चालु वर्षकै भएन गाउँसभा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

चालु वर्षकै भएन गाउँसभा

अवधेशकुमार झा

राजविराज — अन्य पालिकाहरू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहितको नगर तथा गाउँसभा गरिरहँदा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा भने चालु आवकै सभा हुन सकेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल र अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादले गत वर्षको असार १० गते नै हुनुपर्ने गाउँसभा अझै हुन नसकेको हो ।

गाउँसभा नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण र ससर्त अनुदानसम्बन्धी रकम खर्च हुन सकेको छैन । लेखापाल बालगोविन्द साहका अनुसार कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक कुनै पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदानको ३ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था छ । ‘गत वर्ष नै हुनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहितको गाउँसभा अझै हुन सकेको छैन,’ लेखापाल साहले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको कुरा त के गर्नु ?’ उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएकाले केही गर्न सक्ने अपेक्षा गरे ।

गाउँसभा नहुनुमा गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डल र अन्य जनप्रतिनिधिहरू भने एकअर्कालाई दोषारोपण गर्छन् । ‘गाउँसभा गराउन अध्यक्ष नै जिम्मेवार छैनन्,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलले भनिन्, ‘कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँछन् तर गाउँसभा गर्नेबारे कुरै गर्दैनन् ।’ अध्यक्ष मण्डलले गाउँसभा गर्नुपर्ने आफ्नो मात्र जिम्मेवारी नरहेको बताए । ‘परिषद् एक्लै अध्यक्षले मात्र गर्ने हो कि वडाध्यक्षहरूले पनि ?’ उनले भने, ‘म आफ्नो जिम्मेवारीमा पछाडि छैन ।’ उनले सभा नहुनुको कारण वडाध्यक्षहरूलाई सोध्नुपर्ने बताए । ‘दारु, मासु र पैसा लिएर चुनाव जितेकाहरू कसरी जनताको समस्या पहिचान गर्न सक्छन् त ?’ अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘किन सभा हुन सकेन पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

गाउँसभा नभए पनि अध्यक्ष मण्डलले पालिकाभित्रका विभिन्न योजनाको डीपीआर गरिएको भन्दै डेढ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानीका लागि निर्णय गर्न उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्षहरूलाई दबाब दिएका छन् ।

उनले एकल आदेशमा घोडदह नदीको पुल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सडकहरूको डीपीआर गरिएको भन्दै उक्त रकम भुक्तानीका लागि निर्णय गरिदिन दबाब दिएका हुन् । ‘गाउँसभाबिना कसरी डीपीआर गरिएको भुक्तानीको निर्णय गर्नु ?’ उपाध्यक्ष मण्डलले भनिन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादले नीति कार्यक्रम र बजेट अनिश्चित

गाउँपालिका अध्यक्षले एकलौटी ढंगले कार्ययोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप
कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा — बजेट बाँडफाँटका विषयमा विवाद भएपछि रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा अनिश्चित बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केवट र अन्य वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यबीच बजेट बाँडफाँट, योजना र कार्यक्रमको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि बिहीबार पारित हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट अनिश्चित बनेको हो । 

गाउँपालिका अध्यक्षको विपक्षमा उभिएका बहुमत वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यले बिहीबार आह्वान गरिएको गाउँसभा बहिष्कार गरे । अध्यक्ष पक्षधर भने गाउँसभाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको र बजेटसहितको नीति कार्यक्रम आवश्यक गणपूरक संख्याले पारित हुन नसकेमा नियम र प्रक्रियाअनुरूप अघि बढ्ने अडानमा छ ।

अध्यक्षको विपक्षमा उभिएका बहुमत पक्षधरले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले एकलौटी ढंगले कार्ययोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको, आयव्ययको पारदर्शिता नभएको, आर्थिक अनियमितता गरेको, स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको लगायतका विषयमा आरोप लगाउँदै गाउँसभा बहिष्कार गरेको घोषणा गरेको थियो ।

‘गाउँपालिकामा सञ्चालित अधिकांश योजनामा सम्बन्धित वडाध्यक्षसहितका प्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरी गाउँपालिका अध्यक्षले एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेकाले हामी विरोधमा उत्रिएका हौं,’ ओमसतिया–६ का वडाध्यक्ष शिवकुमार धवलले भने, ‘बिहीबारको गाउँसभा पनि प्रक्रिया र नियमविपरीत रहेकाले हामीले बहिष्कार गरेका हौं ।’

अध्यक्ष केवटले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम जनताको अत्यावश्यकभन्दा आफूलाई चुनावमा सजिलो हुने गरी प्रचारमुखी योजना ल्याउन खोजेकाले विरोध गरिएको धवलले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले भने आफ्नो विपक्षमा उभिएका वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा आफ्नै तजबिजमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी २ करोड रुपैयाँको दरले बजेट माग गरेको र गाउँपालिकाको आम्दानीअनुरूप त्यो बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने बताएपछि विरोधमा उत्रिएको बताए ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेट करिब १५ करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा रहेको, पालिकाका विषयगत शाखा, केन्द्र र प्रदेशले उपलब्ध गराएको समपूरक बजेटका लागि छुट्याउनैपर्ने रकमका कारण माग गरेअनुरूपको बजेट बडामा उपलब्ध गराउन नसकिएको अध्यक्ष केवटले बताए ।

‘प्रत्येक वडामा ८० लाख रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘विपक्षमा उभिएका जनप्रतिनिधिले २५ करोडको बजेट बनाउन भनेका थिए तर पालिकाको आम्दानीले नपुग्ने भएपछि त्यस परिमाणको बजेट बनाउन सकिनँ ।’ असार १० गते प्रत्येक पालिकाले नीति कार्यक्रम पारित गरी बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×