कर्मचारी अभाव र जनप्रतिनिधिबीच विवादले असारे विकास पनि ठप्प

धनकौल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष सकिने बेला संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महफुज अहमदको सरुवा र खाता रोक्का भएको छ । चक्रघट्टामा भने गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षबीचको विवाद छ । उनीहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा यसको असर विकास निर्माणमा परेको हो ।

धनकौलमा चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको छ । योजना सकिएका कतिपय उपभोक्ता समितिको भुक्तानी दिन बाँकी छ । बाँकी ३० प्रतिशत योजनाको पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यादेश दिएर धमाधम काम भइरहेको छ । तर, खाता नै रोक्का भएपछि काम गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार गाउँमा ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको योजना र ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा अधिकृत अहमदलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम नगर्न भनिएको छ । ‘मन्त्रालयले पत्रपछि कार्यालय जान सकेको छैन, यसको असर विकासे काममा परेको छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सक्ने समयमा सरुवाको पत्र आएपछि विकास प्रभावित बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रेय साहले बताए । उनले उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्दा कार्यालयमा बस्नै अप्ठेरो भइरहेको जानकारी दिए । ‘आर्थिक वर्ष सकेपछि सरुवा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यस वर्षको सम्पूर्ण विकासे योजना पूरा हुने थियो,’ अध्यक्ष साहले भने ।

चक्रघट्टामा भने गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादव र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद भएको हो । यसअघिका वर्षहरूमा गाउँपालिकाको बजेट सम्पूर्ण वडामा बाँडफाँट गरिन्थ्यो । यस वर्ष अध्यक्ष यादवले नै एकलौटी चलाउने भनिएपछि विवाद भएको हो । विवाद समाधान हुन नसक्दा यस वर्षको विकास निर्माण रोकिएको छ । ९ वडा रहेको गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले वडास्तरीय योजना लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय समितिका संयोजकलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

५ नम्बर वडाका अध्यक्ष नागेन्द्र साहले पास भएका वडास्तरीय योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले भने वडाध्यक्षले अन्य निर्वाचित वडा सदस्यलाई जानकारी नै नगराई एकलौटी गर्न खोजिएकाले यसपटकको योजना गाउँपालिकाले नै चलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद यादवले विवादले काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

यस वर्ष बढीमा ३० प्रतिशत योजना मात्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको विवादका कारण योजनाहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्,’ अधिकृत यादवले भने, ‘जारी विवाद समाधान हुन नसक्दा यसको असर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्ने छ ।’