प्रदेश २ को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश २ को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा नीति कार्यक्रम अनुसर बजेट विनियोजन नगरी कार्यकर्ता पाल्ने टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सांदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर

आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शनिबार सहभागी नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद किशोरी साहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको टिप्पणि गरे । 'प्रदेश सरकारले राम्रा नाराहरु समेटर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइएको छैन,' सांसद साहले भने,‘सरकारले १० प्रतिशत काम भएको देखाइदिए प्रदेश सभा सदस्यको पदबाट राजीनामा नै गर्छु । सरकारले नीति कार्यक्रममा गफ दिने काम मात्रै गरेको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रमा कोरोना महामारीलाई केन्द्रित हुनु सकारात्मक प्रयास भएपनि टुक्रे योजना ल्याएर पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने पद्धति सुधार्नु पर्ने र्नलर् बताए ।

नेकपा एमालेकी सांसद मंजु यादवले सरकारको नीति कार्यक्रम समावेसी, समानुपातिक नभएको आरोप लगाए । नीति कार्यक्रममा महिला र दलितको उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दे कोभिडका कारण किसान मार्कामा परेकाले तल्लो तहका किसानले सुविधा पाउन सक्ने नीति सरकारलाई अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

एमालेका सांसद लगनलाल चौधरीले प्रदेश सभामा विगत वर्षमा पेस भएको नीति कार्यक्रमकै प्रतिलिपि आर्थिक वर्षमा ०७८/८९ मा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । गत वर्षका नीति कार्यक्रम भन्दा विपरित बजेट आएका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभामा चुरे संरक्षणको अवाज उठेपनि चुरे संरक्षणका लागि ठोस पहल हुन नसकेको उनले बताए ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ फलफूल खेतीको बारेमा चर्चा गरेपनि पुरानै विषय समेटिएको टिप्पणी गरे । प्रदेशमा रहेको कृषि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई उनले सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण आयोग गठन गरी चुरे बचाउनका लागि अभियान थाल्नु पर्ने विश्वकर्माले सुझाव दिए ।

एमालेका सांसद मदनशेन श्रीवास्तवले नीति कार्यक्रमा विपन्न, गरिबलाई छात्रवृत्ति र रासन कार्ड ल्याउने प्याकेजको व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको र प्रदेशका सबै जातजातीका विपन्नलाई समेटन आग्रह गरे । नीति कार्यक्रममा प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेश भएको उल्लेख गरेको भएपनि प्रदेशका किसान बिउ बिजन र मलको समस्याले पीडित भएकाले सरकारको सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)का प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारले विगत ३ वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत समेत कार्यन्वयन नगरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा नीति कार्यक्रम भन्दा फरक बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन नभएको सांसद महतोले आरोप लगाए ।

जसपाका प्रदेश सांस बच्चा राउत अहिरले नीति तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत मात्रै समयमा काम भए प्रदेशको विकास जनताले अनुभूति गर्न सक्ने भएकाले नीति अनुसारको बजेट ल्याएर समयमै योजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रदेश सभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमा शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सांसदहरु छलफलमा सहभागी भएका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरु बोल्न बाँकी रहेकाले आइतबार समेत छलफल जारी रहने छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ १८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा आलोचना

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभामा प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शनिबार दोस्रो दिन सत्तारुढ दल एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । 

छलफलमा सहभागी २२ जना सबै प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको स्रोतको आधारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना गरे । उनीहरुले विगतको वर्षहरु झैं ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन असम्भव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निम्नवर्गीयको भन्दा मध्यमवर्गी, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गहरुलाई हित हुने गरी ल्याउँदै आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं त्यसका लागि मजदुर वर्ग, खोला किनारका सुकुम्बासीहरु, चप्पल लगाउन नपाएकाहरुको जीवनमा कति परिवर्तन भयो ? खुट्टामा चप्पल लगाउन नसक्नेहरुले चप्पल लगाउने भए की भएनन् त्यो हेरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘विपन्न, गरिब, निमुखाहरु कहाँ न त प्रदेश सरकारको बजेट पुगेको छ न त नीति तथा कार्यक्रमले छोएको छ ।’

प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कति कम भए भन्दै उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबै असफल भएको सांसद घिमिरेको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिनुलङ्बा लिम्बुले नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाको वडा कार्यालयले गर्नेदेखि संघीय सरकारले गर्ने सबै समेटिएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘कोरोना महामारीले शैक्षिक संस्था दुई वर्षदेखि बन्द रहेको अवस्थामा पोषणका लागि पोषिलो खानेकुरा कसलाई खुवाउने हो ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विद्यार्थीहरुलाई खोप लगाएर नियमित विद्यालय खोल्ने अवस्थाको सृजना गरौं ।’

सत्तारुढ दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारले सडकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मात्रै न्यूनतम ३० अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले सदनमा कुरा सन्दैन र कार्यान्वयन पनि गर्दैन त्यसैले सरकारप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘महत्वाकांक्षी र बजेटको अनुशासनमा नबसेकाले सरकारको ढाँड भाँचेको छ ।’

सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर भएपनि व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनै नगरेर संघीयता विरोधी गतिविधिमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गति नछाडोस् र गरिब जनतालाई नमारोस् ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले यो नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘आमदानी प्रयाप्त छैन भने खर्चमा नियन्त्रण गरौं, जानकारी छैन भने शब्दमा नियन्त्रण गरौं भन्ने भनाइ छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग आमदानी नहुँदा पनि खर्चमा नियन्त्रण छैन र जानकारी नहुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रमको शब्दमा नियन्त्रण छैन । त्यसैले यो सरकारको विकल्प ओज्नु आवश्यक भइसकेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×