हुलाकी राजमार्ग : सुविधाभन्दा सास्ती बढी- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हुलाकी राजमार्ग : सुविधाभन्दा सास्ती बढी

सडक निर्माणमा दुई वर्षदेखि बजेट अभाव, धूलोले छेउछाउको जनजीवन कष्टपूर्ण
सन्तोष सिंह

धनुषा — सर्लाही हरिपुर्वाका मुकेश झालाई कामविशेषले सदरमुकाम मलंगवा दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । तर मोटरसाइकलमा जाँदा हावाहुरीको मौसमका कारण सडकको धूलोले उनको शरीर नै छोपिन्छ ।

सर्लाहीको हरिपूर्वा-मंलगवा सडकखण्डको धुलाम्मे सडक तस्बिर : सन्तोष/कान्तिपुर

धूलोकै कारण बिरामी परेपछि झाले अहिले बसमा यात्रा गर्न थालेका छन् । तर बसको यात्रा पनि सास्तीपूर्ण छ । ‘मोटरसाइकलमा गए २० मिनेट लाग्ने बाटोमा त्यति समय त गाडी कुर्दैमा बित्छ,’ झाले कान्तिपुरसँग भने । हरिपुर्वादेखि मलंगवासम्म १५ किलोमिटर धुलाम्मे सडक छ ।

हरिपुर्वा–मलंगवा र मलंगवा–छतौन ४०.४ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण नहुँदा झाजस्तै थुप्रै व्यक्तिले धुलाम्मे बाटोमा यात्रा गर्नुपरेको हो । धुलोकै कारण सडक छेउछाउका बस्तीवासी पनि बिरामी पर्दै आएका छन् । ‘सडकको धुलो घरमा आइपुग्दा बस्न नै गाह्रो भएको छ,’ स्थानीय रमेश झाले भने, ‘सडकले सुविधा होला भन्दा सास्तीचाहिँ बढाएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सर्लाहीको शीतलपुरदेखि छतौनासम्म तीन खण्डमा हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २ वर्षमा नै सडक बन्नुपर्ने हो । तर बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका इन्जिनियर रमेशकुमार गोइतले बताए ।

सडकको पहिलो खण्ड १५ किलोमिटरको निर्माण जिम्मा इन्दुम–नमिता जेभीले पाएको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर इन्दुम–साह जेभी र तेस्रो खण्ड १०.४ किलोमिटर दिवा निर्माण सेवाले जिम्मा लिएका छन् । यी सबैले कुल ६४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका हुन् । हालसम्म माटो पुर्ने, ग्राभेल र कल्भर्ट पुलको काम मात्र भएको छ । ‘ठेक्का लागेको २ वर्षमा निर्माण पूरा हुनुपर्ने सडक अझै बन्न सकेको छैन,’ इन्जिनियर गोइतले भने, ‘संघीय सरकारले ठेक्का लगाएको सर्लाहीको हुलाकी सडक प्रदेश मातहतमा आएको छ । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट नै उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’ अपूरो हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा फेरि संघीय सरकारलाई दिइने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

हुलाकी सडकमा ७ मिटर चौडाइ कालोपत्र गर्न प्रारम्भिक कामका लागि ठेकेदारलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । कालोपत्रका लागि करिब ५० करोड बजेट चाहिले सडक डिभिजनले जनाएको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणको माग राख्दै यसै साता प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले सडक निर्माण नथालिए आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मैथुर चौधरीले ठेकेदारलाई बजेट अभाव भएकाले योजना संघीय सरकारलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम राय, पर्सा गाउँपालिका प्रमुख किशुनदेव राय, ब्रह्मपुरीका प्रमुख विनोदकुमार साह, मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख निरसल साह, कौडेना गाउँपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद राय, गोडैता नगरका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादव, बलरा नगरपालिका प्रमुख अभयकुमार सिंहसहित राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सडक निर्माणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघीय सरकारले योजना प्रदेशलाई दिए पनि बजेट नदिँदा काम प्रभावित भएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले बताए । मन्त्रालयले अब योजना संघीय सरकारलाई नै फिर्ता पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘योजनाका लागि बजेट माग्ने, नदिए फिर्ता पठाउने तयारी छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्कमा मनपरी

नेपाली र भारतीयलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइयो
फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब
मनोज पौडेल

लुम्बिनी — विश्वसम्पदामा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्कमा मनपरी वृद्धि गरिएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा राहत दिनुपर्ने बेलामा लुम्बिनी विकास कोषले चर्को शुल्क वृद्धि गरेपछि स्थानीय, नागरिक अगुवा, पर्यटन व्यवसायी र भिक्षु–भिक्षुणीले विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी बन्दै गएका बेला शुल्क वृद्धिले नकारात्मक असर पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ । कोषले यही वैशाख १ गतेबाट शुल्क बढाएर असुल्न थालेको छ । गत साउन १७ गते कोषका अध्यक्ष तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली र भारतीय पर्यटकको प्रवेश शुल्कमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म बढाएको हो । त्यस्तै सार्क राष्ट्रका लागि ५० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकका लागि २० प्रतिशत शुल्क बढाइएको छ ।

