प्रदेश २ सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित - प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश २ सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित 

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम पारितको प्रस्तावको विपक्षमा कोही नबोलेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतितिले पारित भएको घोषण गरे ।

नीति कार्यक्रम पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा महत्वपूर्ण योजना छुटेको स्वीकार्दै पछि समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नीति कार्यक्रममा अधारित भएरै बजेट ल्याउने बताउँदै प्रदेश सरकार कोभिड महामारी नियन्त्रणको अभियानमा पछि नपर्ने उनले बताए । प्रभावित हुने बालबालिकाका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 'जनकपुरको मणिपालस्थित कोभिड अस्पतालमै बालबालिकाहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ', उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले सांसदहरुबाट आएका महत्वपूर्ण सुझाव बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'नीति कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएका प्रस्तावहरु बजेटमा समाहित गर्ने छौं,' उनले भने । 'सरकारको सीमित श्रोत साधन, अनुदान, समपुरक बजेट न्यायोचित रुपमा पाउन सकेको छैनौं,' राउतले भने,‘कस्तो प्रदेश बनाउने हो ? त्यही कल्पना नीति कार्यक्रम हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सबैले अपनत्व महसुस गरेकोमा सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै राउतले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको आरोप लागे पनि सरकार समग्रमा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुसुप्त भएर अगाडि बढ्ने बताए । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१० गरी ६ सय ४० परिवारलाई महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनाअन्तर्गत घर बनाउने योजना बजेटमा सामेल गराउने राउतले बताए ।

प्रदेशका सामुदायिक कलेजहरुको अवस्था ‘पेन्डुलम’ भए पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटन नसके पनि सामुदायिक कलेजको अवस्था सुधार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले दलित विकास समिति गठन, दलित ऐन ल्याएको र दलित छुवाछूत अभियान लाएर छुवाछूतको समस्या अन्त गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रदेश सभामा शनिबार र आइतबार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेश सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि त्यसअनुसार बजेट आउनेको शंका व्यक्त गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले प्रदेश सरकारले नीतिगत र नैतिक रुपमा बेइमानी गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सभामा संसदहरुले उठाएका सवालहरुमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार माथि शंका भएको महतोले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो आयश्रोत बढाएर रोजगारीको अवसर ल्याउन नसकेको उनको आरोप थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद जगत यादवले अधिकारबिना विकास सम्भव नहरेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा रहेको बताए । जसपाका प्रदेश सांसद रानीकुमारी तिवारीले नीति तथा कार्यक्रम हुबहु लागू भए नमुना प्रदेश बन्ने दाबी गरिन् ।

बजेटको तयारी

प्रदेश २ का सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका श्रोतका अनुसार अगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने छ । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको लागि सामान्यकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, राजस्व बाडफाँड ९ अर्ब ९८ करोड २३, ससर्त अनुदानको ५ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख र समपुरक बजेट ३४ करोड ६९ लाख गरी जम्मा २४ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनेछ । त्यसबाहेक प्रदेशको आन्तिरिक अनुमानित आम्दानी ३ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च हुन नसक्ने अनुमानित रकम ७ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब समावेश गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’

गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ ।
अच्युत वाग्ले

विश्वमा चरम आर्थिक असमानता र विभेद विद्यमान छ । यो बढ्दो छ । यो भनाइ अक्सर दोहोरिइरहने एउटा सामन्य राजनीतिक रूढोक्तिजस्तो मात्रै लाग्थ्यो भने पनि अहिले कोभिड महामारीले धनी र गरिब मुलुक, क्षेत्र वा समुदायहरूबीच समेत आर्थिक–सामाजिक असमानता र जडवत् भइसकेको विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ । कमजोर स्वास्थ्य एवम् भौतिक पूर्वाधार, सीमित दक्ष जनशक्ति र न्यून आर्थिक स्रोत भएका गरिब र कमजोर मुलुकहरू वर्तमान महामारीको प्रकोपबाट उम्कनै नसकिने अत्यासमा छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोप विकसित मुलुकहरूमा पनि पर्‍यो ।

