छलफलबिनै आर्थिक ऐन पारित

सांसदहरूले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा तोकिएको कर समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । संकलन भएको कर बाँडफाँट प्रणाली, गाउँपालिका र नगरपालिकामा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर संशोधन गर्न माग गरेका छन् । ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म नवीकरण नभएका सवारीको जरिवाना मिनाहाको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउँदै घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी करमा व्यापक त्रुटि रहेको भन्दै सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिए । ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी करअन्तर्गत गाउँपालिका २.५ प्रतिशत र नगरपालिकामा ४.५ प्रतिशत अन्तर बढी भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘सेवा सुविधा एकै नास भए पनि गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको कर दोब्बर छ । राजस्व बढी हुँदा नागरिक मारमा पर्ने छन् । यो अवैज्ञानिक भएको हुँदा राजस्व घटाउनु पर्छ,’ उनले भने । मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसनबाट उठेको कर बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमा दाखिला गर्ने सर्त राख्नु गलत भएको सांसद चौधरीले बताए । विनियोजन विद्येयकको दफा १३ मा रजिस्ट्रेसनबापत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण, मर्मत, श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा दैनिक कार्य सञ्चलनमा खर्च गर्ने गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम सम्बन्धित कार्यालयहरूले कट्टा गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

रकम कट्टा गरी बाँकी रकम बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने तोकिएको छ । ऐनमा धनुषा र पर्साले १५ लाख, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र सप्तरीले १२ लाख र अन्य मालपोतले १० लाखका दरले सोझै बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानको कोषमा जम्मा गर्नु गलत भएको चौधरीले बताए । यो व्यवस्था प्रदेशको हितमा हुन नसक्ने उनले बताए । आर्थिक ऐनको १० (ख) मा हाल पति वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पतिपत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वका रूपमा लिखित गर्न चाहेमा संगोलनामा लिखितमा ५ सय रुपैयाँ मात्र रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने तर दफा १८ मा पतिपत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखितमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिने व्यववस्था वैज्ञानिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरे ।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन, मनोरन्जन, विज्ञानपन, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क, ढुंगा गिटी, वन पैदावार र दण्ड जरिवाना गरी ८ शीर्षकमा कर संकलन नीति लिएको छ । जसपाका प्रदेश सांसद रामआशिष यादवले आर्थिक विधेयकमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर बढाएर रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री विजय यादवले आर्थिक ऐन २०७८ मा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेशसभाले गत वर्ष एक पटकका लागि ५ वर्षसम्म नवीकरण नभएको सवारीलाई जरिवाना छुट गरेको र पुनः प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव पास भए छुट दिन सकिने बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद विकास कोषको रकम वृद्धिमा भद्र सहमति गरेको छ । संसदीय विकासको बजेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले सरकारको बजेटसम्बन्धी छलफलमा अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् विकासको बजेट बढाउने सहमति गरेको हो । संसदीय दलका नेताहरूबीच भएको गोप्य छलफलमा निर्वाचित सांसदलाई ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई २५ लाख बजेट थप्ने सहमति भएको एक सांसदले बताए । निर्वाचित सांसदले पाउँदै आएको ३ करोड बजेट बढेर अब ३ करोड ५० लाख र समानुपातिकले पाउँदै आएको १ करोडबाट अब १ करोड २५ लाख पुग्ने भएको छ । प्रदेशसभामा बजेट टेबल हुन नदिएर विपक्षी एमाले र माओवादीका सांसदले सांसद कोषको बजेट बढाउन माग गरेका थिए ।