प्रदेश २ मा सर्वसम्मतिले बजेट पारित- मधेस - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश २ मा सर्वसम्मतिले बजेट पारित

बजेटमा त्रुटि रहेको स्विकार्दै मुख्यमन्त्री राउतद्वारा रातो किताब सच्याउने आश्वासन
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रक्रिया छोट्याएर मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट सर्वसहमतिले पारित भएको हो । मन्त्रालयको बजेट र अबण्डा रकमबारे विपक्षी दलले विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुई दिन सहमतिका लागि प्रयास गरेका थिए ।

मन्त्रालयगत छलफल नगरेरै र मन्त्रीहरूलाई जवाफको समयसमेत नदिएर बजेट पारित गरिएको हो । अर्थमन्त्री विजय यादवले बजेटको त्रुटि सच्याउने आश्वासन दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार (४६.२६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार (५३.४४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३० प्रतिशत) छुट्याइएको छ । असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले प्रक्रिया छोट्याएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले मन्त्रालयको बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन गरेको भन्दै दुई दिनदेखि विपक्षी एमाले र माओवादीले मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल अवरुद्ध गरेका थिए । मंगलबारको छलफलमा सहभागी एमाले सांसद मञ्जु यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयमा प्रदेश गौरवको योजना नराखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । प्रदेश सरकारले संसदीय नियमावलीविपरीत २० लाखको योजना विनियोजन गरेको गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले ४ वर्षसम्म बेइमानी मात्रै गरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘सांसदसँग मुख्यमन्त्रीले पटकपटक प्रतिबद्धता गरे पनि माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्,’ यादवले भनिन्, ‘सरकार चौथो वर्षमा टुक्रे योजना ल्याएर चुकेको छ । ग्रेभल, माटोको योजना प्रदेशको रेड बुकबाट हटाउनुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नै गाउँमा माटो, ग्रेभललगायतको योजना ल्याउनु हुँदैन ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले आफ्नो क्षेत्रमा राखेका टुक्रे योजना रेडबुकबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

जसपा सांसद रीना यादवले प्रदेश सरकारका मन्त्री आफ्नो नगरपालिकामा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै मन्त्री छोडेर नगर प्रमुखको पद सम्हालनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नगरपालिका र निर्वाचन क्षेत्रमै बजेट राख्न सीमित भएको आरोप लगाउँदै सांसद यादवले मन्त्रीहरूलाई प्रदेश विकासका लागि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् । सांसद बेची लुंगेलीले प्रदेशको नाम, राजधानी तोक्न नसकेको सररकारले रेडबुकमा षड्यन्त्रको गाथामात्रै समावेश गरेको बताए । गरिब, दलित र विभेदमा परेकालाई लक्षित नगरी वितरणमुखी बजेटले प्रदेशको विकास सम्भव नहुने बताए ।

मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मन्त्रालयहरू डीपीआर बनाएर थन्काएर बजेट लुट्न अग्रसर भएको आरोप लगाए । सबै मन्त्रालयको बजेटमा योजनाको डीपीआर, गाडी खरिद, कम्प्युटर खरिद र मर्मतको बजेटमा शंका व्यक्त गर्दै बजेटमा विगत जस्तै गल्तीहरू दोहोर्‍याएको टिप्पणी गरे । जसपा सांसद रामआशिष यादवले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक र विनियोजन विधेयक हेर्दा प्रदेश विकास सम्भव नभएको बताए । ‘प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन छैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा

कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल भएको छैन । सरकारकै कारण आर्थिक अनुशासन बिग्रिएको छ ।’ प्रतिपक्ष र विपक्षी दलले सरकारलाई कस्नुपर्ने समय आएको उनले बताए । आर्थिक अनुशासन पालन भएमात्र प्रदेश विकास र संघीयता बलियो हुने यादवले बताए ।

एमाले सांसद डिल्ली उप्रेतीले प्रदेश सरकारको गतिविधिले संघीयता धरमराउने अवस्था आएको बताए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले सबै योजना र बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वास गरेको, बजेट भएको मन्त्रालय र मन्त्रीको गतिविधिले विश्वास घात भएको छ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद नरेश यादवले प्रदेश सांसद विकास कोषमा कम बजेट दिने सरकारको नीति गलत भएको आरोप लगाए । मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएर बजेट फ्रिज हुने तर संसदीय विकास कोषको काम शतप्रतिशत हुँदा विकास देखिने हुँदा संसद् विकास कोषको बजेट बढाउन उनले माग गरे ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति ४ वर्षसम्म गठन हुन नसकेको कारण सरकारले जवाफ दिनुपर्ने यादवले बताए । ४ वर्षसम्म लेखा समिति गठन नहुँदा मन्त्रालय र सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनको आरोप थियो । सात दिनभित्र लेखा समिति पूर्णता नपाए समिति सदस्यबाट राजीनामा दिने उनले बताए । असार मसान्तमा मन्त्रीहरूले आफ्ना घरपरिवारलाई बजेट बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको उनले आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री राउतले बजेटमा त्रुटि स्विकार्दै मन्त्रिपरिषद्–बाट रेड बुक (बजेट पुस्तिका) सच्याउने बताएका थिए् । बजेट पुस्तिकामा रहेको अबन्डा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदलाई समावेशी रूपमा पारदर्शी तवरले उपलब्ध गराउने राउतले बताएका छन् । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले समय अभाव र राजनीतिक अवस्थाले बजेटमा त्रुटि र कमीकमजोरी भएको स्विकारेका थिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोमा ३२ टिम पुर्‍याउने युईएफएको योजना

एपी

लन्डन — युरो २०२० को सफलताबाट उत्साहित युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले भविष्यमा प्रतियोगिता ३२ टिमको बनाउने सोच अगाडि सारेको छ ।

सन् २०२३ को युरो आयोजना गर्ने देशबारे दाबेदारी पेस गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि सन् २०२८ को प्रतियोगिता अगाडि सहयागी संख्या बढाउनेबारे छलफल हुनेछ ।

सन् २०१६ को प्रतियोगिताबाट मात्र सहभागी संख्या १६ बाट बढाएर २४ पुर्‍याइएको हो । तर यूईएफएका आबद्ध ५५ देशमध्ये ३२ सदस्यबीचको प्रतियोगिता सन् २०२८ को संस्करणबाट गर्न चाहन्छ । महासंघको भित्री स्रोतका अनुसार अन्तिम चरण खेल्न देशको संख्या बढाउने भने हो छनोट प्रक्रिया पनि रोमाञ्चक हुनेछ ।

तर केही आलोचकले भने अहिलेको प्रतियोगितामै २४ टिम हुँदा बलिया टिम नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना औपचारिकमात्र रहेको दाबी गरेका छन् । यसले समूह चरणका खेल निरस हुने गरेको दाबी छ । युरो २०२० को छनोटमा इंग्ल्यान्डले दुई चरणको छनोट खेलमा मोन्टेनेग्रोलाई १२ गोल गरेको थियो ।

त्यसबीच इंग्ल्यान्डले एकै गोलमात्र खाएको थियो । इटालीले पनि लिचेस्टाइनमाथि ६–० र ५–० को जित निकालेको थियो । एसिया र उत्तर अमेरिकी छनोटमा जस्तै कमजोर टिमका लागि युरोपमा समेत अलग्गै प्रारम्भिक छनोट चरण राख्ने सोच पनि अगाडि सारिएको छ । यूईएफएले ३२ टिमको प्रतियोगिताबारे छलफल गर्नुको पछाडि प्रतियोगिताको नकआउट चरण पुग्ने जटिल प्रक्रियालाई हटाउन पनि हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×