बजेट नहुँदा बाँध मर्मत रोकियो- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट नहुँदा बाँध मर्मत रोकियो

शिव पुरी

रौतहट — अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा रौतहटको वाग्मती र लालबकैया नदीको बाँध मर्मत हुन सकेको छैन । दुवै नदी नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको बाँध ठाउँठाउँमा भत्किएको छ ।

भत्किएको बाँधबाटै बर्खामा पानी बस्तीमा पसेर डुबान पार्छ । वाग्मती–लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरले बाँध मर्मत गर्न नसके डुबान र क्षति हुने भन्दै डेढ महिनाअघि बजेट माग गरेको थियो ।

वाग्मतीको देब्रेतर्फ ४ र दायाँतिर १० स्थानमा बाँध भत्किएको छ । त्यस्तै पश्चिम लालबकैयाको देब्रेतिर ७ र दायाँतर्फ ८ स्थानमा भत्किएर तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने रहेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । प्रजिअ यादवसहितको सुरक्षा निकायको टोलीले केही दिनअघि बाँधको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो । ‘बाँध मर्मत गर्न वाग्मती–लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव छ । अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेको छ । समयमा मर्मत गर्न सकिएन भने बाढीको बेला ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।’

भारत सरकारले सन् १९८९ मा झन्डै ३३.५ किलोमिटर लामो बाँध बनाइदिएको थियो । त्यही बाँधले बस्ती जोगाए पनि पछिल्लो समय मर्मत अभावले भत्किएर पानी पस्ने गरेको छ । धेरै वर्ष पुरानो भएकाले बाँध कमजोर हुँदै गएपछि ठाउँठाउँमा भत्किन थालेको हो । दुवै नदी दायाँबायाँ क्षेत्रको बाँध मर्मत गर्न झन्डै २ महिना लाग्छ । अबको २ महिनापछि वर्षा सुरु हुन्छ । गएको जेठमा नदी नियन्त्रण कार्यालयले ५० स्थानमा टालटुल पारेको थियो । नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख अकलाख अहमद सिद्धिकीले वाग्मतीदेखी पश्चिम क्षेत्र धरमपुरबाट सीमाक्षेत्रसम्मको १७ किलोमिटर बाँध समस्याग्रस्त रहेको बताए ।

‘बजेट निकासा भयो भने २ महिनाभित्रमा मर्मतको काम सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर निकासा हुने छाँट छैन ।’ प्रमुख सिद्धिकीका अनुसार भत्किएको बाँध मर्मत गर्न झन्डै ४१ करोड ३४ लाख खर्च लाग्छ । बाँध मर्मत नहुँदा लक्ष्मीपुर, बलुवा, धर्मपुर, गम्हरिया, संग्रामपुर, गढो, सिगारमन, गंगापिपरा, माधोपुरलगायतका गाउँ बाढीको जोखिममा परेको छ । वाग्मती र लालबकैया नदीमा आउने बाढीको समस्या नयाँ होइन । बर्सेनि दुवै नदीले डुबान र कटानको समस्यामा पारेको छ । २०५० सालको बाढीपछि रौतहटवासीले डुबानको समस्या झेलिरहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक प्रयोगशालामै छैन जनशक्ति

एक वर्षदेखि तलब–भत्ता नपाएपछि ३६ जना कर्मचारी चैत दोस्रो सातादेखि काममा आएका छैनन्
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भइरहेको बेला प्रदेश २ को प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कर्मचारी अभाव भएको छ । एक वर्षदेखि तलब–भत्ता नपाएपछि प्रयोगशालामा विभिन्न तहमा कार्यरत ३६ जना कर्मचारी चैत दोस्रो सातादेखि काममा आएका छैनन् । कर्मचारी नहुँदा पीसीआर परीक्षण प्रभावित बनेको छ । 


नियमित कर्मचारीहरूले काम रोके पनि तीन जना प्राविधिकलाई ‘अनरिक्वेस्ट’ मा राखेर स्वाब संकलन तथा परीक्षण भइरहेको प्रयोगशालाका प्रमुख डा.श्रवणकुमार मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्वाब परीक्षण गर्न आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ३३ देखि ४८ प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि भइरहेको मिश्रले बताए । संक्रमण देखिएकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । पहिलो लहरको संक्रमणको बेला ट्रेसिङमा स्थानीय तह र प्रहरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर यसपटक ती सबै निकाय मौन छन् ।

संक्रमण बढ्न थालेपछि अध्ययन तथा रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू घर फर्किन थालेका छन् । यसका अतिरिक्त कुनै पनि रोगको शल्यक्रिया गराउनुअघि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई पनि चिकित्सकहरूले पीसीआर जाँच गराउन सल्लाह दिन्छन् । तर, प्रादेशिक प्रयोगकशालामा जनशक्ति नहुँदा पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । पहिलो लहरको संक्रमणका बेला ३ मोइक्रोबायोलोजिस्ट, ९ बीएमएलटी, ४ सीएमएलटी, २ ल्याब असिस्टेन्ट, ३ सफाइकर्मी, ३ चालक, ३ गार्ड र केही कार्यालय सहयोगी गरी कुल ३८ जना कर्मचारी प्रयोगशालामा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनीहरूले सुरुको २६ दिनको मात्र तलब पाएका छन् । कोरोना पहिचान र रोकथाममा खटिएकाले उनीहरुले भत्ता समेत पाएनन् । प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रयोगशालामा कर्मचारीलाई करार सेवामा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रयोगशालाले भदौ ७ गते पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो । त्यही सूचनाअनुसार करार सेवाका ३८ जना कर्मचारी नियुक्त भएका थिए । ‘हामीले विधिवत् नियुक्ति पाएका हौं । तर पनि तलब भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ,’ प्रयोगशालामा ल्याब टेक्निसियन जीवछ मण्डलले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव ठूलोबाबू दाहालले प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति रीतपूर्वक नभएकाले तलब–भत्ता रोकिएको बताए । दाहालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गराएर मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न मिल्छ ।’ प्रयोगशालाका प्रमुख मिश्रका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकिृत गरिएको छैन । ‘प्रयोगशालाको ल्याब सञ्चालन गर्न कर्मचारी अभाव नहोस् भनेर पहल भइरहेको छ । कर्मचारीहरूको मर्कालाई पनि ध्यानमा राखिएको छ,’ मिश्रले भने ।

शनिबार प्रदेश २ मा ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये प्रादेशिक प्रयोगशालामा २६ जनाको मात्र परीक्षण गरिएको छ । हाल प्रदेशभर ३ सय ५३ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×