प्रहरी हुँ भन्दै रकम असुल्ने पक्राउ- मधेस - कान्तिपुर समाचार

प्रहरी हुँ भन्दै रकम असुल्ने पक्राउ

शिव पुरी

रौतहट — प्रहरी हुँ भन्दै सर्वसाधरणबाट रकम असुल्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।रौतहटको गौर नगरपालिका २ स्थित महादेवपट्टि टोलबाट ३० वर्षीय सुशील पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

पटेलले आफू प्रहरी हुँ भन्दै धम्की दिने गरेको र निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीयको सामान भारतीय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गराइदिने भन्दै रकम असुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नेपाल भारतत आवत जावत गराइदिने र भारतबाट समानहरु ल्याउनेसित प्रहरी भन्दै रकम माग्ने गरेको फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठ बताए ।

पटेलले प्रहरी भन्दै धाकधम्की दिएर रकम असुलेको स्थानीयको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेर १० दिनको म्याद थपी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जनाए ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि गएको वैशाख २४ गतेदेखि जिल्लामा निधेषाज्ञा जारी भएसँगै नेपाल भारत आवतजावतमा प्रहरीले कडाइ गरेका छ ।

यस्तै, प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार गरूडा नगरपालिका ७ बस्ने ज्ञानी ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ । गाउँकै ४५ वर्षीया फतिङगा ठाकुरलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

२०७७ मसिर १० गते जग्गाको विषयलाई लिएर ज्ञानीले फतिङगालाइ कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटबाट घाइते उनको मृत्युपछि फरार ज्ञानीलाई जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका २ खेसरहीयास्थित लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परी जिल्ला अदालत गौरमा पेस गरिएकोमा पुर्पक्षको लागि कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ २१:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'खुवालुङ' हटाउने नीति नस्लीय छ : आदिवासी जनजाति लेखक महासंघ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०७८/७९ काे बजेटले खुवालुङ हटाउने घाेषणा गरेसँगै आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक नेपाल महासंघले विराेध गरेकाे छ ।

धनकुटा र उदयपुरको सिमानास्थित दूधकोसी, अरुण र तमोर नदीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ । तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर

किराँत संस्कृतिसँग जाेडिएकाे खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नस्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको भन्दै महासंघले साेमबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकाे छ ।

'बजेट भाषणको क्रममा जल यातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं. ३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका अवरोध (खुवालुङ) हटाइनेछ’ र हवाइ पूर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं. ३५६ मा रहेको ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङछिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसप्रति हामी विरोध गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वि.सं. २०७७ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभामा किराँतीकाे ऐतिहासिक धरोहर खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसकाे चर्काे विराेध भएकाे थियाे । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि खुवालुङ संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति जातिभेदी रहेकाे समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'राज्यले राष्ट्रको गौरवको नाममा आदिवासी जनजातिलाई सदैव खलनायकीकरण गरिरहेको त छ नै, विकासको नाममा खोकनामाथि अतिक्रमण गर्ने, खुवालुङ नस्ट गर्ने, मुक्कुम्लुङमाथि औपनिवेश लाद्ने, आदिवासीहरूका चिहान चौताराहरूमाथि डोजर लगाउने जस्ता हर्कतहरू निरन्तर गर्दै आइरहेकै छ । यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त उदाङ्गै भएको छ,' विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ,'विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक पूर्वाधारहरूलाई अवरोध देख्नु, समुदायका सांस्कृतिक नामहरूलाई अपनाउन नसकी व्यक्तिका नामहरू प्रस्ताव गर्नु एकल नश्लीय चिन्तनकै उपज हो । यो कुरा यसपटकको बजेटको संस्कृति अन्तर्गत रहेका २४० देखि २४४ सम्मका बुँदाहरूको वार्षिक कार्ययोजनाले स्पष्ट गर्छ । कुनै एक जातिको धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रीय सम्पदा नै मानेर जोगाउन अरबौं खर्च गर्ने तर आफ्नै देशका अन्य जातिहरूका आस्थागत सम्पदाहरूलाई भने विकासको नाम दिएर विनास गर्ने योजना बनाउनु सरासर नस्लीय चिन्तनले उब्जाएको विभेद हो ।'

खुलावुङ नस्ट गर्ने नीतिले संविधानमा समावेश 'धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकै अपमान भएकाे भन्दै महासंघले युराेपले कुनै बेला गरेको साम्राज्यवादी विकासकै गल्तीलाई दोहोराइरहेकाे उल्लेख गरेकाे छ ।

'यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपालको सम्पदा हैनन् भन्ने भाष्य विकसित गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका अर्थमा प्रस्तुत गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । राजतन्त्रलाई प्रेतको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले भने उही प्रेतसंस्थाकै सिको गर्दै एकपछि अर्को निरंकुश निर्णय र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,'उनकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजना एकल नश्लीय अनि तानाशाही छ । हामी खबरदारी गर्छौं कि आदिवासी जनजातिहरूको उपहास गर्ने किसिमका योजनाहरू तुरुन्त सच्याइयोस् ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×