१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

अधिकृत नहुँदा नगरसभा अन्योल

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीका दुई स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकमै सबभन्दा बढी अर्थात् २० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १८ स्थानीय तहले मात्र समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका छन् ।


जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न नसकेका हुन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौलमा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सवै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सक्ने समयमा अधिकृतको सरुवाको पत्र आएपछि विकासे काम प्रभावित हुनुको साथै नगरसभा पनि हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रेय साहले बताए ।

अध्यक्ष साहले अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल भएको जानकारी दिए । नयाँ अधिकृत पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन नआएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला र अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवा गरिदियो, यसले सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘अधिकृत नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेट ल्याउनु, आउँदो वर्षको बजेट कहिले आउने हो त्यो पनि अन्योल छ ।’

रामनगर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै विवाद छ । त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको काम काज प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकृतकै कारण गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए । ‘केही जनप्रतिनिधिबीचको पनि विवाद छ,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाएर अधिकृतको टुंगो लगाई चाँडै नै बजेट ल्याउने प्रयास गर्नेछु ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?