‘बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा’

वीरगन्ज — प्रदेश २ सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बारेमा वीरगन्जका सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले वीरगन्ज र पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

‘बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा’

विश्लेषक मनोज उपाध्यायले बजेटले प्रदेशवासीलाई उत्साहित पार्न नसकेको बताए । वीरगन्जको पोखरिया अस्पतालको सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो भए पनि कोरोनाले प्रभावित सर्वसाधारण र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई तत्काल राहत हुने गरी योजना र कार्यक्रम घोषणा हुन नसकेको उनले भनाइ छ । ‘प्रदेश २ का ८ लाख ४० हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । मुलुकको कुल विप्रेषणमा झन्डै १२/१३ प्रतिशतको हिस्सा यस प्रदेशले ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने र सँगसँगै ग्रामीण उद्यमशीलता कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेबारे बजेटले बोल्नुपर्थ्यो ।’ पर्यटन, सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारबाट लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम र निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीति आउन नसकेको उनले बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको बताए । लगाउने वातावरण मिलाउन सरकारले केही कदम चालेको छैन । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धनमा नारा मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सीपमूलक र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको सोच कहीं देखिएन । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भाव्यता हुँदाहुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्मका पर्यटकलाई तान्न पहल देखिएन,’ उनले भने ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले पोखरी र मठमन्दिरको सौन्दर्यीकरण गरेर मात्र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘प्रदेशकै एक मात्र निकुन्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्यटकको आगमन बढाउन प्रदेश सरकारले के कस्तो लगानी गर्छ अनि प्रदेश २ कै शक्तिपीठ गढिमाईलाई पनि धार्मिक पर्यटनस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि बजेट मौन छ । देशकै आर्थिक राजधानी वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । उद्योगी मनोज दासले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन भएको आरोप लगाए ।

प्रदेश २ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गणेश लाठले सबैलाई खुसी पार्न अलि अलि बजेट बाँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे । गत वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा यस वर्ष फेरि खर्च होला भन्नेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तरकारी बजार, सौर्य ऊर्जा, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, राज्यस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बजेट बिल्कुल मौन छ । साहित्य क्षेत्रमा शून्य विनियोजन छ । स्वरोजगारमा केही रकम विनियोजन गरिएको छ त्यो सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?