२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

स्थानीय तहको ससर्त अनुदान सच्याउन प्रयास गर्ने छु : मुख्यमन्त्री राउत

सन्तोष सिंह

काठमाडौँ — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभामा बुधबार सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री राउत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव सरकारले प्रयास गर्ने बताए ।

स्थानीय तहको ससर्त अनुदान सच्याउन प्रयास गर्ने छु : मुख्यमन्त्री राउत

विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा प्रदेश सांसदलाई अपमान गरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउत बुधबार प्रदेश सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘नहुनु पर्ने काम भएको छ । कसरी भयो ? सच्याउन सकिन्छ भने सच्याएर अगाडी बढछु । रोष्टममा बोलेको कुरा इमन्दारिताका साथ पालन गर्नु पर्ने हो । पालन नगर्नु लज्जास्पद हो । सरकारबाट भएको गडबढी सच्याउन हाम्रो प्रयास रहने छ ।’ प्रदेश सांसदहरुको योजनाको काम सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाउने ससर्त अनुदानको विषयमा समिति बनाएर योजना छनोट गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सांसदहरुबाट आएको योजनाहरु सामेल गर्ने प्रयास भएपनि भुलबस छुट्न गउकोले सच्याउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राउतले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बजेट, मन्त्रालयको बजेट र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट समयमै पठाउन ताकेता गरेपनि सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री राउतले स्वीकारेका छन् । कर्मचारी अभाव र कर्मचारीको गलत मानसिकताका कारण बजेट समयमा नै पठाउन नसकिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानको बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभा बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव वाहेक) छलफल सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?