कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

‘बजेट कार्यान्वयनको आधार बनाऊ’

ससर्त अनुदान सच्याउँछु : मुख्यमन्त्री

धनुषा — प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो आधार तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘बजेट कार्यान्वयनको आधार बनाऊ’

प्रदेश सरकारले आकर्षक बजेट ल्याए पनि प्रदेशवासीको जीवनस्तर उठ्न नसकेको र कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेशसभामा बुधबार पूर्वबजेट छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको नयाँ योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट र कार्यक्रम ल्याएर मात्र नहुने बताउँदै प्रदेश सरकारमा जागरुकता आवश्यक रहेको धारणा राखे । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा विदेशबाट आएका युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख भए पनि त्यसका आधारहरू के–के हुने चौधरीले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारको सिँचाइ योजना पहुँचवालाले मात्रै पाएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक दिलीप साहले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखे पनि सिँचाइमा पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गरे । कृषि र चुरेलाई छुट्याउन नमिल्ने बताउँदै चुरे संरक्षण नभए सिँचाइको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले बजेटमा चुरे संरक्षण र कृषिलाई सँगै जोडेर अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए । प्रदेशको प्राविधिक र कर्मचारीले कमिसनका आधारमा मात्रै विकासको काम गर्दै आएको सांसद साहले आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका सांसद गोविन्द न्यौपानेले नीतिमा कोरोना नियन्त्रण, कृषि र शिक्षाजस्ता विषय उल्लेख भए पनि कार्यक्रमहरू प्रस्ट नभएको बताए । ‘कृषिको उद्योग कस्तो खाले बनाउने हो ?’ उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमा अमूर्त कुराहरू राखिएको छ ।’ कृषि उद्योगलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादव, एमाले सांसद किशोर साहले सरकारले चुरे संरक्षणको नीति लिनुपर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने बताए । कोभिडका कारण राजस्व संकलन प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुन सक्ने मन्त्री यादवले संकेत गरे । प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

ससर्त अनुदान सच्याउँछु : मुख्यमन्त्री

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदान सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेशसभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए ।

विपक्षी दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा प्रदेश सांसदलाई अपमान गरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेशसभामा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नहुनुपर्ने काम भएको छ । कसरी भयो ? सच्याउन सकिन्छ भने सच्याएर अगाडि बढ्छु ।’

ससर्त अनुदान पठाउने विषयमा समिति बनाएर योजना छनोट गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बजेट, मन्त्रालयको बजेट र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट समयमै पठाउन ताकेता गरे पनि सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री राउतले स्विकारे । जनशक्ति अभाव र कर्मचारीको गलत मानसिकताका कारण बजेट समयमा पठाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?