तर, आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन ।

खास गरी कोभिडविरुद्धको खोपको सूत्रको आविष्कार, खोपको विकास र उत्पादन गरेका मुलुकहरूले प्रदर्शन गरेको ‘खोप राष्ट्रवाद’ को नांगो प्रदर्शनले विश्वले गरेको वैज्ञानिक प्रगति संसारकै साझा सम्पत्ति (ग्लोबल कमन गुड्स) हो भन्ने अवधारणालाई पूर्णत: खण्डित गरिदिएको छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स कोभिड भ्याक्सिन ट्रयाकर’ को तथ्यांकअनुसार, गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ । त्यसमध्ये धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र ८५ प्रतिशत खोप खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ती गरिब मुलुकहरूले पैसा तिरेर किन्न खोज्दासमेत विश्वको खोप बजारले निष्पक्ष व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सकेन । भुक्तानी भइसकेको खोप ‘अर्डर’ को ‘डेलिभरी’ पनि बहुदा मुलुकले पाएका छैनन् । फेरि एक पटक समृद्ध र स्रोतसम्पन्न मुलुकहरूका नागरिकको जीवन गरिबहरूको दाँजोमा बढी मूल्यवान् साबित भएको छ । गरिब मुलुकका अनागरिकहरू कीरा–फट्यांग्राभैंm दैनिक हजारौंमा मरिरहेका छन् । एकाधिकार तथा संरक्षणवादविरुद्ध बजारन्यायका लागि काम गर्ने भनिएका विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनिका विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूसमेत गरिब राष्ट्रहरूको दुर्दशाप्रति फगत मूकदर्शक देखिएका छन् ।

जी–सेभेन शिखर बैठक

यसबीच गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म संसारका वैभवशाली सात मुलुकको समूह (जी–सेभेन) को ४७ औं शिखर बैठक बेलायतको दक्षिणी तटीय सहर कर्नवेलमा भयो । गत वर्ष यो बैठक कोभिड महामारीकै कारण स्थगित भएको थियो । कुनै बेला यी सात मुलुक — अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा — ले विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । अहिले त्यो घटेर ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आकार करिब ९४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्रै पुग–नपुग एकचौथाइ अर्थात् २२ हजार ६७० अर्ब हिस्सा छ । सन् १९७६ मा जी–सेभेनले आकार ग्रहण गर्दा यिनै सातवटा सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र थिए । शीतयुद्धको त्यो चरममा सोभियत संघ कम्युनिस्ट शासित भएकाले समूहमा समाविष्ट थिएन ।

अहिले चीन १६ हजार ६४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत ३ हजार ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित छैटौं (गत वर्ष पाँचौं) ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेका छन् । तर यी दुवै जी–सेभेनमा छैनन् । ‘संसारका सबभन्दा धनी औद्योगिक राष्ट्रहरू’ को यो समूहको परिचय राजनीतिक रूपले अब असुहाउँदो भएको छ । त्यसैले अहिले अमेरिकी र युरोपेली सञ्चार माध्यमहरूले ‘औद्योगीकृत लोकतान्त्रिक मुलुकहरू’ भनेर जी–सेभेनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् । अहिलेको जी–सेभेन चीन र रुससँंगको प्रतिस्पर्धी समूहजस्तो देखिएको छ । जे होस्, जी–सेभेनको पछिल्लो शिखर बैठकले वर्तमान विश्व सरोकारका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तीनवटा मुद्दामाथि छलफल गर्‍यो । कोभिड महामारी अन्त्य गर्ने, थला परेको विश्व अर्थतन्त्र उकास्ने र जलवायु परिवर्तनको बहसलाई पुन: विश्वव्यापी बहसको मूल प्रवाहमा ल्याउने । यी तीनवटै विषय नेपालजस्तो मुलुकका लागि सक्रिय चासोका विषय हुन् । प्रमुख चासो कोभिडको खोप प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो ।

