जनता आवास कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले रोकियो काम- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनता आवास कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले रोकियो काम

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच नै कुरा नमिल्दा जनता आवास कार्यक्रमको काम रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र एक महिनाअघि प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका कांग्रेस नेता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवबीच कार्यक्रमको जिल्ला संयोजक चयनबारे विवाद भएको हो ।

महोत्तरीमा जनता आवासअन्तर्गत निर्माणाधीन घर । काम नसकिएपछि अधुरो घर नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका छन् । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

मन्त्री यादवले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा कांग्रेसका सांसदलाई संयोजक बनाउन खोजेका छन् भने मुख्यमन्त्री राउतले ४ जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई संयोजक बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन धेरै पक्की घरको गारो उठाइए पनि छत ढलान हुन बाँकी छ । केही ठाउँमा त जग राखेर पिलर मात्र ठडाइएको छ । अपूरो घरमै बोरा र प्लास्टिकको ओत लगाएर नागरिक बस्न बाध्य छन् । संयोजक र समिति सदस्य चयन नहुँदा केही जिल्लामा भवन निर्माणका लागि बस्ती छनोट हुन सकेको छैन । कतै भवन बन्न सुरु भए पनि रकम भुक्तानीमा विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालयले रकम निकासामा ढिलासुस्ती गर्दा पनि कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर बनाउन ३ लाख ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइन्छ । तर, रकम भुक्तानी प्रक्रिया जटिल हुँदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरको मातहतमा धनुषामा ७ सय, महोत्तरीमा ५ सय र सर्लाहीमा १ हजार घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यक्रम अन्योलमा परेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख विनोद यादवले बताए । जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस क्षेत्रका प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संयोजकसहित समिति छनोट गर्ने व्यवस्था छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीले आफ्नै दलका नेता/कार्यकर्तालाई समितिमा राखेपछि विवाद बढेको छ । भौत्तिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जसपाका प्रदेश सांसद प्रमेश्वर साहलाई जनता आवास धनुषाको संयोजकबाट हटाएर कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई नियुक्त गरे पनि अन्य ७ जिल्लाको संयोजक चयन हुन सकेको छैन ।

धनुषाका संयोजक चौधरीका अनुसार जिल्लामा २ वर्षदेखि १ सय ५० भन्दा बढी घर बन्ने क्रममा छ । रकम खातामा नआउँदा घर निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले स्विकारे । निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्नको घर बनाएर मतदातालाई प्रभावमा पार्न सकिने भएका कारण प्रदेश सांसदहरू पनि कार्यक्रमको खिचातानीमा लागेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारले आठवटा जिल्लामा १७ हजार ९ सय ५० वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि १० हजार ८ सय ५५ घर बनाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामध्ये ५ हजार ९ सय ८० घर मात्रै बनेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सप्तरी, जनकपुर र रौतहटमार्फत ८ जिल्लामा जनता आवासको घर निर्माणको सम्झौता गरिएको छ ।

तर, नयाँ घर बनाइदिने भन्दै पुरानो घर भत्काए पनि दुई वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन । ‘गरिबको पक्की घर बनाउने नाममा उनीहरूलाई घरविहीन बनाउँदा सांसदको मर्यादा नै गुमेको छ,’ नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद शारदा थापाले भनिन्, ‘पक्की बनाइदिने आसमा भएको घर भत्काइयो । अहिले नागरिक वर्षामा रुझेर र शीतलहरको जाडोमा खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ तीन किस्तामा जनता आवासको बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हलखोर गरी चार जातका घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चार जातको बसोबास रहेको बस्तीमा पुराना घर भत्काएर नयाँ निर्माण थालिएको थियो । दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएको छैन । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरो छिचोल्दै यात्रा

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरबाट संघीय राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने छोटो दूरीका वैकल्पिक मार्गहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै पटक–पटक अवरुद्ध भएका छन् । त्रिभुवन राजपथ, कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडक, कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं सडक र कान्ति लोकपथका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन् ।

हेटौंडाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने भैंसे—भीमफेदी सडकअन्तर्गत ज्यालाटारको पहिरो । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

भैंसेदेखि देउराली खण्डका विभिन्न भागमा झरिरहेको पहिरोले यात्रुवाहक सवारीसाधनहरू पुरिएला भन्ने जोखिम बढेको उक्त खण्डमा सवारी चलाउने चालकहरू बताउँछन् । ‘सिमसिम पानी पर्नेबित्तिकै पहिरो झर्न थाल्छ । माथिबाट पहिरो र ढुंगा झर्छ कि भन्दै हेर्दै बिस्तारै सवारी चलाउनुपर्छ,’ सुमोका चालक सुवर्ण थिङले भने, ‘दिउँसो त पहिरो झरेको छ कि छैन भनेर हेरेर पार गरिन्छ तर राति चलाउन रिस्क छ ।’

भीमफेदी गाउँपालिका–२ ज्यालाटारमा करिब ३ सय मिटरभन्दा बढी स्थानमा पहिरो झरेको छ । पहिलो पटक असार १३ मा भारी वर्षापछि पहिरो गएको उक्त क्षेत्रमा अहिले सिमसिम पानी पर्नेबित्तिकै पहिरो झर्ने गरेको हो । चालकहरू पहिरो झरिरहेकै बेला जोखिम मोलेर सवारीसाधन चलाइरहेको बताउँछन् । ‘कतै आधा त कतै पूरै बाटोमा पहिरो थुप्रिएको छ । पहिरो पन्छाएको ठाउँमा पनि हिलैहिलो छ,’ थिङले भने, ‘अहिलेसम्म जसोतसो गाडी चलाइरहेका छौं ।’

भीमफेदी–३ गुन्डुङमा पनि रूखहरूसहित ठूलो पहिरो झरेको छ । साँघुरो र हिलाम्य सडकमा सवारीसाधनहरू आउजाउ गरिरहेका छन् । उक्त खण्डअन्तर्गत भैंसेदेखि देउरालीसम्मको २० किलोमिटर क्षेत्रमा ठूला खालका दर्जनभन्दा बढी पहिरो झरेका छन् । कान्ति राजपथमा ठाउँठाउँमा साना पहिरो गए पनि अन्य मार्गको तुलनामा यात्रा सहज रहेको चालक थिङले बताए । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक बन्द हुँदा नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट राजधानी जाने धेरैजसो सवारीसाधन यही खण्ड भएर सञ्चालनमा आउँछन् । दूरीमा भने अन्य वैकल्पिक मार्गभन्दा यो केही लामो छ ।

‘नारायणगढ–मुग्लिङको बाटो बन्द भए कि त्रिभुवन राजपथ भएर जानुपर्छ, नत्र यही पहिरोको जोखिम मोलेर आउजाउ गर्नुपर्छ,’ थिङले भने, ‘समय बढी लाग्ने भएर मात्र हो । अहिले सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा त्रिभुवन राजपथकै भएको छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारको लगानीमा भैंसेदेखि कुलेखानी ड्यामसम्मको सडक विस्तार भइरहेको छ । देउरालीदेखि कुलेखानी ड्यामसम्मको करिब ८ किमि सडक भने स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र भइसकेको छ । उक्त खण्डमा अहिले खासै पहिरो छैन ।

भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको सडकलाई पनि फराकिलो बनाइँदै छ । मोडहरूमा ढलान र अन्यत्र कालोपत्र गरिएको छ । सडक फराकिलो बनाउने क्रममा पहाड काटिएका कारण ठूलाठूला पहिरो खसेका छन् । केही स्थानमा भारी वर्षाका कारण पहिरो गएको हो ।

निषेधाज्ञाका समयमा पनि हेटौंडाबाट यी चार वैकल्पिक मार्ग भएर निजी र भाडाका गरी दिनमै ३ सयभन्दा बढी सवारीसाधनहरू आउजाउ गरेका मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ । निषेधाज्ञा हुनुअघि यो संख्या ८ सयभन्दा बढी हुने गर्थ्यो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×