प्रशासनलाई पालिकाको उपहारै–उपहार

प्रशासनले विभागीय स्वीकृतिबिनै पालिका प्रमुखलाई सहयोग माग्ने र पालिकाहरूवाट आएका सामान बुझिरहेको छ । सप्तरीको खड्ग नगरपालिकाले प्रशासनलाई दुईवटा एसी र एउटा फ्रिज दिएको छ । खड्ग नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरजकुमार देवका अनुसार २ लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त सामान दिइएको हो ।

राजविराज नगरपालिकाको जिन्सी फाँटका अनुसार प्रशासनलाई २० सिटे सोफा एक थान, १२ सिटे नर्मल सोफा १ थान, १८ वटा पर्दा, डिजाइनर कार्पेट एक सय र एलइडी लाइट सेट एउटा दिइएको छ । सप्तरीकै वलान–बिहुल गाउँपालिकाले जस्तापाता किनिदिएको भन्दै २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले बताए ।

शम्भुनाथ नगरपालिकाले प्रतीक्षालयका लागि भन्दै साढे ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र यादवले बताए । कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काका अनुसार उक्त पालिकावाट प्रशासनलाई फर्निचर खरिद गर्न साढे ३ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाले इन्भरटर र ब्याट्री खरिद गरेर दिएको छ । राजगढ गाउँपालिकालाई प्रशासनले सहयोग मागे पनि दिएको छैन ।

सुरुङ्गा नगरपालिकाले गाडी मर्मतका लागि भन्दै १ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने गाडी मर्मतकै नाममा विष्णुपुर गाउँपालिकालाई पनि डेढ लाख रुपैयाँ दिन भनिएको छ । बोदेवरसाइन नगरपालिकाले पनि प्रशासन कार्यालयमा २ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरिदिएको नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले बताए । रुपनी गाउँपालिकावाट रजिस्टारहरू बाइन्डिङका लागि भन्दै डेढ लाख रुपैयाँ सहयोग भएको छ ।

‘जिल्लामा अख्तियारको समेत अधिकार प्राप्त प्रशासन कार्यालयले विकास बजेट चलाउने पालिकाहरूवाट उपहार, सहयोग, बजेट लिनु राम्रो होइन्,’ नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष सुखराम यादवले भने, ‘गाउँमा बजेट नभएर जनता हिलाम्मै बाटोमा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । तर जिल्ला प्रशासनलाई एसी र फ्रिज ? यो कस्तो राज्य हो ?’ प्रशासनलाई भौतिक सामग्रीको नाममा बजेट दिएर अघोषित रूपमा पालिकाहरूले घूस खुवाइरहेको पूर्वमन्त्री उमेश यादवको आरोप छ । आफ्ना ठाउँमा जनताको दिनचर्यासित जोडिएका कार्यमा पालिकाहरूलाई बजेट अभाव छ । तर जिल्ला प्रशासनलाई बजेट दिएर खुसी पार्नु भनेको सेटिङ गर्नु शिवाय केही नभएको पूर्वमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले आफू नयाँ आएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको बताए । उनले सरकारी निकाय भएकाले प्रशासनलाई सहयोग गर्दा कुनै ठूलो कुरो नभए पनि के कुन अवस्थामा त्यस्तो सहयोग लिइएको हो, त्यसबारे बुझ्ने बताए ।