जी–सेभेन मुलुकहरूले १ अर्ब मात्रा कोभिडविरुद्धको खोप साना, गरिब र अहिलेसम्म यो खोपमाथि राम्रो पहुँच नपुगेका मुलुकहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यही प्रस्ताव नेपालजस्तो खोप पाउने आसमा व्यग्र, उपायहीन मुलुकका लागि अहिले तात्कालिक र सर्वाधिक चासोको विषय हो । धनी मुलुकहरूको यो प्रस्ताव अपर्याप्त भएको, कार्यान्वयनमा आशंंका रहेको र विश्वको आवश्यकताको दाँजोमा त्यति थोरै (करिब ७ प्रतिशत) खोप दिने प्रस्तावले न्यायोचित वितरण सुनिश्चित नगर्ने आदि पक्षमा बहस/आलोचना पनि भइरहेको छ ।

जी–सेभेन मुलुकका यस्ता प्रतिबद्धता ‘राजनीतिक प्रचारबाजी–उन्मुख’ मात्र हुन् कि भनेर शंका उब्जनुका कारणहरू छन् । किनभने यसअघि धेरै पटक गरिएका यस्ता अनेकौं महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू आंशिक पनि पूरा भएका छैनन् । एउटा ज्वलन्त उदाहरण यस्तो छ— सन् १९९६ मा जी–सेभेनले ‘अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (एचआईपीसी)’ को ऋण माफी–मिनाहा गर्ने अभियानको घोषण गर्‍यो । सन् १९९९ मा उनीहरूले १ खर्ब डलर त्यसका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे । त्यो अभियानमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि काम गरिरहेका छन् । तर जी–सेभेनको त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अति ऋणग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमुक्त गर्न अझै ७१ अर्ब डलर चाहिएको तथ्यांक भर्खरै मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको छ ।

जी–सेभेनको खोप दान गर्ने प्रतिबद्धता पनि कतै त्यस्तै हुने आशंका उठ्नु, यसर्थ, अस्वाभाविक होइन । यदि यो प्रतिबद्धताअनुरूप खास गरी अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले खोप दान नै गरे भने पनि उनीहरूले दिएको सन् २०२२ को अन्त्यसम्मको समयसीमा कोभिड महामारीेको अहिलेको निरन्तर क्षतिको सापेक्षमा अत्यन्तै टाढा हो । आउँदो डेढ वर्षसम्म खोपमा पहुँच नहुँदा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकका थप कति मानिसले ज्यान गुमाइसक्ने हुन् ? त्यसबीच भाइरसका कति नयाँ स्वरूप र विविधता देखिने हुन् ? यो अनिश्चय भयावह छ । उनीहरूले आफूखुसी दिने फाइजर कम्पनीका जस्तै खोपका लागि माइनस ७० डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्ने र सुरक्षित वितरणको पूर्वाधार नेपालजस्ता कैयौं गरिब मुलुकसँग विरलै छ । १ अर्ब मात्रा खोप मुलुकहरूबीच दामासाहीमा बाँडिँदा त्यो पाउने मुलुकको कति प्रतिशत आवश्यकता पूरा होला ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । उदाहरणका लागि, नेपालको प्रौढ जनसंख्यालाई मात्र दुई मात्रा खोप लगाउन करिब साढे ३ करोड खोप चाहिन्छ ।

