खोला दोहनले वन कटान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोला दोहनले वन कटान

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही खोलामा अवैध उत्खननका कारण आएको बाढीले वन क्षेत्र कटान गरेको छ । एक साताअघि लखन्देही खोलामा आएको बाढीले लालबन्दी–१ नवलपुरस्थित नन्देश्वर सामुदायिक वनको झन्डै २.५ हेक्टर क्षेत्र कटान गरेको हो । वनमा लगाइएको झन्डै १० हजार बिरुवा बगाएर लगेको छ । 

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित कटानमा परेको नन्देश्वर सामुदायिक वन क्षेत्र । तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर

सामुदायिक वनका अध्यक्ष उदयबहादुर कार्कीले खोलामा अवैध उत्खननको मार सामुदायिक वनले खेप्नुपरेको बताए । ‘वनको पश्चिममा रहेको हराभार क्षेत्र अहिले बगरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध उत्खननले नै वनमा कटानको समस्या देखिएको हो ।’ खोला उत्खननको समयमा पटक–पटक जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता भएकै कारण वनले क्षति व्यहोर्नुपरेको कार्कीले बताए । असारमै बाढीले वन कटान गर्दै लगेकोमा साउन र भदौको बाढी झन् बस्ती पस्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

खोला उत्खननमा स्थानीय तहको निगरानी हुन नसक्दा ठेकेदारको मनपरी बढेको थियो । सामान्यतया ५ फिटसम्मको खोला उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट ठेक्का पाएको ठेकेदारले १० देखि १५ फिटसम्मको गहिरो खाडल खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालेका थिए ।

ढुंगागिट्टी निकाल्नका लागि लखन्देही खोलाको ठेक्का सम्झौतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार हीरापुर डाब्कालीघाटबाट ६ सय मिटर लम्बाइ, ७५ मिटर चौडाइ र डेढ मिटर गहिराइ गरेर उत्खनन गर्न सकिने भनेर उल्लेख छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले खनेको खाडल १० देखि १५ फिट गहिरो थियो । २० लाख पाँच हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको गजुरमुखी निर्माण सेवाले उत्खननको ठेक्का पाएको थियो ।

स्थानीयले विरोध गरेपछि ठेकेदारले गहिरो खाडलको केही भाग पुरेका थिए । स्थानीय कृष्ण जर्घाका अनुसार खोलाले कटान गरेको क्षेत्रभन्दा तल्लो बस्ती जोखिममा छ । ‘नदीमा ठुल्ठूला खाडल बनाएर उत्खनन गरेकै कारण वन क्षेत्रमा कटान भएको छ, अब योभन्दा तल्लो बस्ती जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि, कर्मचारी ठेकेदारसँग मिल्दा नागरिकले दुःख व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले ठेक्का परिमाणभन्दा झन्डै चारगुणा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिएको दाबी गरे । नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा अहिले पालिकाले एक्स्काभेटर लगाएर बालुवाले पुरिरहेको छ । तर बालुवा मात्र पुरेर समस्या समाधान नहुने स्थानीयको तर्क छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले कटान भएको क्षेत्रमा तटबन्धको काम सुरु भएको जानकारी दिए । मनसुन सकिएपछि दीर्घकालीन तटबन्धका लागि पहल गरिने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘सामुदायिक वन क्षेत्रको केही भाग खोलाले कटान गरेको छ, यसको नियन्त्रणका लागि तत्कालीन तटबन्धस्वरूप बालुवाले पुर्ने काम सुरु भएको छ,’ खड्काले भने, ‘दीर्घकालीन तटबन्धको योजना छ, तर खोला उत्खननले नै कटान भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’


प्रकाशित : असार २९, २०७८ १३:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारिश्रमिक नबढाएको भन्दै आन्दोलित

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका विभिन्न पालिकामा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । स्थानीय तहहरूले बढेको पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरेपछि उनीहरू पालिकामा धर्ना बस्ने नाराबाजी गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा बालविकास, विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग गर्दै धर्नामा बसेका शिक्षकहरू । तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर

संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट घोषणामा बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । जसमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहले ७ हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर संघीय सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले मानेका छैनन् । उनीहरूले बजेट अभाव देखाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा बालविकास संघीय सरकारको उक्त घोषणा अनुसार बजेट विनियोजना गरेका छैनन् ।

२० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवन नगरपालिका, चक्रघट्टा र रामनगर गाउँपालिकाले मात्र बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार १७ स्थानीय तहले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यादवले सरकारले २० गते प्रत्येक पालिकामा गरेको परिपत्रको २२ नम्बर बुँदामा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले प्रतिमहिना ८ हजार र स्थानीय तहले सात हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पन्ध्र हजार पनि पर्याप्त रकम हैन तर त्यो पनि दिन आनाकानी गर्ने स्थानीय तहको विरुद्धमा हाम्रो नेतृत्वले आन्दोलनसम्म गर्नुपर्‍यो भने हामी तयार छौं ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने पालिकाविरुद्धमा शिक्षक महासंघको सहयोगमा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीले धर्ना, नाराबाजीलगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसरी उनीहरू धर्नामा बस्दा कतिपय पालिकाले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर पनि निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् । कविलासीस्थित बालगोविन्द जनता माविका प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण मिश्रले पालिकामा धर्नालगायतको काम गरेपछि मेयरले पहिला ५ हजार र त्यसपछि मात्र ७ हजार स्थानीय तहले दिने भनेर समर्थन गरे पनि निर्णय गर्न नभइसकेको जनाए । ‘बजेट संघीय सरकारबाट नै आउने तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रधानाध्यापक मिश्रले भने, ‘न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले तलब दिन आनाकानी गर्नु लज्जास्पद हो ।’

यता पालिका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि बजेट नदिने र तलब खुवाउन निर्देशन मात्र दिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । हरिपुर नगरपालिकाका मेयर जमरुदिन मंसुरले संघीय सरकाले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाट ७ हजार दिने भनेर झगडा लगाउने काममात्र गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×