कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विकास खर्च न्यून

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागे पनि प्रदेश २ सरकारले थोरै मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ११ महिनामा ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको हो ।

विकास खर्च न्यून

जनकपुरस्थित प्रदेश लेखा तथा कोष नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विकास बजेट १९ अर्ब ४५ करोड ५१ लाखमध्ये ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ विनियोजित १४ अर्ब २३ करोड ९५ लाखमध्ये ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख (३४.९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब ८५ करोड ४६ लाख ६२ हजारमध्ये १० अर्ब ६५ करोड ५५ लाख मात्र खर्च भएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास बजेट बढी खर्च गर्ने परिपाटी प्रदेश २ मा पनि कायमै छ । यो अवधिमा मात्रै करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ तथा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजित १ अर्ब २९ करोड ८४ लाखमध्ये २० करोड ६ लाख (१५.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३३ करोड ३० लाखमध्ये ९२ करोड १७ लाख ७८ हजार (२७.६६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । मन्त्रालयले उक्त शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब १० करोड १३ लाखमध्ये ५६ करोड ४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च पनि कमजोर नै छ । पहिलो बजेटमा प्रदेशभित्र मलखाद कारखाना खोल्ने उद्घोष गरेको कृषि मन्त्रालयले कुल बजेटको १३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब २८ करोड १ लाख बजेटमा ४५ करोड २५ लाख ४५ हजार मात्र खर्च हुन सकेको छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य किसानका लागि सिँचाइ, फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोर तथा कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि सडकको आवश्यकता छ । तर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट खर्च नहुनु लापरबाही रहेको अर्थविद् प्राडा सुरेन्द्र लाभले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि बजेट अपेक्षाअनुसारको खर्च हुन सकेको छैन । अर्थविद् लाभले विकास बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी र काम गर्ने मनस्थिति नदेखिएको बताउँछन् । ‘नेतृत्वकर्ताहरूमा काम गर्ने क्षमताको अभाव हो । प्रदेश सरकारको यो तेस्रो बजेट हो । तीन वर्षमा के सिक्यौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने चालु आर्थिक वर्षमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने दाबी गरे । उनले मन्त्रालयहरूले गरेको कामको बिलबीजक अद्यावधिक गर्न नसकेकाले थोरै खर्च देखिएको बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बढी खर्च भएको छ । यस वर्ष ४५ देखि ५५ प्रतिशत खर्च हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । सचिवलगायत कर्मचारीको अभाव, अनपेक्षित सरुवा, कानुनी जटिलता तथा त्रुटिपूर्ण खरिद नियमावलीका कारण अपेक्षित खर्च हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

पालिकाले लिएनन् प्रदेशको अनुदान

यस्तै, संघीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट पाउने धनुषाका स्थानीय तहहरूले भने प्रदेश सरकारको अनुदानलाई वास्ता नै नगरेको देखिन्छ । धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म एउटै पालिकाले पनि प्रदेशबाट प्रदान गरिने ससर्त अनुदान लगेका छैनन् । प्रदेश सरकार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सामान्यीकरण अनुदान (प्रत्येक पालिका ५० देखि ९० लाख), ससर्त अनुदान (प्रत्येक पालिका ८० लाख), सम्पूरक अनुदान (प्रत्येक पालिका ३० लाख), राजस्व बाँडफाँट (पालिकाको आयअनुसार) तथा विशेष अनुदान (प्रत्येक पालिका २० लाख) प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर अधिकांश पालिकाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई वास्ता नै नगरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक पदाधिकारीले बताए । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार धनुषाका १८ मध्ये १६ पालिकाले सामान्यीकरण अनुदानको भुक्तानी लिएका छन् भने हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले हालसम्म मागसमेत गरेको छैन । यसैगरी सम्पूरक अनुदान तीन पालिकाले मात्र लगेका छन् । विशेष अनुदान चार पालिकाले मात्र लगेका छन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?