सर्लाही — गत वर्ष वडा भेला गरेर छनोट गरिएका योजना पालिकामा पुगेर फेरिएपछि सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा विवाद भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादव र वडाध्यक्षहरूबीचको विवादले ती योजनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् ।
वडाका लागि छुट्याइएको बजेट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादवले झुक्याएर अर्को माइन्युट बनाएर आफूखुसी योजना राखेको वडाध्यक्षहरूको आरोप छ । गत वर्ष छनोट भएको योजनाअनुसार काम भएको भए सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अधिकांश सडक पक्की हुनुपर्ने थियो ।
अघिल्ला वर्षमा गाउँपालिकाको बजेट सबै वडामा बाँडफाँट गरिए पनि यस वर्षको बजेट अध्यक्ष यादवले नै एकलौटी चलाउने भनिएपछि थप विवाद भएको छ । विवाद समाधान हुन नसक्दा यस वर्षको विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । यहाँ विरोधका बीच आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
चक्रघट्टा गाउँपालिका–५ पडरियास्थित जोगी चौधरीको घरदेखि फेकु साहको घरसम्मको पक्की ढलानका लागि ५७ लाखको योजना छनोट भएको थियो । तर त्यो योजना अहिले परिवर्तन भएको छ । योजनाअनुसार उक्त सडकमा काम हुन नसक्दा वर्षा लागेपछि हिलाम्मे बनेको छ । यस्तै रामदयाल चौधरीको घरदेखि चन्देश्वर मण्डलको घरसम्मको ढलानका लागि १० लाखको योजना पनि पास भएको थियो । त्यो सडकमा पनि काम हुन सकेको छैन ।
कृषि विद्युतीकरणका लागि छुट्याइएको ६ लाखको योजनाको काम पनि ठप्पै छ । स्थानीय पुकार ठाकुरको घरदेखि मठसम्मको सडकमा पक्की ढलानका लागि छुट्याइएका १३ लाखको योजनाले पनि गति लिएको छैन । यो सडकको अवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षले वडाको योजना थन्काएर आफूखुसी योजना राखेपछि काम हुन नसकेको वडाध्यक्ष नागेन्द्र साहले बताए । उनले १ नम्बर र ५ नम्बर वडा जोड्ने संयुक्त सडकमा गाउँपालिकाका तर्फबाट ८० लाखको बजेट राखिएको र त्यहीअनुसारको काम भइरहेको जानकारी दिए । वडाध्यक्ष साहले वडाले सडक फराकिलो पारेर ढलान गर्ने योजना रहे पनि त्यो योजना हटाएर गाउँपालिकाका अध्यक्षले साँघुरै सडकमा ढलान गर्न थालेको आरोप लगाए । ‘वडाअनुसार बाँडफाँट भएको योजना पनि अध्यक्षले आफूमै केन्द्रित राखेका छन्,’ वडाध्यक्ष साहले भने, ‘सबै योजना र बजेट गाउँपालिकाले नै चलाउने भएपछि हामी निर्वाचित वडाध्यक्षहरू न्यायका लागि भौंतारिरहेका छौं ।’
९ वडा रहेको गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले वडास्तरीय योजना लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय समितिका संयोजकलाई समेत अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, अध्यक्ष यादवले आफूले पास गरेको योजनाअनुसार काम गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले भने वडाध्यक्षले अन्य निर्वाचित वडा सदस्यलाई जानकारी नै नगराई एकलौटी गर्न खोजिएकाले यसपटकको योजना गाउँपालिकाले नै चलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले वडाध्यक्षहरूले वडा सदस्यहरूलाई जानकारी नै नगराई योजना छनोट गर्ने, कागजी रूपमा मात्र बैठक बस्ने गरेको र वडाध्यक्षले एकलौटी रूपमा काम गराएको तथा हस्ताक्षर मात्र वडा सदस्यहरूसँग गराउने गरेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले केन्द्रको योजना वडा सदस्यहरूको सहमतिमा तय गरिएको दाबी गरे ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा वडास्तरीय बजेट विनियोजन गर्दा काम नहुने परिपाटीले पनि यस वर्षका लागि गाउँपालिकाले बजेट चलाउने निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा जारी विवाद समाधानका लागि आफूले पटक–पटक बसेर सहमति गर्न खोजिए पनि फरक राजनीतिक धारका कारण वडाध्यक्षहरूले समस्या समाधान गर्न नखोजेको यादवको आरोप छ । ‘सबैको सहमतिमा यस वर्षका लागि योजना केन्द्रबाट नै राख्ने र त्यहीअनुसार काम गराउने भनेर निर्णय भएको हो, त्यसमा उहाँहरूको पनि हस्ताक्षर छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्रप्रसाद यादवले गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीचको विवादले यस वर्ष काम गर्न कठिन भएको जानकारी दिए । उनले यस आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० प्रतिशत योजना मात्र सम्पन्न हुने बताए । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवादका कारण योजनाहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्,’ अधिकृत यादवले भने, ‘विवाद समाधान हुन नसक्दा यसको असर आगामी वर्षहरूमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ ।’
यस्तै, रामनगर गाउँपालिकामा भने राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकै पटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको काम काज प्रभावित हुँदै आएको छ । यहाँ तलब भत्ताबाहेक यस वर्षको विकासे काम सुरु नै हुन सकेको छैन । अधिकृत विवादकै कारण रामनगरमा गाउँसभासमेत हुन सकेको छैन । रामनगरका स्थानीय सुमित मिश्रले जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल प्रशासकीय अधिकृत राख्ने अडान लिएपछि गाउँपालिकाको काम हुन नसकेको जानकारी दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बर्माले अधिकृत विवादले गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित बनेको बताए ।
धनकौल गाउँपालिकामा पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेपछि विकासे कामले गति लिन सकेको छैन । धनकौलको पनि गाउँसभा सम्पन्न हुन सकेको छैन । अधिकृतको सरुवाले गाउँपालिकाको योजना नबनेपछि गाउँसभा रोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रे साहले बताए ।
प्रकाशित : असार १४, २०७८ ११:२३