खण्डित न्याय र मानवता

न्यायको भावना र मानवीय चेत वास्तवमै रहेको भए खोप उत्पादक र धनी मुलुकहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नै नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाउने हतार गर्नुको सट्टा संसारका सकेजति धेरैलाई पहिलो मात्रा लगाउने दिशामा सोच्न र सहकार्य गर्न सक्थे । यसो गर्दा अहिलेको दाँजोमा दुई–तीन गुणा बढी मानव जीवन सहजै सुरक्षित हुन सक्थ्यो । त्यसपछि, दोस्रो मात्राको आपूर्तिका लागि कम आतुरी हुन्थ्यो र उत्पादनका लागि समय पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तर, आफ्नो हातमा डाडुपन्यु र शक्ति भएका मुलुकका निर्णयकर्ताहरूले यसरी सोचेनन् । नेपालजस्तो सबै दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो आवाज सुनाउने हैसियत गुमाइसकेको मुलुकको कुनामा बसेर यस्ता आलोचना वा तर्क गर्नु पनि अरण्यरोदनसिवाय केही हुँदैन भन्ने अहिलेको तथाकथित विश्वव्यवस्था र बजार संरक्षणवादले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

थोरै विषयान्तरजस्तो लाग्न सक्छ, तर शक्तिशाली र पहुँच भएकाहरूले उपायहीन र निमुखाहरूमाथि गर्ने अन्यायपूर्ण र अमानवीय स्वार्थी व्यवहार राष्ट्र–राष्ट्रबीच मात्र सीमित छैन । खास गरी कोभिडविरुद्धको खोपको पहुँचमा देखिएको शक्तिशालीहरूको लु्छाचुँडी र विभेदले यो पक्षलाई थप उजागर गरेको छ । गर्दै छ । गरिब मुलुकमा प्राप्त भएका र हुने कोभिडविरुद्धको खोप राज्यशक्तिमा बस्ने र तिनका वरिपरिकाहरूले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने र वृद्धवृद्धा लगायतका बढी जोखिममा रहेकाहरूले पहिलो मात्रा खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले कुनै वर्गीकरणमा नपरीकनै पनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्दै सांकेतिक रूपमा जिल्ला र नगरमा पठाइएको खोप वितरणमा पनि हुने र नहुनेबीचको पक्षपात समुदाय तहसम्मै उत्तिकै जर्जर देखिएको छ । पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूका लागि उही ब्रान्डको दोस्रो मात्रा जोहो गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारको हैसियतशून्य कूटनीतिक र लाचारीपनको उल्लेख गर्नु त ‘आङ कन्याएर छारो उडाउनु’ मात्र हुनेछ ।

गरिब मुलुक, तिनका गरिब जनताको खोपप्राप्तिको विभाजन वा ‘भ्याक्सिन डिभाइड’ लाई एक छिन अलग्गै राख्ने हो भने पनि कोभिड महामारीले अन्य कैयौं आर्थिक–सामाजिक असमानताहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । पूर्वाधार र सामान्य स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त पहुँच, डिजिटल डिभाइड, दैनिक ज्यालामा जीवन निर्वाह गर्ने सामाजिक सुरक्षा नभएकाहरूको बेरोजगारी जोखिम, आप्रवासी श्रमिकहरूको बिचल्ली, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत आपूर्ति सञ्जाल खण्डीकरण र त्यसमाथि थोपरिने कुशासनका परिणतिहरूलाई पनि नयाँ ढंगले पर्गेल्न र सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने पाठ यो महामारीले सिकाएको छ ।

यी विषयहरू मूलत: अविकसित र गरिब मुलुकको मात्र हुन् भनेर सोच्ने संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूको चेतमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिएको छैन । महामारीले पुनर्जागृत गरेको अन्धराष्ट्रवाद र अर्बौं डलरको सञ्चालन खर्चमा विकसित मुलुकका नागरिकहरूका लागि एकलौटी रोजगारी दिने थलो बनेका दर्जनौं तथाकथित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि पनि अब थप बहसको आवश्यकता छ । मानवीय संवेदनशीलतायुक्त नयाँ सामान्य विश्व व्यवस्था (न्यु नर्मल ग्लोबल अर्डर) का लागि पहिले जी–सेभेनजस्ता धनी मुलुकहरू नै सस्तो प्रचारका लागि मात्र होइन, खुला हृदयले रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×