कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

घर बनाउन चोरीको काठ

रौतहट — डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले आपूर्ति समितिमार्फत उपभोक्तालाई दिएको सहुलियत दरको काठ बिक्री बन्द गरेपछि वनमा चोरी बढ्न थालेको छ । घर निर्माण र अन्य प्रयोगका लागि स्थानीय तस्करसित काठ खरिद गर्न बाध्य भएका हुन् ।

गत वर्षसम्म जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले घर निर्माणका लागि भन्दै सहुलियत दरको काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, यसपटक समितिले काठ बिक्री नगरेपछि बाध्य भएर तस्करसित काठ किनेर झ्यालढोका बनाउनुपरेको चन्द्रपुर– ६ का सुशील थापाले बताए । ‘गतवर्ष समितिबाट ५० क्यूफिट मात्र काठ किनेको थिएँ । यसपटक खुलेकै छैन,’ उनले भने, ‘समयमा समितिले उपभोक्तालाई काठ दिएन भने चोरीको काठ किन्नुबाहेक विकल्प छैन ।’

समितिले बिक्री गर्ने काठ सस्तो पर्छ । काठ बिक्रीमा ढिला गरेपछि जंगलमा चोरी बढेको हो । उपभोक्ताले सहजै काठ पाउन सकेमा चोरी कम हुने वन कार्यालयकै बुझाइ छ । उपभोक्ताले काठदाउरा लिन जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता, मालपोत तिरेको रसिद, चन्द्रनिगाहपुर, गौर गरुडाको नक्साको फोटोकपी र वडाकार्यालयको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि वनले अनुगमन टोली खटाउँछ । टोलीले जीपीएसका माध्यमबाट अनुमगन गर्छ । घर बनाउने स्थानको जीपीएस लिनुपर्छ । र त्यसको माध्यमबाट घर कहाँ बनाउने भन्ने ठाउँ पत्ता लगाइन्छ । उसले घर बनाउन के/के पूर्वतयारी गरेको छ । फाउन्डेसन खनेको छ कि छैन ? डीपीसी गरेको छ वा छैन ? इँटा झारेको छ वा छैन अवस्था हेरेर मात्र एउटा घरका लागि राजस्व बुझेर ५० देखि ५५ क्यूफिट काठ दिइने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमरदेव यादवले बताए ।

उक्त काठ चिरान मिलभन्दा सस्तो पर्छ । ‘मानिसहरू धमाधम घर बनाउँदै छन् । उनीहरूले भनेको बेला काठ पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘समितिले काठ बिक्रीवितरण गर्न थालेपछि गाउँघरमा हुने काठ तस्करी स्वतः हराउँछ । अब चाँडै बिक्री सुरु गर्छौं ।’ पहिलेको तुलनामा अहिले काठ तस्करी कम भएको प्रमुख यादवको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?