कर्मचारी अभाव र जनप्रतिनिधिबीच विवादले असारे विकास पनि ठप्प- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

कर्मचारी अभाव र जनप्रतिनिधिबीच विवादले असारे विकास पनि ठप्प

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा असारे विकास चलिरहँदा केही स्थानीय तहमा भने ठप्प छ । कतै कर्मचारी अभाव देखिएको छ भने कतै दलगत स्वार्थका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–९ पिडारीमा असार लागेपछि सडकमा नालाको काम हुँदै। तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर

धनकौल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष सकिने बेला संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महफुज अहमदको सरुवा र खाता रोक्का भएको छ । चक्रघट्टामा भने गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षबीचको विवाद छ । उनीहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा यसको असर विकास निर्माणमा परेको हो ।

धनकौलमा चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको छ । योजना सकिएका कतिपय उपभोक्ता समितिको भुक्तानी दिन बाँकी छ । बाँकी ३० प्रतिशत योजनाको पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यादेश दिएर धमाधम काम भइरहेको छ । तर, खाता नै रोक्का भएपछि काम गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार गाउँमा ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको योजना र ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा अधिकृत अहमदलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम नगर्न भनिएको छ । ‘मन्त्रालयले पत्रपछि कार्यालय जान सकेको छैन, यसको असर विकासे काममा परेको छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सक्ने समयमा सरुवाको पत्र आएपछि विकास प्रभावित बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रेय साहले बताए । उनले उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्दा कार्यालयमा बस्नै अप्ठेरो भइरहेको जानकारी दिए । ‘आर्थिक वर्ष सकेपछि सरुवा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यस वर्षको सम्पूर्ण विकासे योजना पूरा हुने थियो,’ अध्यक्ष साहले भने ।

चक्रघट्टामा भने गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादव र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद भएको हो । यसअघिका वर्षहरूमा गाउँपालिकाको बजेट सम्पूर्ण वडामा बाँडफाँट गरिन्थ्यो । यस वर्ष अध्यक्ष यादवले नै एकलौटी चलाउने भनिएपछि विवाद भएको हो । विवाद समाधान हुन नसक्दा यस वर्षको विकास निर्माण रोकिएको छ । ९ वडा रहेको गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले वडास्तरीय योजना लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय समितिका संयोजकलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

५ नम्बर वडाका अध्यक्ष नागेन्द्र साहले पास भएका वडास्तरीय योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले भने वडाध्यक्षले अन्य निर्वाचित वडा सदस्यलाई जानकारी नै नगराई एकलौटी गर्न खोजिएकाले यसपटकको योजना गाउँपालिकाले नै चलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद यादवले विवादले काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

यस वर्ष बढीमा ३० प्रतिशत योजना मात्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको विवादका कारण योजनाहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्,’ अधिकृत यादवले भने, ‘जारी विवाद समाधान हुन नसक्दा यसको असर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्ने छ ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७८ १४:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गहुँ खरिद बन्द

निषेधाज्ञा सुरू हुनुअघिसम्म २ सय १६ क्विन्टल ८५ किलो खरिद
कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वीरगन्ज शाखाले यो वर्ष गहुँ खरिद बन्द गरेको छ । खरिद सुरु गरेको एक सातालगत्तै निषेधाज्ञा सुरु भएपछि बन्द गरिएको हो । 


यस सिजनका लागि शाखाले ३ हजार क्विन्टल कोटा पाएपछि वैशाख ८ गतेबाट खरिद खुला गरेको थियो । जेठ १५ सम्म खरिद गरी सक्ने लक्ष्य शाखाले राखेको थियो । तर जिल्लामा वैशाख १६ बाट सुरु भएको निषेधाज्ञा लम्बिएर जारी नै छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहाले निषेधाज्ञाको सुरुवातताका नै गहुँ ल्याउन खोज्दा ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेकाले किसान हतोत्साही भएको बताए । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिसम्म शाखाले किसानबाट २ सय १६ क्विन्टल ८५ किलो गहुँ खरिद गरिसकेको थियो । शाखाले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँमा खरिद गरी रहेको थियो । तर अब निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि निजी क्षेत्रले गहुँको मूल्य बढी दिने अवस्था भइसकेकाले किसानले कम्पनीमा ल्याउन नसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘गहुँ खरिदबिक्री हुने मुख्य सिजनमै यस वर्ष निषेधाज्ञा सुरु भयो, धेरै ठाउँबाट किसानले ल्याउँदै गरेको गहुँ बाटोबाटै फिर्ता भयो,’ उनले भने, ‘हामी कार्यालय खोलेर गहुँ खरिद गर्न बसेका पनि हौं, तर किसान नै आएनन् ।’

सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्यसमेत तोकेको थियो । त्यसपछि कम्पनी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार वीरगन्ज शाखाले पनि गहुँ खरिद गर्न सुरु गरेको थियो । यसअघि २०७१ सालमा शाखाले किसानबाट गहुँ खरिद गरेको थियो । कम्पनी केन्द्रीय कार्यालयले मुलुकको पश्चिमी जिल्ला शाखाहरूबाट मात्र गहुँ खरिद गराउँदै आएको थियो । २०७१ सालमा गहुँ खरिद गर्दा शाखा आफैंले मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×