प्रदेश २ प्रमुखको पत्र तामेलीमा

मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार प्रदेश प्रमुखको पत्रको आशय मुख्यमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेर पत्रलाई तामेलीमा राखिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखज्यूको पत्रलाई नो–इन्टरटेन गर्ने गरी राखिएको छ,’ राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव यादवले इकान्तिपुरसँग भने,‘बिहान ११ बजेतिर चार पेजको उहाँको पत्र प्राप्त भयो । सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्ने आशयको उहाँको पत्र हो । हामीले त्यो पत्र तामेलीमा राखिदिएका छौं ।’

प्रदेश प्रमुख झाले आइतबार मुख्यमन्त्री राउतलाई पत्र लेखेर मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको स्मरण गराएका छन् । प्रदेश प्रमुखको पत्रमा प्रदेशभित्रका महिला, दलित, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत मुस्लिम, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्यरुपमा अबिलम्बन गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री राउतलाई स्मरण गराएका छन् ।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अबलम्बन गर्नु संविधानत: अनिवार्य छ,’ प्रदेश प्रमुख झाले पत्रमा लेखेका छन,‘प्रदेशभित्रको जनघनत्व र समुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्त्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्त्व छ ।’

प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश २ मा मूलत: मधेसी मूलका नागरिकको बसोबास रहेको भएपनि गैरमधेसी पहाडी मूलका नागरिकको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘पुस्ताैं–पुस्तादेखि मधेसको भूमिमा बसोबास गर्ने र यहाँको धर्तीलाई सिञ्चित गर्दै आएका गैर मधेसी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने मुस्लिम समुदाय, सदियौंदेखि सिमान्तीकरण र बञ्चितकरणको सिकार बन्दै आएका दलित समुदाय तथा आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ,’ पत्रमा झाले लेखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादवले प्रदेश २ को सरकार गठबन्धनको रहेको र समावेशिता मिलाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘मिलिजुली सरकारको आफ्नै बाध्यता हुन्छ,’ यादवले भने,‘सरकारमा समावेशिता मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।’ उनले सरकारमा मुस्लिम समुदायकै मुख्यमन्त्री र अन्य जात, समुदाय, वर्ग, लिङ र महिलालाई समेत समेटिएको दाबी गरे ।