जनता आवास कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले रोकियो काम

मन्त्री यादवले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा कांग्रेसका सांसदलाई संयोजक बनाउन खोजेका छन् भने मुख्यमन्त्री राउतले ४ जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई संयोजक बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन धेरै पक्की घरको गारो उठाइए पनि छत ढलान हुन बाँकी छ । केही ठाउँमा त जग राखेर पिलर मात्र ठडाइएको छ । अपूरो घरमै बोरा र प्लास्टिकको ओत लगाएर नागरिक बस्न बाध्य छन् । संयोजक र समिति सदस्य चयन नहुँदा केही जिल्लामा भवन निर्माणका लागि बस्ती छनोट हुन सकेको छैन । कतै भवन बन्न सुरु भए पनि रकम भुक्तानीमा विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालयले रकम निकासामा ढिलासुस्ती गर्दा पनि कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर बनाउन ३ लाख ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइन्छ । तर, रकम भुक्तानी प्रक्रिया जटिल हुँदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरको मातहतमा धनुषामा ७ सय, महोत्तरीमा ५ सय र सर्लाहीमा १ हजार घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यक्रम अन्योलमा परेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख विनोद यादवले बताए । जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस क्षेत्रका प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संयोजकसहित समिति छनोट गर्ने व्यवस्था छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीले आफ्नै दलका नेता/कार्यकर्तालाई समितिमा राखेपछि विवाद बढेको छ । भौत्तिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जसपाका प्रदेश सांसद प्रमेश्वर साहलाई जनता आवास धनुषाको संयोजकबाट हटाएर कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई नियुक्त गरे पनि अन्य ७ जिल्लाको संयोजक चयन हुन सकेको छैन ।

धनुषाका संयोजक चौधरीका अनुसार जिल्लामा २ वर्षदेखि १ सय ५० भन्दा बढी घर बन्ने क्रममा छ । रकम खातामा नआउँदा घर निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले स्विकारे । निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्नको घर बनाएर मतदातालाई प्रभावमा पार्न सकिने भएका कारण प्रदेश सांसदहरू पनि कार्यक्रमको खिचातानीमा लागेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारले आठवटा जिल्लामा १७ हजार ९ सय ५० वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि १० हजार ८ सय ५५ घर बनाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामध्ये ५ हजार ९ सय ८० घर मात्रै बनेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सप्तरी, जनकपुर र रौतहटमार्फत ८ जिल्लामा जनता आवासको घर निर्माणको सम्झौता गरिएको छ ।

तर, नयाँ घर बनाइदिने भन्दै पुरानो घर भत्काए पनि दुई वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन । ‘गरिबको पक्की घर बनाउने नाममा उनीहरूलाई घरविहीन बनाउँदा सांसदको मर्यादा नै गुमेको छ,’ नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद शारदा थापाले भनिन्, ‘पक्की बनाइदिने आसमा भएको घर भत्काइयो । अहिले नागरिक वर्षामा रुझेर र शीतलहरको जाडोमा खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ तीन किस्तामा जनता आवासको बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हलखोर गरी चार जातका घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चार जातको बसोबास रहेको बस्तीमा पुराना घर भत्काएर नयाँ निर्माण थालिएको थियो । दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएको छैन । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।