प्रदेश २ सरकारविरुद्ध मुद्दा : विपक्षी झिकाउन आदेश

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंह बनेका छन् । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता महासेठसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्मा तथा अधिवक्ताहरू रामविलास यादव, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, श्याम कुमार मिश्र, देवेन्द्र ठाकुर निराला र किशोरी साहले बहस गरेका थिए । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् संविधानको धारा १६८ (९) मा भएको समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था र मनसायको समेत विपरीत रहेकाले नियुक्ति बदर गरी नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई कामकाजमा रोक लगाउनसमेत आदेश माग गरिएको छ ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभामा माओवादी तर्फका चार प्रदेश सांसद निष्कासित भएपछि कुल १ सय ३ प्रदेश सांसद छन्, जसमा मधेसीमूलका ९५ जना र पहाडीमूलका ९ जना सदस्य छन । यसैगरी महिला ३२, थारू समुदायका ४, दलित समुदायका ७, मुस्लिम ९ र आदिवासी जनजाति समुदायका ११ जना सदस्य छन् । निवेदनमा प्रदेशसभामा सांसदहरूको संख्या समावेशी देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को गठन हुँदा संवैधानिक व्यवस्था कायम हुन नसकेको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा जेठ २६ गते पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री छन् । जसमध्ये मुस्लिम समुदायबाट १ जना, मधेसी समुदायवाट ११ जना छन् । मधेसी समुदायका ११ जनामध्ये यादव समुदायका मात्र ५ जना छन् भने साह समुदायका २ जना र अन्य समुदायका ४ जना मन्त्री छन् । १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १ जना महिला मात्र राज्यमन्त्री छिन् । मन्त्रिपरिषद्मा गैरमधेसी, दलित, थारू र अन्य अल्पसंख्यक सदस्यको प्रतिनिधित्व छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारण महन्थ–राजेन्द्र समूहका चार मन्त्री हटाइएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो ।