखन्देहीले कटान गरेको क्षेत्रको अवलोकनको क्रममा पुगेका विभागका महानिर्देशक मधुकरराज भण्डारी उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालसहितको टोलीले त्यस क्षेत्रमा जोखिम रहेको भन्दै तत्काल बाँध मर्मतका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । बाँध भत्काएर कटान गरिरहेको लखन्देहीको बहावलाई परिवर्तन गर्दै बाँध मर्मतको काम शनिबारबाटै सुरु गरिने छ ।

सर्लाहीको मध्यभाग भएर बग्ने लखन्देही खोलाले जिल्लाको तीन स्थानमा बाँध भत्काउँदै कटान सुरु गरेको थियो । खोलाको कटानले जिल्लाका आधा दर्जन बस्ती उच्च जोखिममा थियो । जोखिम क्षेत्रको बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सुरक्षा निकायले निरीक्षण गरेका थिए । खोलाको कटानले बस्ती नै जोखिममा रहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको ध्यान पुगेको हो । कटान क्षेत्रको अवलोकनपछि त्यस क्षेत्रमा जोखिम रहेको भन्दै आवश्यक बजेटसहित जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई तत्कालै बाँध मर्मत गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोले विभागको निर्देशनपछि तटबन्ध कार्यालयले बाँध मर्मतका लागि आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए । ‘खोलाले बाँध भत्काएपछि बस्ती जोखिममा रहेको समाचार आएपछि विभागको ध्यान आकर्षित भएर विभागका डिजी स्वंय उपस्थित भएर निरीक्षण गर्नुभयो, जोखिम रहेको भन्दै बजेट उपलब्ध गराउने बाचा गर्दै तत्काल बाँध मर्मत गर्न तटबन्ध कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रजिअ महतोले भने, ‘भोलिदेखि नै काम सुरु हुन्छ, यसका लागि तटबन्ध कार्यालय व्यवस्थापनमा जुटिसकेको छ ।’ प्रजिअ महतोका अनुसार यसअघि बाँध मर्मतका लागि तटबन्ध कार्यालयमा बजेट अभाव रहेको थियो ।

लखन्देही खोलाले सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–१ शिवनगरमा, कौडेना गाउँपालिका–७ सक्रौलमा र मलंगवा नगरपालिका–५ भाँड्सरमा रहेको बाँध भत्काएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा विवाद : साउन ११ गते बहुमत परीक्षण नगराउनू भन्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगे ठाकुर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता विवाद किनारा लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पहिचान गर्ने निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी

पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरिकनै आयोग सिधै बहुमत र अल्पमतको परीक्षणमा जानुलाई गलत भनेका छन् ।

पार्टीको पुस ७ गतेको बैठकले दिएको अख्तियारीअनुसार कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको विषयमा निर्णय नै नदिइकन पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई सनाखतका लागि बोलाउने आयोगको आदेश बदर गरिनुपर्ने माग ठाकुरको छ । कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर भइसकेकाले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने उनको जोड छ । आयोगको इजलासले बिहीबार दल एकीकरण हुँदाका बखत कायम रहेको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई नागरिकतासहित सनाखतका लागि साउन ११ गते आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

ठाकुरपक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्यसको खारेजीको माग आफूहरूको रहेको बताए । ‘आधिकारिक कार्यकारिणी समिति कुन हो भन्नेबारेमा निर्णय नै नदिइकन आयोग अगाडि बढ्न मिल्दैन,’ उनले भने । ठाकुरले पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले आफूलाई समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वसम्मतिबाट गरिएको त्यही निर्णयका आधारमा जेठ ३ मा आफूले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी आयोगलाई कानुनले दिएको ३० दिनको समयसीमाभित्र असार १ मा अद्यावधिक गरिदिन पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । आयोगले असार १४ मा पदाधिकारी हेरफेरसम्बन्धी विषयलाई विवाद निरूपणकै समयमा हेरिने निर्णय गरेको थियो । ठाकुरले त्यस विषयमा अन्यथा निर्णय नभएको अवस्थामा हेरफेरसहितको कार्यकारिणी समितिको मात्र बहुमत हेर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरेका छन् ।

पार्टी एकता हुँदाको कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । आयोगको आदेशअनुसार उक्त समितिमा बहुमत/अल्पमतको परीक्षण गरिएको अवस्थामा यादवले दलको आधिकारिता पाउने निश्चित छ । त्यही कारण ठाकुर पक्ष अदालत पुगेको हो । ठाकुरद्वारा शुक्रबार सर्वोच्चमा दिइएको रिटमा यादवले गरेको आधिकारिताको माग दाबीको निवेदन नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । ठाकुर र यादवले पदाधिकारीमा गरेको हेरफेरलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगले जेठ ३० मा अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यादवको दाबी त्यही निर्णयउपरको उजुरी मात्रै रहेको साथै ऐनले तोकेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएकाले त्यो निवेदन नै सुनुवाइ योग्य नरहेको ठाकुरको जिकिर छ ।

नेता कर्णले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलको आधिकारिता दाबी गरिनुपर्नेमा यादवले त्यसो गरेको नपाइएको बताए । उपेन्द्र यादवको मात्र निवेदनका भरमा आयोगले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनअनुसार गलत रहेको उनले दाबी गरे । यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ मध्ये ३० जनाको हस्ताक्षर रहेको बैठकको निर्णयसहित आधिकारिकताको माग दाबी गरेका छन् । कर्णले भने अवैधानिक तरिकाले गरिएको बैठकको निर्णयमा गरिएको उपस्थिति आधिकारिताको माग दाबीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको प्रबन्धसँग मेल नखाने बताए । यादव एक्लैले गरेको माग दाबी प्रथम दृष्टिमै खारेज गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ठाकुरले अदालतमा दिएको निवेदनमा पनि त्यही व्यहोरा उल्लेख छ ।

पार्टी विधानको धारा १९ को उपधारा २ को खण्ड क–मा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र त्यहीअनुसार पुस ७ को कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुरलाई कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । यादव पक्षले भने पुस ७ को बैठकले त्यस्तो अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय नगरेको भन्दै आएको छ । ठाकुरले भने सबै नेताको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिमा निर्णय भएको र त्यसको सक्कल प्रति आयोगलाई बुझाइएको दाबी गरेका छन् । ठाकुरले प्रमाण ऐन २०३१ मा तोकिएको नियमित रूपमा राखिएका खाता, बही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुरा वा अन्य कुनै विवरण प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार बैठकको निर्णयलाई आयोगले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत दिइएको आदेश बदर गरिनुपर्ने तर्कसमेत अदालतसमक्ष पेस गरेका छन् ।

उनले हेरफेरसहितको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सिंगो समिति र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वकै प्रयोजन समाप्त हुने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस परिस्थितिमा आफूसहित सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट रिटको टुंगो नलागुन्जेल आयोगको बहुमत परीक्षणको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको माग ठाकुरले गरेका छन् ।

रिट निवेदनको पूर्णपाठः

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×