अन्नभण्डारकै सिँचाइ लथालिंग

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत सिँचाइ योजना ल्याइए पनि बजेट नहुँदा लथालिंग छ । संघीय सरकारकै ससर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारले सिँचाइ योजना निर्माण गर्नुपर्छ । तर पर्याप्त बजेट नदिँदा एउटै सिँचाइ योजना निर्माण सक्न एक दशकभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने क्रमागत पुराना योजनामा ५/७ लाख मात्रै बजेट हालिदिँदा सिँचाइको काम अपुरो बनेको हो ।

सर्लाहीको हजरियामा २०६८ सालमा सम्झौता गरिएको एकादशी सिँचाइ योजनाको काम दुई वर्षमा सक्नुपर्ने थियो । तर बजेट अभावमा यो आयोजना अझ निर्माणाधीन छ । धनुषाको बहुअर्वामा ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा जमुनी–कटाहा सिँचाइ आयोजनाको पहिलो खण्ड २०७१ असारसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर पटकपटक म्याद थपिएको त्यो सिँचाइ आयोजना पनि अधुरै छ ।

सर्लाहीको बरहथा आमा सिँचाइ योजनाको काम ९०, धनुषाको सोनापारा सिँचाइ योजनाको ७०, अमारी सिँचाइ योजनाको ८५, माची झिटकैया सिँचाइको १० र चारनाथ सिँचाइको ६० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । धनुषा र महोत्तरी छुने बिग्ही–गजरिया–कञ्चनवन सिँचाइको ८५, विमला–बेलउतीको ७५ प्रतिशत र जल्लाद अनि रातु खोल सिँचाइ योजना निर्माण सुस्त छन् । बजेट अभाव र जग्गाको समस्याले सिँचाइ योजना अघि बढ्न नसकेको प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट र तयारीबिनै शिलान्यास गरिहाल्ने व्यवहारले पनि सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न हुन कठिनाइ भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए । प्रदेश २ का ८५ प्रतिशत जनता कृषिकर्ममा छन् ।

प्रदेश सरकारका छुट्टै योजना

संघीय सरकारको सिँचाइ योजना थुतेर अलपत्र छाडिदिएको प्रदेश २ सरकारले भने सिँचाइका साना र मझौला योजना छुट्टै सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले सतह सिँचाइ र डिप टुयुबवेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशका आठ जिल्लामा ५ लाख ६१ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ३ लाख ६७ हजार ९३ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । प्रदेश सरकारले ४ लाख ८७ हजार १ सय ४५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सतह सिँचाइअन्तर्गत हेडवर्क्स निर्माण ४९ योजना र ८४ वटा डिप टुयुबवेल जडान योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएको सिँचाइ योजनाको काम अगाडि बढेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास शाखाका इन्जिनियर हस्मत अन्सारीले बताए । यी सबै सिँचाइ योजना तीन वर्षभित्र सकिने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चार दर्जन सिँचाइ योजना अघि बढाएको छ । पानीका साना स्रोत व्यवस्थापन गरेर किसानका खेतखेतमा पानी पुर्‍याउन मझौला सिँचाइ योजनाको काम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

पाँच दशकदेखि धनुषाको फुलगामाको मनियारीस्थित जलाध नदीमा पक्की बाँधको आवश्यकता रहे पनि बल्ल प्रदेश सरकारले मनियारी सिँचाइ योजना अघि बढाएको छ । ओझेलमा परेको यो सिँचाइ योजनाको प्रदेश सरकारले शिलान्यास गरिसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर गिरीन्द्र झाले बताए ।

मनियारी सिँचाइका अलावा पिपरा मैना, कलरी बाँध र अरही नदी सिँचाइ योजनाको काम भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको ‘खेतखेतमा पानी र हातहातमा रोजगार’ लक्ष्यअनुरूप पाँच वर्षभित्र ६ लाख २ हजार ३ सय ६ हेक्टर कृषियोग्य खेतमध्ये ५ लाख ६५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याइनेछ । प्रदेशको सिँचाइ अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले नयाँ योजना र मर्मतसम्भारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले

जनाएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयअर्न्तगत सप्तरीमा ६ सिँचाइ योजनाका लागि ९ करोड २५ लाख, सिरहामा आठ योजनाका लागि १० करोड ५० लाख, धनुषामा पाँच योजनाका लागि १० करोड ५० लाख, महोतरीमा पाँच योजनाका लागि १० करोड, सर्लाहीमा ६ योजनाका लागि ६ करोड, रौतहटमा ६ योजनाका लागि १२ करोड ९५ लाख र बारामा पाँच योजनाका लागि ७ करोड र पर्सामा पाँच योजनाका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।