पारिश्रमिक नबढाएको भन्दै आन्दोलित- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

पारिश्रमिक नबढाएको भन्दै आन्दोलित

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका विभिन्न पालिकामा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । स्थानीय तहहरूले बढेको पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरेपछि उनीहरू पालिकामा धर्ना बस्ने नाराबाजी गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा बालविकास, विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग गर्दै धर्नामा बसेका शिक्षकहरू । तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर

संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट घोषणामा बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । जसमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहले ७ हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर संघीय सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले मानेका छैनन् । उनीहरूले बजेट अभाव देखाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा बालविकास संघीय सरकारको उक्त घोषणा अनुसार बजेट विनियोजना गरेका छैनन् ।

२० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवन नगरपालिका, चक्रघट्टा र रामनगर गाउँपालिकाले मात्र बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार १७ स्थानीय तहले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यादवले सरकारले २० गते प्रत्येक पालिकामा गरेको परिपत्रको २२ नम्बर बुँदामा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले प्रतिमहिना ८ हजार र स्थानीय तहले सात हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पन्ध्र हजार पनि पर्याप्त रकम हैन तर त्यो पनि दिन आनाकानी गर्ने स्थानीय तहको विरुद्धमा हाम्रो नेतृत्वले आन्दोलनसम्म गर्नुपर्‍यो भने हामी तयार छौं ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने पालिकाविरुद्धमा शिक्षक महासंघको सहयोगमा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीले धर्ना, नाराबाजीलगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसरी उनीहरू धर्नामा बस्दा कतिपय पालिकाले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर पनि निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् । कविलासीस्थित बालगोविन्द जनता माविका प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण मिश्रले पालिकामा धर्नालगायतको काम गरेपछि मेयरले पहिला ५ हजार र त्यसपछि मात्र ७ हजार स्थानीय तहले दिने भनेर समर्थन गरे पनि निर्णय गर्न नभइसकेको जनाए । ‘बजेट संघीय सरकारबाट नै आउने तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रधानाध्यापक मिश्रले भने, ‘न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले तलब दिन आनाकानी गर्नु लज्जास्पद हो ।’

यता पालिका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि बजेट नदिने र तलब खुवाउन निर्देशन मात्र दिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । हरिपुर नगरपालिकाका मेयर जमरुदिन मंसुरले संघीय सरकाले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाट ७ हजार दिने भनेर झगडा लगाउने काममात्र गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थल विस्तारमा सधैं अवरोध

काम नहुँदा प्रदेश सरकारको ५० करोड र संघीय सरकारको ५१ करोड रूपैयाँ फ्रिज
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — विवादका कारण सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७६ भदौदेखि विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि अझै काम सुरु हुन नसकेको हो । 

वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत विमानस्थल । तस्बिर : कान्तिपुर

२०२२ मा १ हजार ४० मिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । उक्त विमानस्थललाई करिब ७ वर्षअघि पहिलोपटक विस्तार गरी १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाइएको थियो । अहिले विमानस्थलमा एटीआर–४२ तथा साना सिट क्षमता भएका जहाजले मात्रै उडान भर्न सक्छन् । अहिले ठूला जहाज पनि अवतरण गर्न मिल्ने गरी दोस्रोपटक विस्तारको तयारी थालिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विमानस्थल विस्तारको पहल थालिए पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७६ भदौमा विमानस्थल विस्तारका लागि अध्ययन थालेको थियो । प्राधिकरणको अध्ययन टोलीले उत्तरतर्फ करिब १६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । जसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र अमरज्योति नमुना मावि स्थानान्तरण तथा रनवे विस्तारलगायतमा खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । अध्ययन गरिएको एक वर्षपछि गत वर्ष असोज १६ गते विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन कर्णाली प्रदेश र नेपाल सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर दुई सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार विमानस्थल विस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल विस्तारका लागि गत वर्ष पुस १४ गते अधिग्रहण गरिने जग्गाको प्रारम्भिक लगत संकलन गर्ने काममा स्थानीयले अवरोध गरे । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा नगरपालिकाको १०, ११ र १२ वडाका २ सय ७६ घर, ३/३ वटा सरकारी र निजी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संरचना मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । स्थानीयले नागरिक सरोकार समिति बनाई विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि करिब ७ महिनादेखि विमानस्थल विस्तार कार्य रोकिएको हो ।

फागुन २८ गते बसेको बैठकले विमानस्थलको उत्तर र पश्चिमतर्फ मात्रै विमानस्थल विस्तार गर्ने र एक महिनाभित्र लगत संकलनको लागि सूचना निकालेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर काम नहुँदा यस वर्ष प्रदेश सरकारको ५० करोड र संघीय सरकारको ५१ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । स्थानीयसँग सहमति नहुँदा काममा ढिलाइ भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए ।

उनका अनुसार विमानस्थल विस्तारबारे स्थानीय बासिन्दाको धारणा फरकफरक छ । ‘केहीले चाँडै बन्नुपर्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘केहीले बनाउनै हुँदैन भन्छन् भने केहीले उचित मुआब्जा पाएमा बन्न दिन्छौं भन्छन् ।’ उनले स्थानीयसँग थप छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षमा काम अघि बढाइने बताए । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि डेढ अर्व रुपैयाँ छुट्याएको छ । उत्तरतर्फको ५ सय १० मिटरमा विमानस्थल विस्तार गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×