विवादले थन्कियो एम्बुलेन्स

मर्मतसम्भारमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको आरोप
शंकर आचार्य

पर्सा — पर्साको ठोरी गाउँपालिका र स्थानीयबीच विवाद हुँदा करिब १० महिनादेखि सरकारी एम्बुलेन्स थन्किएको छ । ठोरी–४ विजयबस्तीस्थित स्वास्थ्यचौकीमा राखिएको ना१झ ९४५ नम्बरको एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन नसकेको हो ।

विवादले थन्कियो एम्बुलेन्स

२०६५ सालमा भारतको सहयोगमा यो एम्बुलेन्स स्वास्थ्यचौकीलाई प्रदान गरिएको थियो । स्थानीय सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार एउटा पनि एम्बुलेन्स नभएको गाउँमा यो निकै उपयोगी भएको थियो । बेलाबेलामा बिग्रिँदा यसको मर्मतसम्भारका लागि समुदायले चन्दा संकलन गर्थे । तर अहिले एम्बुलेन्स बिग्रिँदा गाउँपालिकालाई आग्रह गरे पनि नबनाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ठोरीका स्थानीयले एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति बनाउन अड्डी कसेका छन् ।

‘पहिलो लकडाउनअघि पनि यो एम्बुलेन्स बिग्रिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला समुदाय तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट गरी १ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर मर्मतसम्भार गरी चलाएका थियौं, त्यसपछि फेरि बिग्रियो । मर्मतसम्भारका लागि गाउँपालिकाको कार्यालयले चासो लिएन ।’ आफूहरूले पटकपटक गाउँपालिका कार्यालयलाई आग्रह गरे पनि मर्मत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘चालु अवस्थाको एम्बुलेन्सको स्वामित्व लिनुको साटो गापा कार्यालयले बरु अर्को नयाँ एम्बुलेन्स किनेर चलाउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘पुरानो एम्बुलेन्सले वीरगन्जसम्म लग्ने भाडा ३ हजार रुपैयाँ लिन्थ्यो । गाउँपालिकाको कार्यालयले ल्याएको नयाँ एम्बुलेन्सले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र भाडा लिन थाल्यो । पुरानो एम्बुलेन्सले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । पछि बिग्रिएपछि मर्मतसम्भार नै नभई थन्कियो ।’ एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिका संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले लामो समय स्थानीयलाई उपयोगी सावित भएको यो एम्बुलेन्स हाल उपयोगीविहीन बनाइनु दुःखद भएको बताए । ‘म संस्थापक अध्यक्ष हुँदासम्म दुःखजिलो गरेर समुदायको मद्दतले जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले यसरी बन्द भएको देख्दा सार्‍है दुःख लाग्छ ।’

ठोरीका कार्यकारी अधिकृत कृष्णलाल श्रेष्ठले करिब २ महिनाअघि उक्त एम्बुलेन्स मर्मतसम्भार गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने गृहकार्य गरेको दाबी गरे । ‘गाउँपालिकाकै खर्चमा उक्त एम्बुलेन्सको मर्मतसम्भार र सञ्चालन गर्न दिनुस् भनेर स्थानीयलाई भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँको समुदायले हाम्रो आग्रह मानेन । मर्मत गरेर स्वास्थ्यचौकीलाई दिने भएमात्र एम्बुलेन्स दिन्छौं भनेर जवाफ आयो, त्यसपछि हामी पछि हटेका हौं ।’ उनले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरे पनि त्यो एम्बुलेन्स समुदायले नै प्रयोग गर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?