एकै व्यक्तिका १६० माछा पोखरी

पहिलोपटक २५ रुपैयाँमा माछाको भुरा किनेर ठेक्का लिएको पोखरीबाट ४ हजार १ सय रुपैयाँ कमाएपछि धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का रामशोभित मुखिया मजदुरबाट मालिक बनेका हुन् ।

अहिले उनका १ सय ६० वटाभन्दा बढी माछा पोखरी छन् । क्षिरेश्वरनाथको महेन्द्रनगर, दूधमती, सखुवा, मंगलपुर, सपही, पकरीसहित धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा माछापालन गरिरहेका छन् । उनले जग्गा चक्लाबन्दी गरी महेन्द्रनगरको एउटै प्लटमा ८० वटाभन्दा बढी पोखरीमा माछा पाल्दै आएका छन् ।

२०५४ सालमा स्थापना गरेको उनको काजल मत्स्य प्रजनन फार्ममा अहिले माछाका भुरा खरिद गर्न धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र सिरहासम्मका किसान आउँछन् । ८ बिघामा १० वटा नर्सरी पोखरी मात्रै छन् । माउ माछाका लागि ४ बिघामा ४ वटा पोखरी बनाएका छन् । आफ्नै जग्गामा थप ३५ वटा पोखरीमा माछा पालिरहेका उनले बिघाको प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १० वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको जग्गामा ८० भन्दा बढी पोखरी छन् । बाँकी पोखरी उनले ठेक्कामा लिएका हुन् ।

कुनै बेला मजदुरी गर्ने र अर्काको पोखरीमा माछा मार्ने रामशोभित माछाबाटै मालामाल भएका किसानका रूपमा यस क्षेत्रमा परिचित छन् । माछा हेरचाह र कारोबार सम्हाल्न २० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । फुर्सदिलो समयमा आफैं पनि पोखरीमा खटिन्छन् । ‘मजदुरको भरमा मात्रै माछा सम्हाल्न सकिँदैन,’ मुखियाले भने, ‘मजदुरहरू पोखरीसँगै रहेको घरमा सुत्छन् । तर पोखरीबाट माछा चोरी भइरहन्छ । कहिलेकाहीँ पोखरीमा विषादी राख्दा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । पोखरी र माछा सम्हाल्न राति आफैं खट्छु । सबै पोखरीमा पुग्न नसके पनि समय मिलाएर पुग्ने गरेको छु ।’

उनको फार्ममा कर्मचारी तथा मजदुर बाह्रै महिना काम गर्छन् । हस्ताक्षर मात्र गर्न सक्ने मुखियाले भने, ‘लेखपढ गर्न नजान्दा पनि करोडौंको कारोबार गरेको छु । आमाबुबाले स्कुल पठाएको भए आज अर्बमा खेल्थें होला ।’ मुखियाको फार्ममा उत्पादन हुने माछाका भुरा काठमाडौं, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, मोरङ, बारा, पर्सा, सप्तरी, झापा, महोत्तरीलगायत क्षेत्रमा समेत पुग्ने गरेको छ ।

मुखियाको माछा खेतीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको छ । पोखरीको माछा चोरी हुनबाट बचाउन र विषादी राख्दा माछा मर्ने समस्या समाधान गर्न फेन्सिङ (तारजालीको घेराबार) लगाइएको परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ धनुषाका प्रमुख युगलकिशोर तिवारीले बताए । उनका अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० बिघा क्षेत्रफलमा रहेका पोखरीमा फेन्सिङ गरिएको छ । माछा सुपर जोन कार्यक्रमबाट मुखियालाई पोखरी खन्नसमेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको तिवारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धनुषाका १२ स्थानीय तहमा माछा सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत ७० हेक्टरमा नयाँ पोखरी विस्तार गरिएको छ । ५२ जना किसान र २० वटा निजी फार्मलाई २ सय ६० वटा पोखरी विस्तार गर्न प्रतिहेक्टर ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको तिवारीले जानकारी दिए ।