नेपाली र भारतीयले अहिलेसम्म मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क २० र ४० रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अहिले बढाएर ५० र एक सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । नेपाल र भारतका विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै सार्क राष्ट्र र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई दुई सय र पाँच सय लिंदै आएकामा बढाएर ३ सय र ६ सय पुर्‍याइएको छ । नेपालीलाई क्यामरा, भिडियो क्यामरा र छायांकनको शुल्क बढाएर क्रमशः एक सय, एक हजार र १० हजार पुर्‍याइएको छ । यही शीर्षकमा भारतीयलाई एक सय, एक हजार र सात सय यूएस डलर पुर्‍याइएको छ । सार्क र तेस्रो मुलुकका लागि क्यामरा, भिडियो क्यामरा र छायांकनको शुल्क बढाएर क्रमशः ३ डलर, २५ डलर र ७ सय यूएस डलर पुर्‍याइएको छ । भिक्षु, भिक्षुणीका अतिरिक्त कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका नागरिकलाई भने शुल्क नलाग्ने जनाइएको छ । तर, उनीहरूले आफ्नो परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ ।

लुम्बिनी सबै नेपालीको भएकाले कसैलाई प्रवेशमा शुल्क लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने नीति विभेदकारी भएको मायादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गराउने भिक्षु विवेकानन्दले बताए । ‘सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एक्कासि शुल्क बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो मान्य छैन । यस निर्णयका विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छौं ।’ लुम्बिनीका नागरिक समाज, होटल र पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक र भिक्षु भिक्षुणीले ज्ञापनपत्र बुझाई शुल्क वृद्धि खारेजीको माग गरिसकेका छन् । ‘विश्व सम्पदास्थल हो, यहाँ नेपालीबाट शुल्क उठाउनु राम्रो होइन,’ लुम्बिनी संरक्षण नागरिक समाजका संयोजक मेघनाथ आचार्यले भने, ‘शुल्क उठाउँदा आफ्नो ठाउँ आफैं पराई बनाएजस्तो भयो ।’ भारतमा रहेका बौद्धस्थलमा पनि आफ्नै मुलुकका नागरिकसँग शुल्क नलिइने उनले बताए । यहाँ लिइँदा लुम्बिनीप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने उनको भनाइ छ ।

०६५ सालमा पनि कोषले मन्दिर प्रवेश शुल्क लगाएको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बानियाँले सर्वोच्च अदालयमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश पनि कोषले आंशिक मात्रै लागू गरेको छ । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो । एक दशकपछि फेरि कोषले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै शुल्क लिन सुरु गर्नु दुःखद भएको बानियाँले बताए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा ०७५ जेठ १ गते बसेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । पहिले एउटा टिकटको ३ दिनसम्म मान्यता हुन्थ्यो । अहिले २४ घण्टा मात्र मान्य हुन्छ । ‘श्रद्धाले आउनेलाई श्रद्धाले नै पैसा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भने, ‘पैसा लिएर पूजाआजा गर्न दिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश निःशुल्क छ तर मायादेवी मन्दिरमा शुल्क लाग्नु एउटै देशमा संस्कृति र सम्पदामा दोधारे नीति भएको अध्यक्ष महास्थवीरले सुनाए । ‘शान्ति र प्रेरणाका लागि टाढाटाढादेखि नेपाली यहाँसम्म आउँछन् तर दर्शनार्थीबाट पैसा लिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसले लुम्बिनीप्रति नराम्रो सन्देश जान्छ । प्रवेशमा पैसा लाग्ने भएपछि मन्दिर प्रवेश नगरी टाढैबाट हेरेर फर्किने अवस्था आउन सक्छ ।’ सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रशासनिक र चालु खर्चका लागि बजेट नदिई आत्मनिर्भर बन्न भनेकाले बाध्य भएर शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्यले बताए । ‘शुल्क वृद्धि नगरी नहुने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘रकम अभावमा अहिले कतिपय कर्मचारीले एक महिना काम गरेर १५ दिनको मात्रै पारिश्रमिक लिएर चित्त बुझाएका छन् ।’

लुम्बिनीको प्रशासनिक र चालु खर्च वार्षिक १८ करोडको हाराहारीमा छ । प्रवेश शुल्कबाट मात्रै अहिले कोषले वार्षिक १४ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । कोषले तलबभत्ता, सुरक्षा, सरसफाइ, विद्युत्, सञ्चार र इन्धनलगायतको खर्च आफ्नै बजेटबाट गर्नुपर्छ । शुल्क वृद्धि अशोभनीय र लज्जाजनक भएको लुम्बिनी होटल संघका महासचिव लीलामणि शर्माले बताए । ‘लुम्बिनीमा आउने पर्यटक अहिले २२ देखि २८ मिनेट मात्रै यहाँ रोकिने तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा लुम्बिनीमा बसाइ कसरी लम्ब्याउने भन्नेबारे कोषको कुनै योजना छैन ।’ लुम्बिनीमा संग्रहालय र बगैंचालगायत आकर्षक र जीवन्त स्थल बनाएर पैसा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी र स्वदेशीले भ्रमण गर्ने पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी हो । सन् २०१९ मा १ लाख ७४ हजार विदेशी र ११ लाखभन्दा बढी स्वदेशीले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×